820 पटक हेरिएको 
केही दिन देखि धरान उप महानगरपालिकाको मातहतमा रहेको धरान खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डले खानेपानीको जडान शुल्क र नियमित महसुलमा गरेको वृद्धिले गर्दा दुई पक्ष बीच तनाव चलिरहेको छ । उच्च अदालत विराटनगरको आदेशपछि धरान खानेपानी वोर्डमा लगाएको ताला खोलिएको छ । यता खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगले पुरानो महशुललाई यथावत कायम राख्न पत्राचार गरेका खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् । धरानको विषयमा खानेपानीको महसुल वृद्धि गर्न ठिक वा वेठिक भन्ने निर्णय सम्वन्धित निकायले गर्ला तर नेपालमा खानेपानी महसुलको विषय किन धेरै विवाद र पेचिलो बन्दैछ भन्ने विषयमा थप गम्भिर वन्नु पर्ने देखिएको छ ।
नेपालको संविधानमा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अधिकारको रुपमा स्थापित गरे पश्चात खानेपानी निशुल्क पाउनु पर्छ भन्ने आवाजहरु उठ्न थाले । केही सेवा प्रदायकहरुले मासिक १० देखि १५ हजार लिटर सम्म पानी निशुल्क वितरण गर्न शुरु पनि गर्नु भएको छ । खानेपानी निशुल्क पाउँदा सेवाग्राही खुशी हुनु स्वभाविक हो तर यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित जोखिमको वारेमा कति विश्लेषण गरिएको छ, त्यो गम्भीर विषय हो ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालका खानेपानी सेवा प्रदायकहरुले पानी निशुल्क वितरण गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । यदि कुनै सेवा प्रदायकले खानेपानी निशुल्क वितरण गरेको भएपनि त्यहाँ पानीको दुरुपयोग कति भएको छ वा निशुल्क रुपमा वितरण गरिएको पानीको गुणस्तर कुन अवस्थामा छ त्यसको लेखाजोखा भएको छैन । नेपालमा खानेपानीका सेवाप्रणालीहरु यत्ति बढी नाजुक भईसकेका छन् कि काठमाण्डौ उपत्यका जस्तो शहरमा वितरित पानी (सरकारी वा निजी सेवा प्रदायकहरु)मा कोलिफर्म भेटिएको छ । आम सर्वसाधारणहरु पानीको कारण हैजाको संक्रमण भोग्नु परेको छ । यी घटनाहरुवाट के भन्न सकिन्छ भने खानेपानीको गुणस्तर सुधार्न खानेपानीमा धेरै लगानी गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा आधारभूत स्तरको पानी ९५ प्रतिशत वितरण गरेको भने पनि सुरक्षित पानी पाउने जनसंख्या लगभग २० प्रतिशत छन् । नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुरुप आधारभूत बाट मध्यम र मध्यमबाट उच्च सेवा प्रदान गर्ने हो भने हालका संरचनामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुधारको लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । सरकारले खानेपानीमा गरेको लगानी विगत केही वर्ष देखि घट्दो अवस्थामा छ ।
नेपाल सरकार र सरकारको मातहतमा रहेका सेवाग्राहीहरुलाई खानेपानीको अधिकार सुनिश्चितता सँगै पानीको महसुल पनि संकलन गर्नुपर्नेछ । सेवाग्राहीहरुको खानेपानीको अधिकारको प्रत्याभूति नगरी किन खानेपानीको महसुल संकलन तथा वैज्ञानिक महसुल निर्धारण गर्ने कुरा सधै विवादित हुन्छ ।
नेपालमा विशेषतः नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी बोर्ड, करिब ४३ हजार जति खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ताहरु छन् । यो वाहेक निजी क्षेत्रबाट पनि जार, वोतल, ट्याङ्कर जस्ता निजी क्षेत्रबाट पनि आम मानिसहरुले सेवा लिएको अवस्था छ । यी मध्ये कसैले पनि खानेपानीको अधिकार सुनिश्चितता हुने तवरले पानी वितरण गर्न सकेको अवस्था छैन । कतिपय सेवा प्रदायकहरुलाई कस्तो अवस्थामा खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित भएको अवस्था मान्न सकिन्छ भनेर थाहा पनि नभएको अवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ : स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको बुँदा नं. (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । यदि खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकारलाई थप परिभाषित गर्ने हो भने “प्रत्येक ब्यक्तिले आफ्नो ब्यक्तिगत तथा घरायसी प्रयोजनका लागि पर्याप्त, सफा, सुरक्षित र सुलभ पानी तथा सरसफाइ सुविधा विना भेदभाव पाउनुलाई खानेपानी तथा सरसफाईको अधिकार प्राप्त भएको भनिन्छ ।” यसरी हेर्दा खानेपानी तथा सरसफाइका अधिकारका निम्न तत्वहरु देखिन्छन् ।
◊ पर्याप्तता : पिउन, व्यक्तिगत सरसफाइको लागि, लुगा धुन, खाना बनाउन, व्यक्तिगत तथा घरायसी स्वच्छता (Hygiene) को लागि आवश्यक पानी पर्याप्त मात्रामा निरन्तर दिगो रुपमा उपलव्ध हुनुपर्दछ । यसको लागि वितरण प्रणाली पनि प्राविधिक रुपमा उपयुक्त नभइ सवैलाई समान रुपमा पानीमा पहुँच पुर्याउन नसकिने हुँदा उपयुक्त वितरण प्रणाली पनि पर्याप्त हुनु पर्दछ । कति पानी पर्याप्त मानिन्छ भन्ने कुरा मौसम, परिवेश, सँस्कृति, शारीरिक वा स्वास्थ्यको अवस्था जस्ता कुरामा भर पर्ने भए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सामान्यतया प्रति व्यक्ति प्रति दिन ५० देखि १०० लिटर पानी चाहिने उल्लेख गरेको छ । तर अभाव भएको अवस्था पनि प्रति दिन प्रति व्यक्ति २० देखि २५ लिटर पानी आवश्यक पर्दछ भनिएको छ । तर यति मात्र पानी उपलब्ध हुँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिन सक्ने भनिएको छ ।
◊ पहुँच योग्यता : कुनै जोखिम विना बसोवासको स्थानबाट नजिकै खानेपानी लिन जान सकिने र सरसफाइका सुविधाहरु प्रयोग गर्न सकिने अवस्थालाई पहुँच योग्यता भनिन्छ । सम्भव भए सम्म पानी तथा चर्पी घर भित्रै भान्सा, चर्पी, स्नान घर, हात धुने ठाउँहरुमा धाराबाट आउने र विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायत सार्वजनिक स्थानहरुमा पनि आफ्नो हाताभित्रै पानी तथा चर्पीको व्यवस्था हुनु राम्रो हो ।
तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका अनुसार अप्ठेरो अवस्थामा पनि पानी लिन जाने ठाउँ एक हजार मिटर भित्र हुनु पर्ने र पर्खिने समय समेत बढीमा आधा घण्टाभित्र पानी थापेर घर आइपुग्न सक्ने हुनु पर्दछ । जुनसुकै अवस्थामा पनि पानी लिन जाँदा जीउ ज्यानमा जोखिम हुने अवस्था भने हुनु हुँदैन । पानी तथा सरसफाइको पहुँचको कुरा गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा पाका व्यक्तिहरुको पनि खानेपानी, चर्पी तथा हात धुने ठाउँहरु प्रयोग गर्न अप्ठेरो नहुने र तिनका विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ । जस्तै : महिनावारी भएको महिलाका लागि प्याड फेर्न तथा फ्याँक्ने सुविधा, बालबालिकाको हात पुग्ने गरी हातधुने ठाउँ बनाईएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पुग्न सक्ने तथा ह्वील चेयर राख्न मिल्ने र भित्तामा समाउन मिल्ने ठाउँको व्यवस्था आदि ।
◊ आर्थिक रुपले किन्न सकिने : खानेपानी र सरसफाइका सेवाका शुल्कहरु सवैले सजिलो सँग तिर्न सक्ने हुनुपर्दछ । खानेपानी तथा सरसफाइमा भएको लगानी अनुसार तय गरिएको शुल्क तिर्न नसक्नेका लागि छूट वा आवश्यकतानुसार निःशुल्क रुपमा पनि पानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । सरसफाइसम्बन्धी शुल्क भन्नाले फोहोरमैला घर घरबाट उठाउने, सार्वजनिक शौचालय तथा स्नानघरको प्रयोग, ढल निकास जस्ता सरसफाइ सम्बन्धी सेवाहरु प्रयोग गरेबापत लिइने शुल्कहरुलाई बुझाउँदछ । त्यस्तै समुदायमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्दा कम लगानीमा हुने चर्पी निर्माणका उपयुक्त प्रविधिहरुमा प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । खानेपानी तथा सरसफाइको शुल्कको कारण विपन्न नागरिकहरुको गांस, बास, कपास र स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत अधिकारको उपभोगमा कटौती गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन ।
