बंगलादेश र भारतको सार्वजनिक शौचालय डुलेपछि नेपाली टोलीले ल्याएको सन्देश

काठमाडौ : ‘त्यहाँको र यहाँको स्वच्छता व्यवहारमा चाहिं समानता देखियो, अरु त कहाँ हो कहाँ ? अगाडि रहेछन् !’ भारत र बंगलादेशको सार्वजनिक शौचालयको कुरा हुनासाथ संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुर्खेतका आयोजना प्रमुख देवेन्द्र कुमार झाले सार्वजनिक सरसफाइमा नेपाललाई भारत र बंगलादेशले उछिनेको बताउनुभयो । उहाँ भारत र बंगलादेशको सार्वजनिक शौचालय हेरेर भर्खरै काठमाडौ फर्किनुभएको हो ।

मैले अलि स्पष्ट हुन चाहें । भ्रमणमा सँगै जानुभएका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका लेखा अधिृकत प्रकाश थापा मगरले त्यसैमा थप्नुभयो ‘शौचालय हुँदा हुँदै पनि बाहिर दिसापिसाब गर्ने, भित्तामा थुक्ने, जथाभावी फोहोर फ्याँक्ने जस्ता आनीबानी चाहिं नेपालीहरुको जस्तै रहेछ त्यहाँ पनि ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा सार्वजनिक शौचालयको सिकाई आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले वाटर एड नेपाल, वाटर एड भारत र बंगलादेश तथा ASCI हैदारावादले सार्वजनिक सरसफाइमा दक्षिण एसियाली सिकाई आदानप्रदान सम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा बंगलादेश, भारत र नेपालका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता थियो ।

नेपालको तर्फबाट स्थानीय सरकार प्रमुख, सरकारी अधिकारी, विकास साझेदार र पत्रकार समेतको सहभागिता थियो । टोलीले बंगलादेश र भारतमा विभिन्न मोडेलमा सञ्चालित सार्वजनिक शौचालयहरुको भ्रमण गरेपछि कतिपय मोडेलहरु नेपालमा समेत अबलम्बन गर्न सकिने सन्देश बोकेर फर्केको छ ।

सार्वजनिक शौचालयमा बुट मोडेल

सार्वजनिक शौचालयमा बुट मोडेल अत्यन्तै प्रभावकारी लाग्यो । बुट मोडेल भनेको स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रले बनाउने, निश्चित समयावधि सम्म सञ्चालन गर्ने र अन्त्यमा नगपालिकालाई नै फिर्ता दिने मोडेल हो । अर्थात B= Build, O=Own, O=Operate, T=Transfer होे । आयोजना प्रमुख झा भन्नुहुन्छ ‘काठमाडौ उपत्यका तथा अन्य शहरी क्षेत्रमा यो अवधारणा अनुसरण गर्न सकिन्छ ।’ यो अवधारणा अनुसार सेवाग्राहीबाट निजी क्षेत्रले निश्चित शुल्क लिन्छन् । सञ्चालन अवधिभित्र आफ्नो लगानी उठाउँछन् र नगरपालिकालाई फिर्ता दिन्छन् ।

‘नेपालमा सार्वजनिक शौचालयहरु सरकारले बनाईरहेका छन् । सार्वजनिक शौचालय सरकारले बनाउने नै होइन रहेछ । सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रलाई निर्माण र सञ्चालनको लागि बोलपत्र आव्हान गर्ने, जो उपयुक्त कम्पनी जस्तो लाग्छ, उसलाई छनौट गरी निश्चित अवधि १५/२० बर्ष सम्मको लागि सम्झौता गरेर दिने’ उहाँले भन्नुभयो ।

‘यसले गर्दा सार्वजनिक शौचालय सधैं सफा हुने, सुचारु अवस्थामा रहने सुनिश्चितता हुने रहेछ । सफा र प्रयोगकर्तामैत्री नबनाएसम्म प्रयोगकर्ता आउँदैनन्, प्रयोगकर्ता नआएपछि लगानी उठ्दैन । त्यसैले निजी कम्पनी सधैं शौचालयलाई सफा र सुचारु अवस्थामा राख्न प्रयत्नशील हुन्छन्’ उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो ।

