1040 पटक हेरिएको 
स्याङ्जा : फोहोर व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गरेको नगरपालिका मध्ये स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको नाम अग्रपङ्तिमा आउँछ । वालिङ नगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोरको मात्र नभई दिसाजन्य लेदोको समेत समुचित व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
फोहोरमैलालाई अन्य ठाउँका नगरपालिकाले जस्तो यो नगरपालिकाले समस्याको रुपमा लिने गरिएको छैन । फोहोरलाई स्रोतको रुपमा लिने गरेकाले यो नगरपालिकाले डम्पिङ साईट या त ल्याण्डफिल साईट नभनी ‘सरसफाइ स्रोत केन्द्र’ भनेर नामकरण गरेको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइमै उत्कृष्ट काम गरेको नगरपालिकामा खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी र ऐन कानुनको तर्जुमा र संस्थागत व्यवस्था भने भएको छैन । २०५३ सालमै स्थापना भएको पुरानो नगरपालिका वालिङले फोहोरमैला र सरसफाइको क्षेत्रमा राम्रो अभ्यासको सुरुवात गरे पनि यो नगरपालिका खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी ऐन, कानुन निर्माण र संस्थागत व्यवस्थामा भने पछाडि रहेको पाईएको छ ।
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रगत समीक्षा अन्तर्गतको ‘खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुशासन, संस्थागत व्यवस्था र क्षमता विकास’ बिषयगत समूहले गरेको अध्ययनमा वालिङले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सुशासन र संस्थागत व्यवस्थामा निक्कै काम गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको ‘संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा गोष्ठी’ को पूर्व सन्ध्यामा ‘खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुशासन, संस्थागत व्यवस्था र क्षमता विकास’ बिषयगत समूहको टोलीले वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख, वडाध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुसँग नगरपालिका कार्यालयमै छलफल गरेको हो ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् यो भिडियो :
छैन वास फोकल पर्सन
देशका विभिन्न नगरपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्र हेर्ने बेग्लै इकाई स्थापना गरिसकेको छ । कतिपय ठूला नगरपालिकाले भने वास शाखा नै स्थापना गरिसकेका सन्दर्भमा वालिङ नगरपालिकामा भने अहिलेसम्म वास फोकल पर्सनको समेत व्यवस्था नरहेको पाईयो ।
गाउँपालिकाहरुमा समेत वास फोकल पर्सन नियुक्त भई सोही अनुसारको जिम्मेवारी दिएर खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धीका कार्यक्रमहरु भई रहेपनि देशकै नमुना नगरपालिकामा वास फोकल पर्सन समेत नरहेको स्थिति पाईयो ।
‘खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको लागि भने छुट्टै शाखा पनि छैन र हामीले वास फोकल पर्सनको पनि व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं’ नगरपालिकाका मेयर कृष्ण खाँणले भन्नुभयो ।
वास प्लानको सुरसार नै छैन
एनवास एमआइएसको माध्यमबाट देशका ११६ वटा नगरपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना (वास प्लान) निर्माण गरिसकेका छन् भने २२९ वटा नगरपालिकाले तथ्याङ्क संकलनको काम सम्पन्न गरेका छन् । देशभरिका ४७९ वटा नगरपालिकाले तथ्याङ्क संकलनको काम गरिरहेको छ । तर पनि देशकै उत्कृष्ट मानिने नगरपालिका वालिङले अहिलेसम्म वास प्लान निर्माणको सुरसार नै गरेको पाइएन ।
जेएसआरको नेतृत्व गरिरहेको खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर प्रभात श्रेष्ठले नगरपालिकाले चाँडै नै एनवास एमआइएसको प्रयोग गरेर वास प्लान निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले यसबाट नगरपालिका भित्र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सुविधा नपुगेको जनसंख्या पहिचान हुने, खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न सजिलो हुने, अनुमानित बजेटको समेत खाका आउने भएकाले स्रोतको खोजी र सुनिश्चित गर्न सजिलो हुने र हाल भईरहका दोहोरपनको समेत न्यूनीकरण हुने बताउनुभयो ।
छलफलका क्रममा मेयर खाँणले वालिङ नगरपालिकामा ६७.२५ प्रतिशत जनसंख्यामा शुद्ध खानेपानीको पहुँच रहेको, र २६.५९ प्रतिशत जनसंख्याले सीमित र असुरक्षित पानी पिईरहेको एवं ६.१ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि खानेपानीको पहुँच बाहिर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले बनेका ऐन कानुन अघिल्लै नेतृत्वको पालामा बनेको र आफूहरुलाई एक बर्ष जत्ति समय बुझ्नै लागेकाले ऐन कानुन निर्माणमा खासै काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले बाँकी रहेको कार्यकालमा बनाउन बाँकी ऐन कानुन निर्माण गरी खानेपानीको पहुँच नपुगेको जनसंख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने र असुरक्षित पानी पिईरहेका समुदायलाई सुरक्षित पानीको पहुँचमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
खानेपानी उपभोक्ता समितिहरु छरपष्ट, छैन नियमन गर्ने व्यवस्था
खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको नियमनकारी निकाय स्थानीय सरकार भएपनि नगरपालिकाले नीतिगत तहमा काम गर्न नसक्दा नगरपालिकाभरिमा कत्ति खानेपानी उपभोक्ता समितिहरु छन् भन्ने पनि नगरपालिकामा कुनै तथ्याङ्क नरहेको पाईयो ।
वालिङ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष विद्या श्रेष्ठले खानेपानीलाई नगरपालिकाले एकद्वार प्रणालीबाट लैजानुपर्छ भनेर धेरै पटक छलफल भएपनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले वालिङ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था नगरपालिकाकै ठूलो क्षमता भएको खानेपानी उपभोक्ता संस्था भएकाले साना साना उपभोक्ता समितिहरुलाई गाभेर एकीकृत सेवा सञ्चालनका लागि प्रयासरत रहे पनि एउटा संस्था मात्र गाभिन आएको बताउनुभयो ।
देशका अन्य नगरपालिकाहरुले भने ‘खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन कार्यविधि’ बनाई नगरपालिका भित्र सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन र मूल्याङ्कनको काम गर्दै आएका छन् ।
कतै कतै भने नगरपालिकाले नै खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी नगरपालिका भित्र सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुलाई बोर्ड मातहतमा ल्याएर सम्पूर्ण सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिदै आएको छ ।
तर वालिङमा भने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरु नियमनको व्यवस्था नहुँदा टोलै पिच्छे समूह गठन गरी उपभोक्ता समितिको नामले सञ्चालन भईरहेको वालिङ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका सचिव खगेन्द्र प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा भने निर्माण गरिसकेको जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ‘संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा Joint Sector Review (JSR) गोष्ठी’ आज पोखरामा हुँदैछ । खानेपानी मन्त्रालय र जेएसआर अन्तर्गतको ‘खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुशासन, संस्थागत व्यवस्था र क्षमता विकास’ बिषयगत समूहको संयोजनमा गण्डकी प्रदेश सरकारको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले गोष्ठीको आयोजना गरेको छ ।
