420 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : स्थानीय तह (महानगरपालिका/उप–महानगरपालिका/नगरपालिका र गाउँपालिका) अन्तर्गत रहेका खानेपानी आयोजना, पानी प्रशोधन केन्द्र र टेंकरबाट खानेपानी वितरण प्रणालीको नियमन, अनुगमन, परीक्षण र पृष्ठपोषण प्रदान गर्नको लागि एक खानेपानी गुणस्तर सर्भिलेन्स समितिको गठन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर सर्भिलेन्स निर्देशिका, २०७० (प्रथम संशोधन २०७६) ले उक्त समितिलाई प्रभावकारी बनाउन देहाय बमोजिमको समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
√ स्थानिय अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख वा स्वास्थ्य संयोजक, स्वास्थ्यशाखा वा स्थानीय तह प्रमुखले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकार जनप्रतिनिधि संयोजक
√ स्थानीय सामुदायिक मा.वि. को प्रधानाध्यापक/शिक्षक मध्येबाट १ जना (नगर वा गाउं शिक्षा समितीको सिफारीसमा) सदस्य
√ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत प्रयोगशालासंग संबन्धीत कर्मचारी मध्येबाट १ जना सदस्य
√ स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र प्रा.स्वा.के.स्वा./स्वा.चौकी को मे.अ.वा स्वास्थ्यकर्मि १ जना सदस्य
√ प्रतिनिधि, खानेपानी उपभोक्ता समितिहरु मध्येबाट १ जना सदस्य
√ स्थानीय तहको खानेपानी तथा सरसफाइ शाखाको प्रमुख वा प्रतिनिधि १ जना सदस्य
√ स्वास्थ्य संयोजक वा, स्थानीय तह स्वास्थ्य शाखा को कर्मचारी सदस्य सचिव
स्थानीय तहको क्षमता र आवश्यकता अनुसार खानेपानी गुणस्तर सर्भिलेन्स समितिमा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिलाइ संलग्न गराउन सकिनेछ ।
स्थानीय तहको खानेपानी गुणस्तर सर्भिलेन्स समितिको जिम्मेवारी तथा भूमिका
√ स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रमा रहेका खानेपानी वितरण प्रणालीहरुको (घरेलु तथा निजी श्रोत वाहेक) लगत तयार गर्ने र समय समयमा अद्यावधिक गर्ने
√ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरु संग समन्वय गरी पानीजन्य रोगहरु जस्तै झाडापखाला, हैजा, टाईफाइड, आउँ, भाइरल हेपाटाईटीस “ए” आदिको नियमित निगरानी गर्ने ।
√ नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार को सहयोगमा, क्षमता अनुसार आफ्नो मतहतमा रहेका साना ठुला सबै प्रणालीहरुमा खानेपानी सुरक्षा योजनाको लेखाजोखा, जाँच अनुगमन र निगरानी (सर्भिलेन्स) का कार्यहरु गर्ने ।
√ पानीजन्य रोगहरु वढने मौसममा वा पानीका कारण कुनै ठाउमा झाडापखाला, हैजा, टाईफाइड, आउँ, भाइरल हेपाटाईटीस “ए” जस्ता पानीजन्य रोगको महामारी फैलिएमा खानेपानी वितरण प्रणालीको आकस्मिक Sanitary Inspection गर्ने र आवश्यकता अनुसार पानीको नमूना लिई परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने ।
√ सम्बन्धित निकायहरुकोसमन्वयमा खानेपानी सुरक्षा योजना (WSP) लागु भएका आयोजनाहरुको लागत तयार गरी अध्यबधिक गर्ने ।
√ खानेपानी सुरक्षाबारे समुदायमा सचेतना मूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
√ आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रबाट खानेपानी सुरक्षा योजना लागू भएका आयोजनाबाट वितरित खानेपानीको नियमित (६/६ महिनामा) रुपमा सर्भिलेन्स गरी सम्वन्धित निकाय (उपभोक्त समिति) लाई पृष्ठपोषण दिने र सोको प्रतिवेदन प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउने ।
√ खानेपानी सुरक्षा योजना लागु गर्न र सुरक्षा योजना लागु भइसकेका ा आयोजनाको सुधारको लागि सम्वन्धीत आयोजना का साथै स्थानीय तहलाइ नितिगत सुझाब प्रदान गर्ने ।
√ स्थानीय तह अन्तर्गत संचालित पानी प्रशोधन केन्द्रहरुमा नियमन, अनुगमन, नमूना परीक्षण र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने ।
√ स्थानीय स्तरमा टेंकरबाट पानी वितरण प्रणालीको नियमन र अनुगमन गर्ने ।
√ स्थानीय तह अन्तरगत संचालीत खानेपानी तथा सरसफाइ संग सम्बन्धीत संघसंस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
नोट : स्थानीय तह अन्तर्गत ल्या.टे./ल्या.अ.को दरवब्दी नभएका वा रिक्त रहेमा छिमेकी स्थानीय तहमा कार्यरत सम्बन्धित प्राविधिकलाइ परिचालन गर्ने यसको लागी सम्बन्धीत स्थानीय तहहरु सँग समन्वय गर्ने ।
स्रोतः राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर सर्भिलेन्स निर्देशिका, २०७० (प्रथम संशोधन २०७६)
