1043 पटक हेरिएको काठमाडौ : महिनावारी भएको समयमा अझै १३ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरु घरकै शौचालय प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा (JSR) को लागि एनवासमा आएका तथ्याङ्कहरु विश्लेषण गर्ने क्रममा यस्तो तथ्य उजागर भएको हो ।
‘लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरण’ सम्बन्धी गोष्ठीमा बेलायती दुतावासकी वास एडभाइजर कमला केसीले यसबारे जानकारी गराउँदै मधेस, सुदुरपश्चिम र कर्णालीका १३ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरुले घरकै शौचालय प्रयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो । ‘महिनावारी भएको समयमा शौचालय प्रयोग गर्न नपाउनु भनेको एक प्रकारको हिंसा हो, त्यसबेला महिलाहरु कहाँ जाने ?’ उहाँले भन्नुभयो ।
महिनावारी भएको समयमा बालिकाहरु स्कुल जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने मात्र नभई घरको शौचालय प्रयोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? भन्ने जस्ता फराकिलो हेराईले चेकलिष्टमा समावेश गर्न उहाँको सुझाव छ ।
युनिसेफ नेपाल र युके एडको आर्थिक सहयोगमा लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहले आयोजना गरेको ‘खानेपानी र सरसफाइमा लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरण’ सम्बन्धी गोष्ठीमा नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी सचिव सुनिता थापाले दृष्टिबिहीनहरुले सुरक्षित खानेपानीको सवालमा झेलिरहेको समस्याबारे बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति तथा कानुनमा वास सम्बन्धी भएका व्यवस्था र थप गर्नुपर्ने बिषयका बारेमा समीक्षा गरिएको थियो ।
गोष्ठीका सहभागीहरुले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि विभिन्न तहका सरकारले बनाउने ऐन, कानुन र नीति नियममा समावेश गर्नुपर्ने बुँदाहरु र पैरवी गर्नुपर्ने सवालका बिषयमा आ आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा कसले के भने ? हेर्नुहोस् यो भिडियो :
गोष्ठीमा वास महिला सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेशकी संयोजक भगवती अधिकारीले खानेपानी र सरसफाइमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको सुनिश्चितताका लागि वास महिला सञ्जालले धेरै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले अब सानातिना तालिममा अल्झेर बस्नु भन्दा सरकारले बनाउने नीतिमा आफ्ना कुराहरु समावेश गर्न दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै वास महिला सन्जाल बागमती प्रदेशकी संयोजक टिका उप्रेतीले खानेपानी र सरसफाइ सुविधाबाट कोही पनि नछुटुन् भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त भएपनि सुकुम्बासी तथा आर्थिक रुपमा विपन्न समुदाय खानेपानी र सरसफाइ सुविधाबाट बन्चित भईरहेको बताउनुभयो । उहाँले सबैका लागि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सुविधा उपलब्ध गराउन नीतिगत सुधारको खाँचो औल्याउनुभयो ।
यस्तै युनिसेफ नेपालका खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकृत सुरेन्द्र बाबु ढकालले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बन्ने नीति तथा नियममा पहुँचयोग्य शौचालय वा पहुँचयोग्य खानेपानी भन्ने शब्दावली राख्न सुझाव दिनुभयो ।
लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहले राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति तथा कानुनको समीक्षा गरिरहेको छ । यसबाट कोशी, वाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन प्राविधिक सहयोग पुग्ने लुमन्तीका प्रोग्राम म्यानेजर उद्धव भट्टराईले बताउनुभयो ।
