835 पटक हेरिएको 
अछाम :अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका ३ भैरवस्थान स्थित लकान्द्र-सेलगढी सोलार लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका ११ जना सदस्यहरु मध्ये ५ जना महिला मात्र छन् । ती मध्ये २ जना दलित महिला छन् ।
लकान्द्र सेलगढी खानेपानीमा मात्र होइन, तुर्माखाद गाउँपालिकाका अन्य खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुमा समेत महिलाको सहभागिता उल्लेख्य छ । गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिहरुमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि महिला सहभागितामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।
तुर्माखाँद गाउँपालिका जल उपयोग गुरुयोजना तयारी सर्वेक्षण २०७९ अनुसार गाउँपालिका भरिमा २२४ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति छन् । ती सबैजसो खानेपानी उपभोक्ता समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको तुर्माखाँद गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बि.सी.ले बताउनुभयो ।
केही समय अघि अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा पुगेको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा (JSR) को टोलीसँग अध्यक्ष बि.सी.ले गाउँपालिकाले जलउपयोग गुरुयोजना तथा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना (वास प्लान) निर्माण गरिसकेको र ती दस्तावेजहरुमा समेत स्पष्ट रुपमा महिला सहभागिताको सवाललाई विशेष जोड दिईएको बताउनुभयो ।
उहाँले जिम्मेवार पदमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने र जुनसुकै आम भेलामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि तुर्माखाँदको प्रयास
तुर्माखाँद गाउँपालिकामा स्थानीय स्तरमा लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि थुप्रै प्रयासहरु भएका छन् । तुर्माखाँद गाउँपालिकाले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिईदै आएको छ ।
गाउँपालिकासँग साझेदार भएर काम गरिरहेका विभिन्न विकास साझेदार संघसंस्थाको सहयोगले लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरणको बिषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउन मद्दत मिलेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिमला कुमारी शाहीले बताउनुभयो । संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षाको टोलीसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा पहुँच मात्र नभई नियन्त्रणको स्थितिमा पनि महिलाहरु पुग्न सफल भएको बताउनुभयो ।
‘अहिले महिलाहरु निर्णय गर्ने तहमा पनि पुगेका छन्, उनीहरुले नै सार्वजनिक धारा कहाँ बनाउने ? खानेपानीको महसुल कत्ति उठाउने ? महसुल समयमा नबुझाए के कत्ति जरिवाना लगाउने जस्ता निर्णय गर्छन्’ उपाध्यक्ष शाहीले भन्नुभयो ।
यी हुन् गाउँपालिकाले गरेको नीतिगत व्यवस्था
– उपभोक्ता समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य
– जिम्मेवार पदमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने
– आम भेलामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने
– खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा १ जना महिला र १ जना पुरुष मर्मत सम्भार कार्यकर्ता हुनुपर्ने ।
– खानेपानी मर्मत सम्भार तालिममा एउटा खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने
– महिला पुरुषमा समान कामको समान ज्याला हुनुपर्ने
– उपभोक्ता समितिको विधानमा उपभोक्ता सँस्थामा एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वालवालिका दलित, आदिवासी जनजाति र विपन्न घरधुरी सदस्यका लागि समन्यायिक पहुँच दिगो उपयोग र लाभको समन्यायिक बाँडफाँड सम्वन्धी प्रावधान रहेको
– पानी सुरक्षा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको ।
– खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सँरचना निर्माण गर्दा उपभोक्तामैत्री निर्माण गरी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने सम्वन्धी व्यवस्था रहेको ।
– एकल महिला, अपाङ्गता, दलित, विपन्न घरधुरीका सदस्यलाई खानेपानी महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
– कार्यसमितिका प्रमुख पदहरुमा महिला, दलित, अदिवासी जनजाति र विपन्न घरधुरीलाइ प्राथमिकता दिने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको ।
गाउँपालिकाले बनाएका नीति निर्देशिका
उल्लेखित प्रावधानहरुलाई गाउँपालिकाले विभिन्न नीति, नियम, निर्देशिका मार्फत सुनिश्चित गरिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोक बहादुर शाहीले निम्न नीति निर्देशिकाहरु निर्माण एवं प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
– जलउपयोग गुरुयोजना बनाएको
– खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छा (वास प्लान) निर्माण भएको ।
– खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता विधेयक २०७९ लागु गरिएको ।
– खानेपानी योजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार व्यवस्थापन निर्देशिकाको मस्यौदा निर्माण
– खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता ईकाइको स्थापना गरिएको ।
– मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार गरिएको ।
– गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ योजना मर्मत सम्भार कोष (सञ्चालन) कार्यविधि ड्राफ्ट तयार गरिएका ।
– जलस्रोत नियमावली २०७६ तयार पारी लागु गरिएको ।
– वहुउपयोगी योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरिएको ।
– खानेपानी उपभोक्ता समिति गाउँ जलस्रोत समितिमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।
– एक घर एक धाराको अवधारणा लागु गरिएको ।