◊ गुणस्तरीय : पानी पिउन र अन्य प्रयोजनका लागि सुरक्षित हुनुपर्दछ । खानेपानी हानिकारक तत्व जस्तै भौतिक, रसायन, सुक्ष्म जिवाणु वा विकीरणयुक्त भएको हुनुहुंदैन । नेपालमा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०७९ अनुरुपको पानी वितरण गरिनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक शौचालयहरु पनि सफा हुनु पर्दछ ।
◊ स्वीकार्य : खानेपानी रंग, गन्ध र स्वादको हिसाबले उपभोगकर्तालाई स्वीकार्य हुनुपर्दछ । त्यस्तै चर्पी लगायतका सरसफाइका सुविधा र व्यवस्था पनि उपभोक्तालाई स्वीकार्य हुने खालको हुनुपर्दछ । जस्तै पूजा स्थल र चर्पी सँगै जोडेर बनाइनु कसैलाई धार्मिक वा साँस्कृतिक हिसाबले स्वीकार्य नहुन सक्दछ, थोरै जमिन भएको स्थानमा खाल्डे चर्पीहरु स्वास्थ्य तथा गन्ध समेतको कारण स्वीकार्य नहुन सक्दछ ।
◊ अभेद र सूचना : पानी लिने क्रममा, पानी वा सरसफाइको सुविधा प्रयोग गर्ने क्रममा मानिसहरु बीच जात, जाति, लिङ्ग, धर्म, शारीरिक अवस्था (जस्तै अपाङ्गता, विरामी भएको, महिनावारी भएको आदि), उमेर आदि कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिनु हुँदैन । पानी तथा सरसरफाइको सुविधाहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका सूचनामा पनि सवैलाई पहुँच हुनु पर्दछ, जस्तै– पानी तथा सरसफाइका सुविधाहरु प्राप्त गर्ने तरिका, सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्ने तरिका आदि ।
यी माथि उल्लेखित खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकारका तत्वहरु प्राप्त भएको अवस्थालाई खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित भएको मान्न सकिन्छ । यी अधिकारहरु सुनिश्चित गर्नको लागि नेपालमा वर्तमान अवस्थामा रहेका खानेपानीका प्रणालीमा मर्मत तथा सम्भार एवं सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । यसको लागि थप लगानी आवश्यक छ ।
खानेपानीको क्षेत्रमा लगानी वढाउनको लागि आवश्यकता स्रोतहरु मध्ये एक स्रोत भनेको खानेपानीको महसुल पनि हो । खानेपानीको सेवा प्रदान गरे पछि सेवा शुल्क लिनु र सेवा लिनेले सेवा शुक्ल वमोजिमको महसुल तिर्नु सामान्य प्रक्रिया नै हो भनेर खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकारमा पनि उल्लेख गरेको छ ।
विगतमा धारा, कुवा, अथवा अन्य स्रोतबाट पानी लिँदा निशुल्क पानी पाउनु पर्छ भन्नु उपयुक्त थियो । तर अहिले पानीलाई पाईप प्रणाली मार्फत ठूलो लगानी गरी घर घर सम्म पुर्याउँदा ठूलो लगानी लाग्ने र नियमित रुपमा मर्मत तथा संभार गर्न पनि लगानी आवश्यक हुन्छ । नेपालको परिवेशमा हेर्दा राज्यले एक पटक लगानी गरे पश्चात नियमित रुपमा मर्मत तथा संभार गर्नको लागि थप लगानी गर्न सक्ने स्थिति देखिदैन । राज्यले पनि एक पटक लगानी गरे पश्चात सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीबाट महसुल असुल गरी सेवा सुचारु गरोस भन्ने उद्देश्यका साथ लगानी गरेको देखिन्छ ।
महसुल उठाउने कुरामा धेरै जसो खानेपानीका सेवा प्रदायकहरुमा सहमति भएता पनि खानेपानीको महसुल कुन कानुन र नियमको आधारमा संकलन गर्ने भनेर अन्यौलता देखिन्छ । विशेष गरेर यो समस्या धेरै जसो खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुमा छ ।
महसुल सम्बन्धी के छ ऐनमा ?
