2023 पटक हेरिएको पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१० मा खानेपानीलाई मानव अधिकारको रुपमा व्याख्या गर् यो । नेपालको संविधानले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनले सो प्रावधानको विस्तृत रुपमा व्याख्या गरेको छ । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता तीनै तहका सरकारको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत रहेको छ । आधारभूत तहको खानेपानी र सरसफाइको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेको छ भने मध्यम तहको प्रदेश सरकार र उच्च तहको सुविधा र ठूला आयोजनाहरुको जिम्मेवारी संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको छ ।
आफैमा बहुआयामिक यस विषयको अन्तरसम्बन्ध शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित आवास, पानी तथा जमिनमा रहने जीवहरुको सुरक्षा लगायतका विकासका अन्य आयामहरुसँग समेत रहेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइलाई दिगो विकास लक्ष्य नं. ६ मा समावेश गरिएको छ । नेपाल सरकारको आवधिक योजना र क्षेत्रगत योजनामा समेत खानेपानी तथा सरसफाइलाई समावेश गरिएको छ ।
नेपाल दिगो विकास लक्ष्यको पक्षराष्ट्र अर्थात् हस्ताक्षरकर्ता हो, र सन् २०३० भित्र दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । नेपालले प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको अवस्थाको रिपोर्टिङ समेत गर्ने गर्दछ ।
सूचकका आधारमा लक्ष्य प्राप्त भए नभएको विश्लेषण गर्नु एउटा पाटो हो भने विकास प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, सुशासन, दिगोपन, समता एवम् समानता, समावेशीकरण, हक उपभोगको सुनिश्चिताजस्ता विषयहरु लाभग्राहीको तर्फबाट विश्लेषण गरिनुपर्ने पक्ष हुन् । त्यसैले, यस आलेखमा सूचक र लाभग्राही दुबै दृष्टिकोणबाट नेपालमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको हालको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
हालको अवस्था
मधेश प्रदेशका ४० भन्दा बढी स्थानीय तहको सरसफाइ कभरेज ८० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । चर्पी प्रयोग नगर्ने दर समेत मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको अद्यावधिक तथ्यांक अनुसार नेपालमा आधारभूत तहको खानेपानी र सरसफाइको अवस्था करिब समान रहेको छ । आधारभूत खानेपानीमा ९४.९३ प्रतिशतको पहुँच पुगेको देखिन्छ भने आधारभूत सरसफाइमा ९५.५ प्रतिशत घरधुरीको पहुँच छ ।
संघीय सरकारले हालैमात्र प्रकाशन गरेको “गणतन्त्रका १५ वर्ष” मा उल्लेख भए अनुसार प्रणालीको पानीमा ५७ प्रतिशत घरधुरीको पहुँच रहेको छ । बाँकी घरधुरीहरुले हाते कल, खोला, झरना, कुवा, इनार र अन्य श्रोतबाट पानीको आपूर्ति गर्ने गरेका छन् । विभागका अनुसार उच्च र मध्यम तहको पानीमा २४.८४ प्रतिशत घरधुरीको पहुँच पुगेको छ । यो दर, अघिल्ला वर्षभन्दा कम हो ।
यस वर्ष नेपालीहरुको पानी उपभोग दर वर्षात्मा औसत ९५ लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन र सुख्खा मौसममा ७० लिटर रहेको छ ।
पछिल्ला ८ वर्षको विश्वभरको तथ्यांक हेर्दा यस अवधिमा सरसफाइ क्षेत्रमा नेपालको प्रगति दक्षिण एशियामा पहिलो र विश्वमा नै दोस्रो स्थानमा रहेको छ । जम्मा ४६ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र सुरक्षित सरसफाइ सुविधामा पहुँच रहेको छ । संघीय राजधानी काठमाण्डौमा जम्मा ९ प्रतिशत घरधुरीले मात्र सेप्टिक टंकीमा दिसा जम्मा गर्छन् ।
नेपालको कूल सरसफाइ कभरेज ९५.५ प्रतिशत भए पनि तराई मधेशका स्थानीय तहमा सरसफाइ कभरेज अहिले पनि निकै चिन्ताजनक रहेको छ । पालिकास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) मा उल्लेख भए अनुसार मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा न्यूनतम सरसफाइ कभरेज ५२ प्रतिशतसम्ममात्र रहेको छ ।
मधेश प्रदेशका ४० भन्दा बढी स्थानीय तहको सरसफाइ कभरेज ८० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । चर्पी प्रयोग नगर्ने दर समेत मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेको छ । अन्य प्रदेशमा औसत ५ देखि ७ प्रतिशत रहँदा मधेशमा २० प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
