883 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी मन्त्रालयले गत असोज १ गते मातहतको निकायमा केही अस्वभाविक निर्णयहरु गर्दै कर्मचारीहरुको व्यापक जिम्मेवारी हेरफेर गर्यो । खानेपानीमन्त्री, सचिव र सहसचिवको साँठगाँठमा विभागीय प्रमुख र आयोजना निर्देशकहरुलाई घटुवा गरी संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामा पठाउने निर्णय गर्यो । जब कि संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतको निकाय भए पनि अस्थायी प्रकृतिको कार्यालय हो ।
कर्मचारीलाई सरुवाको हतियार देखाएर तर्साउने प्रपञ्च बाहेक केही नभएको टिप्पणी त्यसबेलै भएको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालयको बदमासी यत्तिमा मात्र सीमित रहेन । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेको जलवायु अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजना, एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र केन्द्रीय खानेपानी आयोजना लगायतका आयोजना निर्देशकको पद खाली गरी उनीहरुलाई संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामा पठायो ।
सम्बन्धित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामा कार्यरत आयोजना प्रमुखहरुको व्यवस्थापन नगरी उक्त स्थानमा सरुवा गरेर अरु नै कर्मचारी पठाउनु र आयोजना निर्देशकहरु रिक्त राखी पछि पदपूर्ति गर्ने भन्नुले नै कर्मचारीलाई सरुवाको हतियार देखाएर तर्साउने प्रपञ्च बाहेक केही नभएको टिप्पणी त्यसबेलै भएको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालयको उक्त निर्णय डेढ महिना नबित्दै उदाङ्गो भएको छ । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले आफैले गरेको निर्णय लत्याउँदै पुरानो निर्णय खारेज गरी केहीलाई यथास्थानमा राख्ने र केहीको पुनः जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
असोज १ गतेको निर्णयबाट संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय सुर्खेत पठाएका केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाका आयोजना निर्देशक बाल मुकुन्द श्रेष्ठ र संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय बुटवल सरुवा गरिएका जलवायु अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजनाका आयोजना निर्देशक रामचन्द्र काफ्लेलाई निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थानमै फकाईएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवबाट संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना जनकपुर पठाईएका जक्की अहमद अन्सारीलाई भने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा सरुवा गरिएको छ ।
‘काम छैन, उठाउँदै पोखाउँदै’ भन्ने नेपाली उखान खानेपानी मन्त्रालयको काम गराईमा पनि चरितार्थ भएको छ । यो उखानसँगै उच्च पदस्थ कर्मचारीको सरुवामा खाम र दामको चलखेल समेत भएको खानेपानी मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ ।
‘कर्मचारी सरुवामा मन्त्रालयले गरेको काम नै पारदर्शी छैन, आयोजना निर्देशकहरु सरुवा गरेर उक्त पदमा ल्याउने कर्मचारी नै थिएन, उक्त पद रिक्त राखेर बार्गेनिङ गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यो काम गरिएको थियो’ उच्च स्रोतले भन्यो ।
मन्त्री स्तरीय निर्णय भए पनि यो काम मन्त्री, सचिव र सहसचिवको मिलोमतोमा भएको स्रोतको दाबी छ । भएका कर्मचारीबाट अधिकतम नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा कर्मचारीलाई अनावश्यक सरुवाको डण्डा देखाएर तर्साउने र रकम असुली गर्ने ध्याउन्नमा लागेको स्रोतले बतायो ।
‘नियत प्रष्ट छ, डेढ महिनासम्म आयोजना निर्देशकहरु किन खाली राख्यो, यदि आयोजना निर्देशकहरु सोही पदमा फर्काउनु थियो भने डेढ महिना अघि किन सरुवाको निर्णय गरिएको थियो ?’ स्रोत भन्छ ‘यी सबै चलखेल खाम र दामका लागि गरिएको प्रपञ्च भन्दा दोस्रो केही थिएन ।’
कानुन विपरित सरुवा
खानेपानी मन्त्रालयले गरेको कर्मचारी सरुवाको काम समेत कानुन सम्मत छैन । निजामति सेवा नियमावली २०५० को नियम ३६ को उपनियम १ अनुसार मन्त्रालय वा मन्त्रालय स्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक बर्षको असोज एक गतेदेखि असोज पन्ध्र गतेभित्र मात्र सरुवा गर्न पाइन्छ ।
कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
विभागको क्षेत्राधिकार मिच्दै मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाको हकमा विभागको अधिकार क्षेत्र मिच्दै मनोमानी ढंगले एकलौटी रुपमा कर्मचारी सरुवा गर्न थालेको छ ।
कुनै विभाग अन्तर्गत कार्यरत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सम्मका कर्मचारीलाई सोही विभाग अन्तर्गत सम्बन्धित विभागीय प्रमुख स्तरको निर्णयबाट सरुवा गर्न सकिने ऐनमा प्रावधान हुँदा हुँदै यसमा समेत मन्त्रालयले हात हालेको छ ।
विभागको क्षेत्राधिकार मिचेर मन्त्रालयले हालैका निर्णयबाट खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतका १६ जना इन्जिनियरहरुको सरुवा गरिसकेको छ । ‘कुन कर्मचारी कहिलेदेखि कहाँ कार्यरत छन् ? उनको पर्फमेन्स् कस्तो छ ? उनको कहाँ आवश्यकता हो ? भन्ने कुरा त विभागलाई थाहा हुन्छ नि, अनि विभागको क्षेत्राधिकार भित्रको काममा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने काम नै छैन नि ?’ स्रोतले भन्यो ।
अरु काम छाडेर मन्त्रालय कर्मचारीको सरुवामा मात्र केन्द्रित भएको देखेर कर्मचारी चकित छन् । ‘त्यही त होला, असुली धन्दा । होइन भने विभागको क्षेत्राधिकार समेत मिचेर कर्मचारी सरुवामा हात हाल्नुपर्ने काम नै छैन नि?’ स्रोतले भन्यो ।
खानेपानी मन्त्रालयको कार्यशैली विरुद्ध केही समय अघि मात्र १६ जना सहसचिवहरुले आन्दोलन नै गरेका थिए ।