नेपालको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को परिच्छेद ६ को महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी २८ नं बुँदाामा महसुल निर्धारण आयोगको वारेमा उल्लेख गरेको छ । यसैको बुँदा नं ३२ मा महसुल निर्धारण गर्ने आधारमा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ । जसमा भनेको छ “आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण गर्दा सेवा सञ्चालनको लागत, उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सम्वन्धमा नेपाल सरकारको नीति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर तथा ह्रास कट्टी समेतको आधार गर्नेछ ”
यसै गरी बुँदा नं. ३२ को उपदफा २ मा महसुल निर्धारण गर्दा आयोगले उपभोक्ताको बृहत्तर हीतलाई ध्यानमा राखी पानीको गुणस्तर, उपभोक्ताको क्रयशक्ति तथा सेवाको स्तर समेत लाई विचार गर्नु पर्नेछ भनेको छ ।
खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ ले पनि वमोजिम गठन भएको महसुल निर्धारण आयोग समक्ष महुशल निर्धारणको लागि निवेदन पेश गर्दा निवेदनको साथ पेश गर्नु पर्ने विभिन्न जानकारी मध्ये मुख्य जानकारीमा “सेवा प्रदायकले प्रस्ताव गरेको महसुलबाट सेवा सञ्चालन, मर्मत तथा संभार खर्च, ह्रास कट्टी, सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालनको लागि लिएको ऋणको सावा ब्याजको भुक्तानी, वार्षिक मूल्य बृद्धिबाट बढ्ने खर्च समेतको हिसाब गरी सेवा प्रदायकलाई हुन सक्ने मनासिब मुनाफा ” यसले के देखाउँछ भने महशुल निर्धारण गर्दा नियमित मर्मत तथा सम्भार मात्र नभएर सेवा सञ्चालनको लागि ऋणको सावा ब्याजको भुक्तानीलाई पनि मध्यनजर गरेर गर्ने भनेको छ । यसले के देखाउछ भने सेवा प्रदान गरे पश्चात सेवा अनुसार शुल्क लिन सकिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यास
धेरै सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवा क्षेत्र भित्रका उपभोक्ताहरुलाई कति महसुल निर्धारण गर्दा ठिक हुन्छ भन्नेमा अन्यौलता हुन सक्छ । यसमा हामीले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको पनि केही उदाहरण लिन सक्छौ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको कुरालाई आधार मान्दा खानेपानीको महसुल घरको जम्मा आम्दानीको ३ देखि ५ प्रतिशतको बीचमा हुनु पर्दछ भनिएको छ ।
युरोपका केही सेवा प्रदायकहरुको खानेपानी, सरसफाइ तथा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि मासिक शुल्क ४ जना परिवारहरुको मासिक जम्मा आम्दानीको १.२ प्रतिशत सम्म लिएको पाईयो । तर सामान्य तथा परिवारको जम्मा आम्दानीको ३ प्रतिशत सम्म खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा प्राप्त गरे वापत खर्च गर्न सकिने देखिन्छ । अझ शुरुको लगानी पनि ऋण लिएर खानेपानीको संरचना वनाईएको छ भने यो प्रतिशत वढ्न सक्ने देखिन्छ ।
महसुल तोक्दा लिनुपर्ने आधार