संस्थागत सरसफाइ कभरेज सुधारोन्मुख भए पनि सन्तोषजनक भने छैन । सन् २०१९ मा संस्थागत सरसफाइको पर्याप्तता ७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले २० प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी, करिब ५ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र तीन तारा सरहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा रहेको छ । नेपालमा रहेका ३४,३६९ विद्यालयमध्ये करिब २० प्रतिशत विद्यालयमा मात्र छात्राले महिनावारीको समयमा प्रयोग गरेको सेनिटरी प्याड विसर्जन गर्ने स्थान रहेको छ ।
प्रणालीको पानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत निकै कमजोर रहेको छ । करिब ३३ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाहरुमा ब्याक्टेरिया प्रदूषणको उच्च जोखिम रहेको छ । दिसाजन्य लेदो प्रशोधन सुविधा हालसम्म ४ प्रतिशत नेपालीमा मात्र रहेको छ । १४ प्रतिशत स्थानीय सरकारले मात्र फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् भने २१ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्र वातावरण तथा सरसफाइ कार्यविधि एवम् ऐन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । संघीय खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन तयार नभएका कारण स्थानीय सरकारले वातावरण तथा सरसफाइ कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयमा ल्याएका थिए ।
यस वर्ष नेपालीहरुले पानी उपभोग गर्ने दर अघिल्लो वर्षभन्दा केही बढेको छ । यस वर्ष नेपालीहरुको पानी उपभोग दर वर्षात्मा औसत ९५ लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन र सुख्खा मौसममा ७० लिटर रहेको छ ।
११ प्रतिशत स्थानीय तहलेमात्र हालसम्म एकीकृत जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् भने अन्तरप्रदेश तहमा यस किसिमका परियोजना सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा भएको सर्वेक्षण अनुसार सीमसार क्षेत्रमा अतिक्रमण हुने दर ५५ प्रतिशतले बढेको छ । जमिन मुनीको पानीको सतहको पुनर्भरणका लागि पुनर्भरण पोखरी बनाउने कार्य करिब १० प्रतिशत पालिकाले मात्र थालनी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको अधिकारको साझा सूचीमा समावेश गरे पनि यसको आधारभूत जिम्मेवारी स्थानीय सरकार अन्तर्गत नै पर्दछ । जसका लागि, संघीय र प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय सरकारलाई पालिकास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । हालसम्म् ७३ स्थानीय तहले खासस्व योजना तयार गरिसको छन् ।
यसैगरी, १८० स्थानीय तहले प्राथमिक तथ्यांक संकलन गरेका छन् भने २०३ स्थानीय तहले तथ्यांक संकलनको कार्य थालनी गरेका छन् । हालसम्म २९७ स्थानीय तहले वास योजना तयार गर्ने कार्यको थालनी समेत गरेका छैनन्, जुन खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको संवैधानिक हक प्रत्याभूतिका लागि आधारभूत योजना समेत हो ।
नेपालले फोहर पानी तथा ढल प्रशोधन सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ, जसमध्ये हालसम्म ३ प्रतिशतमात्र उपलब्धी हासिल भएको छ । यस उपलब्धी नेपालले हासिल गर्न असम्भवजस्तै देखिन्छ ।
सहयोगी कानुन तथा नीतिहरु
नेपालमा संघीय सरकारले निर्माण गरेका ऐन, कानुन तथा कार्यविधिहरु खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका लागि सहयोगी देखिएका छन्, तर प्रदेश र स्थानीय तहले समयमा नै आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्दा पछिल्लो चार वर्ष सवालको स्थानीयकरणमा करिब शून्य उपलब्धी भएको छ । संघीय सरकारले नै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको संरचना, नागरिक सहभागिता र सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
सुशासनको अभ्यास
सरसफाइ क्षेत्र सबैभन्दा कमजोर रहेको मधेश प्रदेशमा नै सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी ठोस कार्यक्रम तय हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो ।
सुशासनका दृष्टिले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा नेपालको अवस्था मध्यम देखिन्छ । संघीय तहमा सुशासनको अभ्यास गर्ने गरेको भए पनि प्रदेश, स्थानीय तह र उपभोक्ता समिति तहमा भने सुधारात्मक पक्षहरु प्रशस्तै छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ शाखामा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने कतिपय स्थानीय तहमा सामाजिक विकास शाखा त कतिमा पूर्वाधार शाखाले खानेपानी क्षेत्र हेरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा क्षेत्रगत ऐन, नीति र कार्यविधिहरु नहुँदा सवालको स्थानीयकरण हुन सकेको छैन ।
