732 पटक हेरिएको 
सुर्खेत : खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई राम कुमार श्रेष्ठले खानेपानी उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि उपभोक्ता समितिहरु एक अर्कामा गाभ्नुपर्ने बताउनु भएको छ । साना −साना उपभोक्ता समितिहरु स्रोत साधनले सम्पन्न नहुँदा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा प्रदान गर्न नसक्ने भएकाले छरिएर रहेका उपभोक्ता समितिहरु गाभेर मूल उपभोक्ता समिति बनाउनु पर्ने महानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ थियो।
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सबैका लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना (सुस्वा) का पालिका संयोजकहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा महानिर्देशक श्रेष्ठले छरिएर रहेका साना −साना उपभोक्ता समितिहरुलाई मर्जर गर्न सके संस्थागत व्यवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन र अन्य स्रोत साधनले पनि सम्पन्न हुने र यसको लाभ समिति र उपभोक्ता दुवैलाई हुने बताउनुभयो।
‘७ घरको उपभोक्ता समितिले मासिक कत्ति महसुल संकलन गर्ने ? मर्मत सम्भार कार्यकर्ता अर्थात पानी पालेलाई कति दिने ? अनि खानेपानीको नियमित सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?’ उहाँले भन्नुभयो ‘साना खानेपानी उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैन, त्यसैले खानेपानी उपभोक्ता समितिहरु गाभ्ने अभियान सुरु गर्नुपर्छ ।’
यसरी गाभेर बन्ने कार्यसमितिमा गाभिने खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गर्ने र खानेपानी प्रदायक संस्थालाई पनि संस्थागत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘ठूला ठूला बैंकहरु मर्जर भैसकेका छन्, छरिएर रहेका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरु मर्ज गर्न कुनै गाह्रो नै छैन, यसको पहलकदमी लिने काम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले गर्नुपर्यो’ उहाँले भन्नुभयो।
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरौं
महानिर्देशक श्रेष्ठले छरिएर रहेका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुलाई गाभ्न नसके गाउँपालिका/नगरपालिका अन्तर्गत खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड बनाएर पनि सेवा प्रदायकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिने बताउनुभयो ।
कतिपय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरेर गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गरिरहेको उदाहरण दिदै महानिर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘स्थानीय तहले खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दा नै बढी न्यायोचित हुने देखिएको छ।’
सुस्वाद्वारा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित ‘बार्षिक समीक्षा तथा नीति निर्माण कार्यान्वयन सम्वाद’ कार्यक्रममा उहाँले खानेपानी बोर्ड बनाउँदा खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको अस्तित्व रहने गरी गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन वा विनियम, कार्यविधि बनाएर बोर्ड गठन गर्ने हो । त्यसमा स्पष्ट रुपमा मौजुदा खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको भूमिका के रहने भन्ने उल्लेख गरेर बनाउने भएकाले खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको अस्तित्व रहने गरी गठन गर्न सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो।
वर्तमान अवस्थामा खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको संख्या धेरै भए पनि कतिपय समितिले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता स्थानको समिति मर्जरमा लैजाने वा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
देशभर यत्ति नै संख्यामा उपभोक्ताहरु समितिहरु रहेको एकीन तथ्याङ्क नभएर पनि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ (फेडवासन) ले करिब ४५ हजार भन्दा धेरै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरु रहेको बताउँदै आएको छ ।
