432 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : पछिल्ला समय कुहिने फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने लहर देशैभरि चलेको छ । विश्व बैंकको सहकार्यमा वैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्वन केन्द्र र निजी क्षेत्र मिलेर फोहोरबाट ठूलो परिमाणमा ग्यास उत्पादन गरी व्यवसायिकता दिन थालेका छन् ।
धरान, सुर्खेत, दमक, धनगढी, नवलपरासी, झापाको सुरुङ्गा, स्याङ्जा, दाङको घोरही, कास्कीको कोत्रे, चितवन लगायत स्थानमा ग्यास उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्न थालेका छन् भने कतिपय उत्पादनको चरणमा छन् ।
तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले यस उद्योगमा लगानी गर्न तत्परता नदेखाउँदा बायोग्यास प्लान्टको क्षमता बढाउन नपाएको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । खोलामै बन्ने हाईड्रोपावरहरुमा अर्बौको लगानी गर्न पछि नपर्ने बैंकहरुले बायोग्यास प्लाण्टमा लगानी गर्न हिच्किचाएका कारण थप लगानी गर्न नसकेको झापाको दमक स्थित नेक्स्ट ईरा इनर्जी प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक बिमल खतिवडाले बताउनुभयो ।
लगानी गर्ने क्षेत्रको अभावमा बैंकहरुमा अधिक तरलता थुप्रिरहेका बेला निजी क्षेत्रले उत्साहित भएर स्थापना गरेका बायोग्यास प्लान्टहरु बैंकहरुका लागि लगानी सुरु गर्ने नयाँ क्षेत्र बन्न सक्छ ।
‘हामीलाई अब फोहोर छुट्याउने मेसिन र मल उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्नुपर्नेछ । त्यो मेसिनले फोहोर छुट्याउने काम गरेपछि ग्यासको कच्चा पदार्थ बढ्छ । त्यहाँबाट मल उत्पादन पनि बृद्धि हुन्छ, तर बैंकहरुले लगानी गर्न चाहिरहेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, निश्चित अवधिसम्म कर्जा भुक्तान गर्ने अवधि राख्ने जस्ता नीति राष्ट्र बैंकले बनाएर लागु गर्ने हो भने यस प्रकारका उद्योगहरु फस्टाउने उहाँको सुझाव छ । यसबाट उर्जा तथा मल उत्पादन, फोहोरको स्थायी व्यवस्थापन र सयौंलाई रोजगारी पनि मिल्ने हुँदा सरकारको सहयोग अनिवार्य हुनुपर्ने प्रबन्ध निर्देशक खतिवडाको भनाइ छ ।
‘हाईड्रो पावरमा जस्तो जोखिम यसमा छैन, सम्पूर्ण यन्त्रको बीमा गरिएको हुन्छ । तिर्ने स्रोत पनि देखाएकै छौं, मेसिन उपकरण जडान गरिसकेका छौ रपनि बैंकहरु लगानी गर्नका लागि तत्पर देखिदैनन् । सायद लगानी गर्न बााध्यकारी व्यवस्था नभएरै होला ? यसमा सुधार हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
बायोग्यास प्लान्टको पहुपक्षीय फाइदा
देशभित्रै शहरी फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गरी इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्ने काम बहुआयामिक महत्वको काम हो । यसलाई प्रबर्द्वन गर्न सके राष्ट्रले नै बहुपक्षीय फाइदाहरु हासिल गर्न सकिने प्रमाणित भईसकेको छ ।
फोहोरबाट उत्पादित मिथेन ग्यासले कार्बन उत्सर्जन नगर्ने हुँदा जलवायु परिवर्तनमा यसको कुनै हात हुँदैन । प्रत्येक बायोग्यास प्लान्टमा कम्तीमा पनि ५० देखि सय जनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनेछन् ।
यसबाट शहरी फोहोरलाई स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने मुलुकका लागि यस्ता कार्यक्रम बरदान साबित हुन सक्छ ।
यसबाट विशुद्ध प्राङ्गारिक मल मात्र उत्पादन हुने भएकाले स्वच्छ खाद्य उत्पादन र माटोको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान पुग्नेछ । गाईभैसीको गोबर र कुखुराको सुली प्रयोगमा आउने भएकाले व्यवसायिक गाउँभैसी तथा कुखुरा पालक किसान थपिनेछन् । यसबाट चौतर्फी फाइदा हुने भएकाले शहरी फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रबर्द्वनमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
उद्योग सुरु गरेको बेला प्रक्षेपण गरेको भन्दा धेरै कम शहरी फोहोर संकलन हुन थालेपछि कतिपय उद्योगी चिन्तित छन् । सम्झौता पत्रमा उल्लेखित जिम्मेवारी आ आफ्नो तर्फबाट पूरा ग¥यो भने मात्र ग्याँस उद्योगको स्थायित्व सम्भव छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार नगरपालिकाहरु हुनुपर्ने देखिन्छ । २० बर्षपछि सबै संरचना नगरपालिकाको हुने भएकाले अहिले देखि नै आफ्नो सम्पत्तिको प्रबर्द्वन तथा संरक्षणका लागि आईपर्ने सबै दायित्व नगरपालिकाले पूरा गर्नुपर्छ ।
होइन भने लगानीकर्ताको करोडौं रकम र दातृ निकायको सहयोगमा उपलब्ध सबै अनुदान बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हुनेछ । लगानीलाई प्रबर्द्वन गरी उल्लेखित उपलब्धी हासिल गर्न सहयोग गर्ने वा उद्योगलाई बन्द गराउने ? यो नगरपालिकामै निर्भर छ ।
लगानीकर्ताको सुझाव
बायोग्यास प्लाण्टमा करोडौं लगानी गरिसकेका लगानीकर्ता यसबाट प्रतिफल हासिल हुने आशामा छन् । तर तीनै तहको सरकारबाट सक्दो सहयोग हुनुपर्ने लगानीकर्ताको सुझाव छ ।
√ सम्झौतामा उल्लेख गरे अनुसारको फोहोरको परिमाण स्थानीय तहले पु¥याउनुपर्ने ।
√ फोहोर वर्गीकरण गर्नका लागि सघाउनुपर्ने, यसका लागि नगरबासीलाई अनिवार्य जैविक र अजैविक फोहोर वर्गीकरण गर्न लगाउनुपर्ने ।
√ स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण नगर्ने घरधनी तथा उद्योग पसललाई फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन अनुसार कार्वाही गरिनुपर्ने ।
√ पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने बनाउन सकिने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।
√ शहरी फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रबर्द्वनका लागि वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।