पालिका तथा वडास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन हुन नसक्नुका साथै गठन भएका पालिकामा समेत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमात्र रहँदा नागरिक समाजको संस्थागत सहभागिता करिब शून्यमा झरेको छ, जसले सुशासनलाई प्रभाव पारेको छ । समता, समानता र सामाजिक न्यायका दृष्टिले समेत यस क्षेत्रमा प्रशस्त सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहहरुमा पालिकास्तरीय वास योजना तयार गर्ने कार्य अझै पनि प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन भने प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै उपेक्षित छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्ने दिशामा स्थानीय र प्रदेश सरकारका योजना पूरै असफल छन् । सरसफाइ क्षेत्र सबैभन्दा कमजोर रहेको मधेश प्रदेशमा नै सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी ठोस कार्यक्रम तय हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरु सक्रिय नहुँदा सहभागितामूलक अनुगमन कमजोर बनेको छ । यस क्षेत्रमा अन्तरस्थानीय तह साझेदारी एकाध स्थानमा देखिन्छ भने पारदर्शिताका संयन्त्रहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा निकै कमजोर छन् ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजनाहरुको कार्यान्वयन
संघीय सरकार अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयको यस वर्षको प्रगति अन्य मन्त्रालयको भन्दा सन्तोषजनक देखिन्छ । जलवायु अनुकूलन ठूला खानेपानी आयोजनाको प्रगति ९३.७८ प्रतिशत रहेको छ भने केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाको प्रगति ९३.४४ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम प्रगति ढल व्यवस्थापन आयोजनाको ८२.११ प्रतिशत रहेको छ ।
साना खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण, व्यवस्थापन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा भए पनि तराई मधेश क्षेत्रमा ठूलो लागतका ठूला आयोजनाहरुको विकल्पको रुपमा साना आयोजनामा स्थानीय सरकारले लगानी गर्ने प्रवृत्ति निकै कम छ ।
मधेश प्रदेशका १० प्रतिशतभन्दा कम स्थानीय तहले मात्र ओभरहेड टंकीसहितको खानेपानी प्रणालीका लागि रकम विनियोजन गरेका छन् भने सीमित स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजनामा लागत साझेदारी गरेका छन् ।
जम्मा १० प्रतिशत स्थानीय तहले वास योजना निर्माण सम्पन्न गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष वार्षिक विकास योजनामा देखिदैन ।
क्षमता विकास र साझेदारी
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपश्चात् खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा क्षमता विकासको कार्य निकै प्रभावित बन्न पुग्यो । खुला दिसामुक्त घोषणापश्चात् पूर्ण सरसफाइउन्मुख राष्ट्र भनिए पनि पूर्ण सरसफाइ अभियानमा साझेदारहरुको सहयोग निकै कम हुँदै गयो । खुला दिसामुक्त अभियान सहजीकरणमा ठूलो हिस्सा ओगटेका ग्लोबल स्यानिटेसन फण्डजस्ता कार्यक्रम बन्द नै भए ।
अन्य विकास साझेदारले समेत खुला दिसामुक्तपश्चात् पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई आमपरिचालनको रुपमा अघि बढाउन सकेनन् । सरसफाइ अभियान स्थानीय सरकारसँगको साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन हुन थाल्यो भने खानेपानी तथा सरसफाइका एकीकृत योजनातर्फ दातृ निकायहरु केन्द्रित हुन थाले । संस्थागत सरसफाइ तथा स्वच्छतामा क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु भने सीमित मात्रामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अहिले सरसफाइलाई अभियानको रुपमा भन्दा पनि विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने कार्यमा साझेदारी बढेको देखिन्छ । यसैगरी, साना तथा मझौला खानेपानी आयोजनासँगै सरसफाइलाई सँगसँगै लैजाने क्रम दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट बढेको छ । ठोस फोहरमैला व्यवस्थापन, सहरी सरसफाइ, समावेशी सरसफाइ, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लगायतमा बहुसरोकारवालाको साझेदारी देखिन्छ । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता दिगो विकास लक्ष्य, विपद्मा सहयोग गर्ने स्टार्ट नेटवर्क नेपाल लगायतमा समेत बहुक्षेत्रीय साझेदारी रहेको देखिन्छ ।
