203 पटक हेरिएको 
सुर्खेत : सुर्खेतको गुर्भाकोटमा कर्णाली प्रदेश सरकारको एक करोड ४९ लाख लागतमा पानी प्रसोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । लिस्से खानेपानी आयोजना अन्तर्गत गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. १४ मा प्लान्ट निर्माण गरिएको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
निर्देशनालय र जनक चाहाना निर्माण सेवा जाजरकोट बीच ठेक्का सम्झौता भइ २०७९ माघ १० गते प्लान्ट निर्माण सुरु गरिएको थियो । सम्झौता अनुसार २०८१ असोज १९ गते निर्माण सम्पन्न भएको छ । तोकिएकै मितिमा काम सम्पन्न भइ सात सय घरधुरीमा शुद्ध खानेपानी पुगेको निर्देशनालयका निर्देशक श्रीधर भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत प्लान्ट निर्माण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर प्रदेश सरकारले खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत प्लान्ट निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो ।
गत वर्ष उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयमा ७० लाख विनियोजन गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारको पानी प्रशोधनका लागि ल्याएको यो पहिलो कार्यक्रम हो । यस अघि संघीय सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । अहिले गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. १४ का सात सय घरधुरीले शुद्ध खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक घर एक धारा निर्माण कार्यक्रम सँगसँगै खानेपानी सुधार कार्यक्रमलाई समेत जोड दिएको छ । खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले यो वर्ष पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्देशनालयमा ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष पनि आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गरिने निर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो।
मुहानदेखि मुखसम्म स्वच्छ पानी
कर्णाली प्रदेश सरकारले मुहानदेखि मुखसम्म स्वच्छ पानी पु¥याउने उद्देश्यले खानेपानी सुधार कार्यक्रम ल्याएको छ । गत आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो । उक्त वर्ष सुर्खेतको गुर्भाकोटमा पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत खानेपानी सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो वर्ष पनि कर्णालीका दशवटै जिल्लामा कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । नयाँ निर्माण हुने सवै खानेपानी प्रणालीमा गुणस्तर सुनिश्चित गरी विकास गर्ने र सञ्चालनमा रहेका प्रणालीहरूमा गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि प्राथमिकताको आधारमा खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम ल्याएको छ ।
९६ प्रतिशत नागरिक दूषित पानी पिउँदै
कर्णाली प्रदेशका ९६ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रदुषण भएको पानी पिउन बाध्य छन् । प्रदेशमा तीन प्रतिशत नागरिकको मात्र शुद्ध खानेपानीमा पहुँच रहेको पाइएको छ । प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विपिन ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशका धेरै नागरिक खुला पोखरी, खोला, खोल्सा र नदीको दूषित पानी पिउन बाध्य छन् । मन्त्रालयले गत वर्षदेखि खानेपानी सुधारको कार्यक्रम सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
चालु आर्थिक वर्षमा समेत उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशका अधिकांश नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँच बाहिर रहेका छन् । केही वर्ष पहिले मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षण अनुसार कर्णालीमा ८६ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन् । प्रदेशमा अझै छ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छैन । अहिले प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएर काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
