1003 पटक हेरिएको ♦ देश खुला दिसामुक्त घोषणा गरेपछि सरसफाइ अभियान हरायो है ? (तत्कालीन गाविसस्तरीय अनुगमन समितिका एक सदस्यको प्रश्न)
♦ खुला दिसामुक्त अभियानका डोनरहरु अहिले कता हरायो ? (धनुषा जिल्लाका एक सामाजिक अभियानकर्ताको प्रश्न)
♦ खुला दिसामुक्त अभियानमा हामीलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न हतारो लगाउने संघीय सरकार अहिले के हेरेर बसेको छ ? (महोत्तरी जिल्लाको एक स्थानीय तहका सरसफाइ फोकल पर्सनको आक्रोश)
♦ हामीले ९५ प्रतिशत कभरेज पुगेपछि खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न पाइन्छ भनेर त्यसै गरेका थियौं । अहिले त्यो बाँकी रहेका पाँच प्रतिशत सहित थप १० प्रतिशत घरका चर्पी भत्किएर पन्ध्र प्रतिशत घरधुरीमा चर्पी नै छैन । (सुनसरीको एक नगर कार्यपालिका सदस्यको भनाइ)
♦ हिजोको खुला दिसामुक्त घोषणा त कागजमा भएको थियो । (धनुषाका एक सञ्चारकर्मीले हामीसँग भएको कुराकानीमा व्यक्त विचार)
खुला दिसामुक्त अभियान
मानव उत्पत्तिदेखि नै व्यक्तिले खुला स्थानमा नै दिसा पिसाव गर्दै आएको थियो । मानव समाजको स्थापनापश्चात् व्यक्तिले आफ्ना आनिवानीमा परिवर्तन ल्याउन थाल्यो । पहिले व्यक्ति ओढारमा बस्थ्यो, आवश्यकताले नै अहिले महलमा बस्छ । पहिले व्यक्तिले कन्दमूल, काँचै खानेकुरा खान्थ्यो ।
तर, अहिले आवश्यकता महसुस गरेका कारण पौष्टिक, सन्तुलित र स्वादिष्ट परिकार बनाएर खान्छ । पहिले मानिसले रुखका बोक्रा, पातहरु लगाएर शरीर ढाक्थ्यो, तर अहिले ब्रान्डेड कपडा लगाउँछ । मानव समाज सभ्य समाजमा बदलिइसक्दा पनि व्यक्तिमा एउटा आनिवानीमा परिवर्तन आउन निकै समय लाग्यो । आदिम कालमा पनि व्यक्तिले खुला स्थानमा नै दिसा पिसाव गर्दथ्यो, वि.सं. २०४७ मा लिइएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा जम्मा ६ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालयको पहुँच थियो । बाँकी सबै घरधुरीले खुला स्थानमा नै दिसा पिसाव गर्ने गर्दथे ।
खुलामा दिसा गर्ने प्रचलनका कारण सो समयमा पाँच वर्ष मुनिका करिब १५ हजार बालबालिकाको प्रतिवर्ष मृत्यु हुन्थ्यो । झाडापखाला, हैजा, आउँ, जुका, जिआर्डियासिस, अमिबायोसिस, हेपाटाइटिस लगायतका रोगहरुको मुख्य श्रोत मानव दिसा नै थियो । अर्कोतर्फ खुला स्थानमा दिसा गर्न जाँदा महिलाहरु बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्था थियो भने खुला स्थानमा दिसा गर्न जाँदा जंगली जनावरको आक्रमणबाट वर्षेनी दर्जनौंको मृत्यु हुने गरेको थियो ।
वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ झाडापखालाजन्य रोगको उपचारमा खर्च हुन्थ्यो । यो भयावह अवस्थाबाट पार पाउनका लागि चर्पी निर्माण गरी सुरक्षित चर्पीमा सुरक्षित रुपमा दिसा पिसाव गर्न लगाउनका लागि चर्पी निर्माण गर्ने अभियान थालनी गरियो । अनुदानमुखी पद्धतिबाट चर्पी निर्माणको काम अघि बढे पनि यसले फड्को मार्न सकेन भने नागरिकमा चर्पी आफै बनाउनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास समेत गरेन ।
त्यसैले, वि.सं. २०६८ असोजमा राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजना सार्वजनिक गरियो, जसले खुला दिसामुक्त अभियानलाई सामाजिक अभियानको रुपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्यो । दाताहरुको नेतृत्व र अगुवाइ रहने चर्पी निर्माण अभियानलाई समुदायको नेतृत्व रहेको खुला दिसामुक्त अभियानमा रुपान्तरण गर्न सरसफाइ गुरुयोजनाले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
अनुदानमुखी पद्धतिमा आधारित नेपालको सरसफाइ अभियान अनुदानरहित सामाजिक अभियानको रुपमा रुपान्तरित भयो । विकास साझेदार, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, विद्यालय, संघसंस्था तथा समूह सबै सरकारी नेतृत्वमा रहेको खुला दिसामुक्त अभियानमा एकतृत भए ।
फलस्वरुप राप, ताप र अपनत्व सहितको खुला दिसामुक्त अभियान सफल हुँदै नेपाल २०७६ असोज १३ गते खुला दिसामुक्त एवम् पूर्ण सरसफाइ अग्रसर राष्ट्रको रुपमा घोषित भयो ।