समग्रमा, नागरिक समाजको सहभागिता भने ज्यादै न्यून भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर मधेश प्रदेश र अन्य तराई क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइमा परेको देखिन्छ । खुला दिसामुक्त अभियानको क्रममा प्रभावकारी साझेदारी गरेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्था, समुदायमा आधारित संस्था, आमा समूह तथा महिला समूह, युवा ब्लक, सहकारी र अन्य निजी क्षेत्रको सहभागिता पूर्ण सरसफाइ अभियानका क्रममा देखिदैन । पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि विद्यालय क्षेत्रको सहभागिता र परिचालन समेत ज्यादै कम भएको छ ।
सवल पक्षहरु
खानेपानी तथा सरसफाइको संवैधानिक हक सुनिश्चितताका लागि नेपालमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा केही उल्लेख्य कार्यहरु भएका छन् । पछिल्लो ८ वर्षको तथ्यांक हेर्दा कम्बोडियापछि खुला दिसामुक्त अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याउनेमा नेपाल दोस्रोमा पर्दछ भने दक्षिण एशियामा पहिलो ।
सन् २०१५ पछि नेपालमा सरसफाइमा २२ प्रतिशत उपलब्धी हासिल भएको छ । ढिलै भए पनि खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन जारी भैसकेको छ भने नियमावलीउपर बहुसरोकारवालाको गहन छलफल जारी छ । सहरी सरसफाइ, ढल सुविधा विस्तार, खानेपानीमा समता तथा समानता, संस्थागत सरसफाइ, विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कायम राख्नका लागि तीन तारे पद्दति, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, बालमैत्री स्थानीय शासन र वातावरणमैत्री स्थानीय शासनमा खुला दिसामुक्त अवस्थाको अनिवार्यता आदि सकारात्मक पक्ष हुन् ।
पछिल्ला दिनमा पानी भरण पोखरी निर्माण, कोशी मरिन डाइभर्सन, मेलम्चीको पानी काठमाण्डौमा विस्तार र थोरै मात्रामा भए पनि एकीकृत जलाधार आयोजना सुरु हुनु सकारात्मक छ ।
पालिकाहरुको वास योजना निर्माणमा संघीय तथा प्रदेश सरकारको साझेदारी र चासो तथा संघीय तहमा वास बैंक स्थापनाको पहल हुनु केही उदाहरणीय पक्ष हुन् । संस्थागत सरसफाइ, मुख्यगरी विद्यालय सरसफाइ तथा स्वच्छता र महिनावारी स्वच्छतामा जागरण सृजना हुनु निकै प्रशंसनीय छ ।
सुधारात्मक पक्षहरु
सार्वजनिक र संस्थागत सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधाको समयमा नै मर्मत सम्भार हुन नसक्नु तथा खानेपानी र सरसफाइमा बहुसाझेदारको प्रभावकारी साझेदारी हुन नसक्नु निकै दुःखद पक्ष हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा प्रशस्त सुधारात्मक पक्षहरु छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकास्तरीय वास योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा गाउँपालिकामा कम्तिमा पनि अढाइदेखि तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । सोको लागि श्रोतको व्यवस्थापन नगरेसम्म सन् २०३० सम्मको लक्ष्य पूरा हुन सक्तैन । यसैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइको राष्ट्रिय बजेटमा प्रत्येक वर्ष २९ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ ।
खासस्वलाई नागरिक सवालको विषयको रुपमा स्थापित गर्दै स्थानीयकरण गर्नका लागि वडादेखि पालिकासम्मका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरुको गठन, योजना निर्माण र परिचालन गर्नु आवश्यक छ, जसका लागि छाता कानुन समेत निर्माण गर्न बाँकी नै छ ।
पालिकाहरुमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रगत विकासका लागि आवश्यक ऐन, कानुन र कार्यविधिहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
तराई मधेश क्षेत्रमा निर्माण हुने ठूला आयोजनाहरुमा सबै तहका सरकारले लागत साझेदारी गरी तुरुन्तै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी योजना निर्माण गरिनुपर्छ । निर्माण अवधि लामो हुँदा मधेश र तराई क्षेत्रका अधिकांश आयोजनाहरु जीर्ण बन्ने गरेका छन् ।
