434 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका खानेपानी मन्त्रालयका पूर्व सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई ८ वर्ष एक महिना कैद सजाय निर्धारण तोकेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सोमबार उक्त सजाय तोकेको हो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्ट्राचार मुद्दामा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल तथा परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मा दोषी ठहर गर्दै गत भदौ २४ गते फैसला सुनाए पनि निजहरुलाई कैद सजाय तोक्न बाँकी थियो।
विशेष अदालतले आयोजनाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेललाई पनि ८ वर्ष एक महिना कैद निर्धारण गरेको छ। परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मा जेष्ठ नागरिक रहेकाले ८ वर्ष कैदमा दुई वर्ष मिनाहा भएर ६ वर्ष कायम गरिएको छ । उनीहरूबाट बिगो बमोजिमको असुल उपर गर्न भनिएको छ ।
विशेष अदालतले ठाकुर र कँडेलसँग १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । त्यस्तै, देवकोटा र शर्मासँग २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।
इप्टिसा र बेट्स (बीइटीएस) सँग ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९६ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसी भ्रष्टाचारको मतियारमा दोषी ठहर भएको छ भने सीएमसीले २६ करोड ११ लाख ६ हजार ९९१ रुपैयाँ बिगो बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
अदालतले सोही मुद्दामा १० जनालाई भने सफाइ दिएको थियो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षहरु डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र मुकुन्द प्रसाद पौडेलले सफाइ पाएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बोर्डको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ फागुन, २०८० मा मेलम्चीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउदै तीन पूर्व सचिव सहित १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो ।
उनीहरुमाथि ६ करोड ९७ लाख रुपैया बिगो मागदाबी थियो । तत्कालिन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध चार करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत एवं मेलेम्चीको बोर्ड सदस्य रुद्र सिंह तामाङले सफाइ पाएका छन् । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहेका बेला मुद्दा चलेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।
बोर्डका अर्का सदस्य चन्द्रबहादुर थापाले पनि सफाइ पाए । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले पनि सफाइ पाएका छन् ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजबिक्रम थापा, लेखा उपसचिवहरु मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र लेखा उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालले पनि सफाइ पाए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा कुल ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सानी भएको निचोड सहित मुद्दा दायर गरेको थियो