यससँगै नेपाल दक्षिण एशियामा नै औपचारिक रुपमा खुला दिसामुक्त घोषणा हुने पहिलो राष्ट्र बन्यो । यही अभियानका कारण सन् २०१५ देखि हालसम्म सरसफाइ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उपलब्धी हासिल गर्ने राष्ट्रमध्ये नेपाल विश्वमा नै दोस्रो राष्ट्र बन्न पुग्यो ।
अभियान हो खुला दिसामुक्त
खुला दिसामुक्त घोषणा हुनुमात्र सरसफाइ अभियानको सूचक होइन । सरसफाइ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, र यो मानवको जीवनपर्यन्त एवम् समाज रहुञ्जेलसम्म निरन्तर रहिरहन्छ । यसका सूचकहरु आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन्छन्, परिमार्जित हुन्छन्, तर सरसफाइ जारी नै रहन्छ ।
खुला दिसामुक्त अभियान वास्तवमा नै सामाजिक रुपान्तरणको एक अभियान थियो, जहाँ सबै किसिमका साझेदारहरु आफ्नो भूमिका पूरा गर्दै अभियानलाई योगदान गरिरहेका थिए । विद्यालय, पसल, हाटबजार, कार्यालय, संघसंस्था र प्रत्येक घरबस्तीमा “खुला दिसामुक्त” कै कुरा हुन्थ्यो, छलफल र विमर्श हुन्थ्यो ।
साविकका गाविस सचिवहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको एक सूचक वा आधार आफ्नो गाविसलाई खुला दिसामुक्त गराउन सके या नसकेको भन्ने पनि हुन्थ्यो । राष्ट्रको गुरुयोजना थियो, साविकका गाविस, नगरपालिका र जिल्लाहरुको योजना थियो, विकास साझेदारको साथ थियो, सरकारी क्षेत्रको नेतृत्व थियो, नागरिकको समर्थन थियो र सबैको साथ तथा ऐक्यवद्धता थियो । त्यसैले, “खुला दिसामुक्त” वास्तवमै एक सामाजिक अभियान थियो ।
खुला दिसामुक्त अभियानको मुख्य उद्धेश्य नै आधारभूत सरसफाइ सुविधा (शौचालय) मा सबै घरधुरीको पहुँच पुग्नु, खुला स्थानमा दिसा नगर्नु र जोखिमपूर्ण अवस्थामा साबुन पानीले हात धुनु थियो । खुला दिसामुक्त अभियानको पछिल्लो समयमा यति दवावपूर्ण अवस्था सृजना भयो कि अभियानकर्ताहरु र नेतृत्वकर्ताले नै खुला दिसामुक्त अवस्था घोषणाका लागि सूचक के के छन् भन्ने नै बिर्सिए ।
सरसफाइ गुरुयोजना अनुसार खुला दिसामुक्त घोषणा हुनका लागि सतप्रतिशत घरधुरीको आधारभूत तहको शौचालयमा पहुँच हुनुपथ्र्यो । तर, बालमैत्री वा वातावरणमैत्री वा पूर्ण साक्षरजस्तै निश्चित प्रतिशत पूरा भएपछि खुला दिसामुक्त समेत घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम केही सरोकारवाला र साझेदारहरुमा पर्न गयो ।
त्यसैले, सतप्रतिशत घरधुरीमा शौचालयको पहुँच सुनिश्चित गरी खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएका स्थानीय तहमा पुग्दा अहिले पनि “९० प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय भएपछि खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको” बताउने गरेको भेटिन्छ । यो अभियानको विशेषता पनि हो कि पर्याप्त परिचालन र सहजीकरण भएन भने अभियानको डम्फूलाई सरोकारवालाहरुले आफ्नै आफ्नै तालमा बजाउन थाल्छन् । जे भए पनि, डम्फू बजिरहन्छ ।
योजनावद्ध व्यवहार परिवर्तनको कार्य हो पूर्ण सरसफाइ
तर, पूर्ण सरसफाइ अभियान त्यसरी आ–आफ्नै तालमा डम्फू बजाइरहने अभियान होइन । पूर्ण सरसफाइ अभियान खुला दिसामुक्त अभियानभन्दा बढी योजनावद्ध हुन्छ, सरोकारवालाको भूमिका स्पष्ट हुन्छ, दिगो विकास लक्ष्य नं. ८ ले हासिल गर्न खोजेका कुरा र सोमा आधारित रहेर नेपाल सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय योजना अनुरुप बहुसूचकमा आधारित भएर अभियान सञ्चालन गरिन्छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइलाई संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूची (संविधानको अनुसूची ८ र ९) मा सूचीकृत गरेपछि तहगत सरकारहरुको जिम्मेवारी तथा दायित्व बदलिएको छ । सोही अनुरुप नेपाल सरकारले सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरुलाई एनवास सफ्टवेयरमा आधारित भएर स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) तयार गर्न सूचित गरिसकेको छ ।