‘अहिलेकै मोडेलबाट सरकारले सार्वजनिक शौचालय मात्र बनाईरहने हो भने कहिल्यै नसकिने उहाँको तर्क छ । एक ठाउँमा बनायो, अर्को ठाउँमा भत्किन थाल्छ । शौचालय फोहोर र दुर्गन्धित पनि हुन्छ । त्यसैले हाम्रोमा पनि यो बुट मोडेल लागु नगरी सुखै छैन ।’ उहाँको भनाइ छ ।

आईसिटीमा आधारित शौचालय, जहाँ फोहोर हुँदा म्यासेज आउँछ

उहाँले भारतको वारङगाल शहरमा आईसिटीमा आधारित शौचालय हेरेपछि प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले त्यहाँको सार्वजनिक शौचालयको सेवालाई कसरी व्यवस्थित बनाएको रहेछ भन्ने अनुभव सुनाउनुभयो । ‘त्यहाँको शौचालय फोहोर हुनासाथ अनुगमनकर्ताको मोबाइलमा म्यासेज जाने रहेछ । अनुगमनकर्ताले जहाँ बसेर पनि शौचालयको रेखदेख गर्न मिल्ने रहेछ । कति जनाले प्रयोग गर्‍यो भन्ने कुरा घरमा बसी बसी थाहा पाउने भएपछि स्टाफहरु आफ्नो काम प्रति दत्तचित्त भएर लाग्ने, आम्दानी पारदर्शी हुने, शौचालय सधैं सफा रहने जस्ता यावत फाइदाहरु हुने रहेछ ।’

यी कुराहरु नेपालमा भित्र्याउने हो भने निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नैपर्ने भ्रमणमा सहभागी लेखा अधिकृत प्रकाश थापा मगर बताउनुहुन्छ । ‘निजी क्षेत्रको संलग्नता विना सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन गर्ने काम एकदमै जटिल काम हो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

बस र ट्रेन जस्ता शौचालय

भारतको कलकत्ता र हैदरावादमा बस र ट्रेन जस्तै शौचालय हेरे पछि नेपालमा पनि यो अवधारणा लागु गर्न सकिने तर यसमा पनि निजी क्षेत्रकै तत्परता आवश्यक पर्ने आयोजना प्रमुख झाको ठम्याई छ । ‘बाहिर बाट हेर्दा बस जस्तै देखिन्छ । बसकै आकारमा सुसज्जित यस्ता शौचालय मोबाइल हुने रहेछन्, जहाँ लैजान चाह्यो त्यही लैजान सकिने ।

नेपालमा पनि यस्ता पुरानो बसलाई रङ्ग्याएर मौसमी चाडपर्व, मानिसहरु भेला भएका स्थानमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तै : साली नदीमा मेला लागेको बेला, पशुपतिमा तीज, सोमबारे औसी, शिवरात्री जस्ता मेलाहरु लाग्ने बेला यस प्रकारको शौचालय प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

जुत्ता लगाएर जान नपाईने शौचालय

बंगलादेशको सेन्टर रेलवे स्टेशनमा यस्तो शौचालय हेरें कि त्यहाँ जुत्ता फुकालेर मात्र शौचालय पस्न पाईने रहेछ । त्यहाँको शौचालय बारे लेखा अधिकृत थापा मगरले बेलिस्तिार लगाउनुभयो । ‘जुत्ता बाहिर फुकालेर त्यही भएको चप्पल लगाएर मात्र जान पाइने रहेछ ।’

‘त्यहीको गुल्सान भन्ने ठाउँमा पनि त्यस्तै रहेछ, त्यहाँ पनि जुत्तामा कभर लगाएर मात्र छिर्न पाईने रहेछ, यहाँ विरामी भेट्न गए जस्तो’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यहाँको शौचालयमा पनि प्रविधिको प्रयोग भएको र क्युआर कोडबाट रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र बल्ल शौचालयको ढोका खुल्ने कुरा उहाँले सुनाउनुभयो ।’

सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम शौचालयमा

भारतमा केही संघसंस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको रकमले सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले नेपालमा पनि यसलाई अबलम्बन गर्न नसकिने भन्ने कुरा नरहेको बताउनुभयो । ‘मुख्य कुरा इच्छा शक्ति हो । इच्छा शक्ति भयो भने गर्न सकिन्छ । हाम्रोमा त १/२ सय वटा डस्टबिन बाँडे जस्तो गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा भएका सम्झिन्छन् । यहाँ पनि त्यो खालको व्यवस्था भयो भने गर्न नसकिने भन्ने छैन ।’

‘भारतमा गरिमा गृह र पिङ्क शौचालय यस्तै अवधारणाका शौचालय रहेछन् । पिङ्क शौचालय महिलाहरुद्वारा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिएको शौचालय रहेछ भने गरिमा गृह सुकुम्बासी बस्तीका लागि लक्षित गरेर बनाईएको सामुदायिक शौचालय रहेछ’ उहाँले सुनाउनुभयो ।

गरिमा गृह कस्तो शौचालय हो ? उहाँले यसबारे प्रष्ट पार्नुभयो ‘गरिमा गृह, यसलाई किन पनि शौचालय नभनेका रहेछन् भने यो दिसापिसाब गर्ने स्थल मात्र होइन, यहाँ सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाहरु आउँछन् र दिनभरि बसेर पढ्छन्, यहाँ शौचालयमै पुस्तकालयको व्यवस्था गरिएको रहेछ । यहाँ किशोर तथा प्रौढ अवस्थाका मानिसहरु पनि आएर अध्ययन गर्दा रहेछन् । अन्य शौचालयमा जस्तै यहाँ पनि महिलाहरुले प्याड चेन्ज गर्ने ठाउँ, भेन्डिङ मेसिन, स्तनपान गर्ने ठाउँ लगायतको सुविधा दिईएको रहेछ ।’

सिकाई

निजी क्षेत्रको संलग्नता अपरिहार्य

पहिलो कुरा त सार्वजनिक शौचालय मात्र होइन, सरसफाइको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता नगरी हुँदै हुँदैन । सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा सञ्चालन, दिसाजन्य लेदो ढुवानी तथा प्रशोधनमा जब सम्म निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन सक्दैनौं तबसम्म यो कहिल्यै सफल हुँदैन । तर हाम्रोमा त यसो आउन थालेको निजी क्षेत्रलाई समेत निरुत्साहित गर्ने काम भईरहेको छ ।

हालै मात्र सेप्टिक ट्याङक सफाइ व्यवसायीहरुलाई जरिवाना गरेको सन्दर्भ निकाल्दै उहाँले भन्नुभयो ‘पहिले दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र बनाईदिनुपर्‍यो, अनि पो त्यहाँ लगेर विसर्जन गर्नुपर्‍यो त, न स्थानीय सरकारले यो सेवा दिन सकेको छ, न यो काम गर्छौ भनेर आउनेहरुलाई ल गर्नुहोस् भनेर वातावरण दिन सकेको छ, काम गर्ने बातावरण मिलाउनुको सट्टा पक्राउ गर्ने, जरिवाना तिराउने कामले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन्छन्, उनीहरुलाई ल्याउनै पर्छ ।’

पब्लिक प्राईभेट पार्टनर्सिप

‘हामी कहाँ पब्लिक प्राईभेट पार्टनर्सिपको कुरा नउठेको होइन, तर सरसफाइको क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि यो अवधारणा लागु भएको पाईदैन । यो अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्यो भने मात्र दिगो सञ्चालन र व्यवस्थापनमा टेवा पुर्‍याउने सकिन्छ भन्ने मेरो ठम्याई छ ।’ आयोजना प्रमुख झा भन्नुहुन्छ ‘यो अवधारणा अनुसार सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी साझेदारी गर्ने र सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने हो । यसमा पनि विभिन्न अवधारणाहरु छन् । जस्तै मोबाइल ट्वाईलेट नै भयो, त्यसपछि क्याफे मोडेल र बुट मोडेल, जुन कुरा मैले सुरुमै बताईसकें ।’