तराई क्षेत्रमा हाते पम्पलाई विस्थापित गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकार अझै पनि तयार छैनन् । प्रदेशभरिमा अहिले पनि प्रणालीको पानीको पहुँच मुस्किलले २० प्रतिशतमात्र पुगेको छ ।
साना तथा ठूला खानेपानी आयोजनाहरुको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति अर्को सुधारात्मक पक्ष हो । अहिले पनि ३४ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाहरुमा ठूलो मर्मतसम्भार, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
एउटै पालिकामा औसत २० प्रतिशतसम्म घरधुरीमा चर्पी नहुनु र भएको चर्पी पनि प्रयोग नहुने मधेश प्रदेश सरकारले सो सवाललाई सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याउन सकेन ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार प्रणालीको पानीमा पहुँच भएका घरधुरीमध्ये पनि ६९ प्रतिशत सार्वजनिक एवम् संस्थागत धारामा निर्भर छन् भने ३१ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र निजी धारा छन् । खानेपानी आयोजना र सम्बन्धित स्थानीय तहले निजी धारणा जडानका लागि नयाँ रणनीति तय गर्न अझै सकेका छैनन् । गुणस्तरमा सुनिश्चितता नभएका कारण पनि निजी धारा जोड्न उपभोक्ता तयार नभएको सर्वेक्षणले देखाउँछ ।
सार्वजनिक र संस्थागत सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधाको समयमा नै मर्मत सम्भार हुन नसक्नु तथा खानेपानी र सरसफाइमा बहुसाझेदारको प्रभावकारी साझेदारी हुन नसक्नु निकै दुःखद पक्ष हो ।
अहिले ८९ प्रतिशत घरधुरीमा सेप्टिक टंकी वा खाडल सहितको चर्पी रहेको छ भने ११ प्रतिशत घरधुरीका शौचालय ढल प्रणालीमा जडान गरिएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार त्यसको ३ प्रतिशतमात्र प्रशोधन गर्ने गरिन्छ, जुन सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने छ । यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुन सकेको देखिदैन ।
निस्कर्ष तथा सुझाव
सन् २०२२ मा संघीय सरकारले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा गरेको एक मात्र उल्लेख्य कार्य भनेको खानेपानी ऐन निर्माण गर्नु रहेको छ । यसै वर्षभित्र सम्पूर्ण पालिकाको वास योजना तयार गरिसक्ने मन्त्रालयको योजना पूरा हुन सकेन । एउटै पालिकामा औसत २० प्रतिशतसम्म घरधुरीमा चर्पी नहुनु र भएको चर्पी पनि प्रयोग नहुने मधेश प्रदेश सरकारले सो सवाललाई सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याउन सकेन । पालिका र वडा तहमा खासस्व समन्वय समिति गठन नहुँदा नागरिक सहभागिता हुन सकेन ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले तपसिल बमोजिमका कार्यहरुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ :
♦ सबै तहका सरकारले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको बजेटमा योजनावद्ध रुपमा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न खानेपानी सरसफाइमा मात्र वार्षिक २९ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
♦ सुरक्षित पानीमा पहुँच वृद्धिका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई तराई क्षेत्रमा हाते कललाई विस्थापन गर्नुका साथै पहाडी क्षेत्रमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरुमा प्रशोधन प्रणाली जडान गरिनुपर्छ । सार्वजनिक धारालाई निजी धारणामा परिणत गरिनुपर्छ ।
♦ स्थानीय सरकारले साना खानेपानी आयोजनाहरु तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ, जसका लागि जलवायु अनुकूलन खानेपानी आयोजना निर्माण गरिनुपर्छ ।
♦ दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि वार्षिक ८६ हजार मिलियन रकम आवश्यक पर्दछ । त्यसैले, यसका लागि निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
♦ पालिकास्तरीय वास योजना यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न गरी प्रदेश तथा संघीय सरकारले सोही योजनाका आधारमा मात्र स्थानीय तहलाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ ।
♦ खानेपानी बोर्ड गठन गरी उपभोक्ता समितिहरुलाई भूमिकाविहिन बनाउने कार्य रोकिनुपर्छ।
♦ सबै स्थानीय तहलाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका लागि आवश्यक ऐन कानुन, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु निर्माणका लागि संघीय सरकारले परिपत्र गर्नुका साथै नमूना कानुन समेत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