वास प्लान नै पूर्ण सरसफाइ अभियानको जग वा आधार हो । त्यसैले, कुनै पनि स्थानीय तहको वास प्लान तयार नभैकन सो पालिकामा पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन भएको मान्न सकिदैन । पूर्ण सरसफाइ अभियान बहुसूचकमा आधारित छ, र सो सूचकको आधार अवस्था के छ, र गन्तव्यमा पुग्नका लागि के कस्ता खाडल (ग्याप) हरु रहेका छन् भन्ने कुरा वास प्लान तयार गरे पश्चात्मात्र निश्चित हुन्छ ।
स्थानीय तहले वास प्लान तयार गरी गर्नुपर्ने कार्यहरुमध्ये कुन स्थानीय तह आफैले गर्ने हो, कुन कुन कार्यका लागि प्रदेश सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ र कुन कार्यका लागि संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा वास प्लानमा आधारित विस्तृत कार्यान्वयन योजनामा उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
तवमात्र प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले अधिकारको साझा सूचीको विषयमा आफ्नो दायित्व पूरा गरी सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छन् । यदि, स्थानीय सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा प्रदेश र संघीय सरकार पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्न वाध्यकारी हुन्छन् भन्न सकिदैन ।
पूर्ण सरसफाइ अभियान र सूचकहरु
पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ (परिमार्जन २०७६) ले पूर्ण सरसफाइका सूचकहरु निर्धारण गरेको छ । पूर्ण सरसफाइ एक आदर्श अवस्था हो, जुन तत्कालै हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ । त्यसैले, पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शनले पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई पहिलो चरणमा सफा र स्वच्छ क्षेत्र तथा दोस्रो चरणमा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख क्षेत्र गरी दुई भागमा विभाजन गरेको ।
कुनै पनि घरधुरी सफा र स्वच्छ घरधुरी हुनका लागि देहाय बमोजिमका मुख्य सूचक र सहायक सूचक रहेका छन् :
तर, कुनै पनि टोल, वडा वा बस्तीहरु र स्थानीय तह नै सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि माथिका सूचक पर्याप्त छैनन् । त्यसका लागि संस्थागत सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई सुनिश्चित गर्नका लागि संस्थागत व्यवस्था, संस्थागत सरसफाइ तथा स्वच्छता र वातावरणीय सरसफाइका सूचक एवम् उपसूचकहरु थप गरिएको छन् ।
समग्रमा, कुनै पनि वडा, टोल वा स्थानीय तह सफा र स्वच्छ क्षेत्र हुनका लागि तपसिल बमोजिमका सूचक रहेका छन् :
घरायसी तहमा अंक प्रणाली
यी मुख्य सूचक र सहायक सूचकहरुको अनुगमन गर्दा उनीहरुको सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा घरधुरीका बासिन्दा समेत प्रज्वलित हुनेगरी गर्न सकिन्छ, जसका लागि घरायसी तहमा सूचकमा आधारित नतिजामुखी अनुगमन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै घरधुरी सफा र स्वच्छ घरधुरी हुनका लागि पाँच मुख्य सूचक रहेका छन् भने तिनका सहायक सूचक रहेका छन्, जसलाई अंक समेत दिन सकिन्छ ।
यसबाट आफूले कुन कुन सूचक तथा उहायक सूचकमा सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा घरधुरीले जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ । एक सूचकको अंक दिने प्रणाली हेरौं :
बाह्य र आन्तरिक सहजीकरण
खुला दिसामुक्त अभियानमा जस्तै पूर्ण सरसफाइ अभियानमा समेत बाह्य र आन्तरिक दुबै किसिमको सहजीकरण हुन सक्छ । खुला दिसामुक्त अभियानमा साविकका गाविस÷नगरपालिकाले तयार गरेको खुला दिसामुक्त योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि बाह्य क्षेत्रको सहजीकरण समेत रहने गरेको थियो ।
पूर्ण सरसफाइ अभियानमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तयार गरेको पालिकास्तरीय वास प्लानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि तहगत सरकारका साथै अन्य विकास साझेदार र नागरिक समाज संस्थाहरुले सहजीकरण गर्न सक्छन् ।
पूर्ण सरसफाइ अभियानमा पालिकास्तरीय वास प्लान र त्यसको विस्तृत कार्यान्वयन योजना अनिवार्य शर्तको रुपमा रहेको छ, किनकि सोको अभावमा कुन साझेदारको भूमिका के हुने र कहिलेसम्म कति उपलब्धी हासिल गर्ने भन्ने कुरा निक्र्योल हुन सक्तैन ।
आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय भएकोले संघीय एवम् प्रदेश सरकारले आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच पु¥याउने र सोको दिगोपनका लागि आवश्यक बजेट वार्षिक बजेटमार्फत स्थानीय तहमा नै पठाएका हुन्छन् । यसभन्दा थप ठूलो लगानी, प्रविधि र मानव संसाधन आवश्यक पर्ने किसिमका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरुमा प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र विकास साझेदारको भूमिका, लगानीको सीमा र किसिम निर्दिष्ट भएमा मात्र उनीहरुले आफ्नो सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छन् ।
यदि, माथिका विषय एवम् जिम्मेवारी पूरा नगर्ने हो भने सरसफाइ तथा स्वच्छताको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमाथि नै आउँछ ।
कानुनको अनिवार्यता
पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई समेत प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानुनहरु निर्माण गरेकै हुनुपर्छ, जुन खासस्व जानकारी श्रृंखलाको दोस्रो भागमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई आधारभूत अधिकारको रुपमा स्थापित गर्नका लागि सबै स्थानीय तहले कम्तिमा पनि स्थानीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, सोको नियमावली, विद्यालय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको सुनिश्चितता तथा एकरुपताका लागि विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि, ठोस फोहरमैला व्यवस्थापनलाई कानुनी रुपमा समेत वाध्यकारी बनाउनका लागि स्थानीय फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन वा संघीय फोहरमैला व्यवस्थापन ऐनको आधारमा स्थानीय कार्यविधि, मर्यादित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अनुगमन मार्गदर्शन र पूर्ण सरसफाइ अनुगमन मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) मा लेखिएको छ कि स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ । संविधानको अनुसूची ८ मा रहेका एकल अधिकार र अनुसूची ९ मा रहेका अधिकारको साझा सूचीको प्रयोग गर्दा स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरी सोही बमोजिम गर्नुपर्दछ ।
निस्कर्ष
खुला दिसामुक्त अभियान र पूर्ण सरसफाइ अभियान दुबैको मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत, घरायसी तथा वातावरणीय सरसफाइ तथा स्वच्छताको सुनिश्चिततामार्फत स्वस्थ व्यक्ति, स्वच्छ समाज स्थापना गर्नु नै हो । खुला दिसामुक्त अभियानको क्रममा कानुनी रुपमा वाध्यकारी व्यवस्था कम थिए ।
पूर्ण सरसफाइ अभियान थालनी हुँदा राज्य पुनःसंरचनापश्चात् स्थानीय सरकारमा विधायिकी अधिकार समेत सुनिश्चित भएको छ । संविधानले नै तहगत सरकारका अधिकारहरु निर्दिष्ट गरिदिएको छ । यससँगै सरसफाइ तथा स्वच्छता तीनै तहका सरकारको अधिकारको सूचीमा समाविष्ट भएको छ ।
त्यसैले, तीनै तहका सरकारको सरोकार र जिम्मेवारीको विषय भएकोले पूर्ण सरसफाइ अभियान योजनावद्ध र समन्वयकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
यसैगरी, दिगो विकास लक्ष्य नं. ६ हासिल गर्न स्थानीय सरकारसँग उपलब्ध वित्तीय साधन श्रोत पर्याप्त नहुने र प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको समेत सहयोग आवश्यक हुने भएकोले निर्दिष्ट ढाँचामा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ । अन्यथा, स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुन सक्ने साधन श्रोतबाट पालिकाहरु वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
पूर्ण सरसफाइ अभियानको अनुगमन सूचकमा आधारित नतिजामुखी हुने भएकोले आधार तथ्यांकविना अनुगमन गर्न समेत सकिदैन, जसका लागि सतप्रतिशत घरधुरीको विस्तृत आधार तथ्यांक स्थानीय तहले संकलन गरी अद्यावधिक गरिरहेको हुनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहले एनवास सफ्टवेयरको माध्यमबाट तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