नेपालको सन्दर्भमा दुई प्रकारका समस्याहरु खानेपानीमा छन् । पहिलो सेवाको निरन्तरता जस्तै नियमित मर्मत तथा संभारमा लाग्ने खर्च अर्को भनेको सेवाको स्तरमा वृद्धि, जस्तो आधारभूतबाट मध्यम, मध्यम वाट उच्च स्तरको सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने दायित्व । सेवाको नियमित सुचारु र स्तर उन्नतिको लागि विभिन्न स्रोत मध्ये वैज्ञानिक महसुल निर्धारण गरेर महसुल संकलन गर्नु पनि सेवा प्रदायकहरुको एक दायित्व हो ।
खानेपानीका सेवा प्रदायकहरुले महसुल कति र कसरी निर्धारण गर्ने भन्दा पहिले उनीहरुको सेवा क्षेत्र भित्र रहेका आम उपभोक्ताहरुको आम्दानीको स्थिति के छ त्यसको वारेमा सर्वेक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ । यो सर्वेक्षण के देखाउछ भने महसुलको निर्धारण गरे पश्चात उपभोक्ताहरुले आर्थिक रुपले धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने जानकारी आउँछ । खानेपानी सेवा प्रदायकहरुले गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेका खानेपानी प्रणालीहरुको सम्पत्ति विवरण जसमा खानेपानीका सवै संरचनाहरुको वारेमा विस्तृत जानकारी आउँछ ।
यसले सवै संरचनाको सूचिकरण गर्नुका साथै कुन संरचनाको आयु कति छ र त्यो आयु सम्म संचालन गर्नु नियमित रुपमा मर्मत संभार कहिले कहिले गर्नु पर्दछ भन्ने देखाउँछ । जव सम्पत्ति विवरण आउँछ । आम उपभोक्ताहरुसँग नियमित रुपमा छलफल तथा उनीहरुको राय सल्लाह लिएर खानेपानी सञ्चालनको सम्पत्ति व्यवस्थापन योजना वनाउन सकिन्छ ।
सेवा क्षेत्रभित्र नयाँ नयाँ घरहरु बन्ने, पानीको आवश्यकता वढ्दै जाने, पानीका पाईपलाईनहरु पनि विस्तार गर्दै जानु पर्ने भएपछि सेवा प्रदायकहरुलाई चाहिने अर्को महत्वपूर्ण योजना भनेको व्यवसायिक योजना हो । यो व्यवसायिक योजना भित्र नै महसुल कसरी र कति निर्धारण गर्ने भनेर स्पष्ट खाका दिएको हुन्छ । जव कुनै सेवा प्रदायकले व्यवसायिक योजना निर्माण गर्दछ, यसले खानेपानीको महसुल पनि निर्धारण गरेको हुन्छ । साथै खानेपानीका संरचनाहरुको करिब १५ देखि २० वर्षको आयु अवधिभर संचालन गर्न कति लाग्छ भनेर स्पष्ट जानकारी दिन्छ ।
कुनै पनि निर्णय लिँदा आम उपभोक्ताहरुको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चितता गर्न सकियो भने निर्णय लागु गर्न कठिन हुँदैन । यो कुरा खानेपानीको महसुल निर्धारण गर्दा पनि लागु हुन्छ । सेवा प्रदायकहरुले व्यवसायिक योजना र सम्पत्ति विवरण योजना निर्माण गर्दा उपभोक्ताहरुको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकेको खण्डमा महसुल निर्धारण गरे पश्चात महसुल संकलन गर्न गाह्रो हुँदैन ।
खानेपानीको महसुल निर्धारण गर्दा आम उपभोक्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता, सेवा संचालनको लागत खर्च, सेवाको गुणस्तर जस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । निजी क्षेत्रबाट वितरित पानीलाई महँगो तिरेर पनि पानीको आपूर्ति पूरा गर्ने नेपाली जनताले यदि सेवा प्रदायकले गुणस्तरीय र खानेपानीको सेवा निरन्तर रुपमा दिन्छन् भने वैज्ञानिक रुपमा निर्धारण गरिएको खानेपानीको महसुल तिर्न तत्पर हुनेछन् ।
आनन्द गौतम
(Facebook, Anand Gautam | LinkedIn)
लेखक विगत दुई दशकदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थामा क्रियाशील हुनुहुन्छ।
