328 पटक हेरिएको सन् २०२१ को मध्यतिरको कुरा हो । सरसफाइ विज्ञहरुले सेनेगल र बंगलादेशमा सञ्चालित नगरव्यापी व्यापी समावेशी सरसफाइको बारेमा विभिन्न मञ्चहरुमा सुनाउँथे । विज्ञहरु भन्ने गर्थे ‘नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ एक असल सरसफाइ पद्धति हो । जसले शहरका प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित, समतामूलक र आर्थिक रुपले धान्न सक्ने सरसफाइ सेवामा पहुँच स्थापित गर्छ, नेपालले पनि यो पद्धतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’
नभन्दै सोही बर्षको डिसेम्बरमा नेपालमा पनि नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ अवधारणालाई अंगीकार गर्न सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेसन एलायन्स (CWISAN) गठन भयो । यस अघि आ आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेको भए पनि यो नै नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ अवधारणा नेपालमा कार्यान्वयन गर्न बनेको पहिलो संस्थागत पहल थियो ।
सिबिसान गठन भएकै बर्ष अर्थात सन् २०२२ मा बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेसन (BMGF) को आर्थिक सहयोगमा वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) ले परियोजना नै सुरुवात ग¥यो । परियोजना सुरु भएको तीन बर्षको दौरानमा देशैभरि यो अवधारणा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न आधारस्तम्भ तयार भैसकेको छ ।
सुरुमा नगरव्यापी समावेशी सरसफाइको अवस्था, तालिमको आवश्यकता, दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रहरुको अवस्था, सेप्टिक ट्याङ्क खाली गर्ने सरसफाइकर्मीहरुको उपलब्धता लगायत बिषयको अध्ययन एवं मूल्याङ्कन गरिएको यु.एन.ह्याबिटाटका नेस्नल प्रोफेस्नल अफिसर सुधा श्रेष्ठले बताउनुभयो । त्यसपछि नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान र नियमन लगायत क्षेत्रमा रहेका आवश्यकताको पहिचान गरी सोही अनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ (CWIS) के हो ?
सरसफाइ सबैका लागि हो । तर सरसफाइ प्रणालीबाट गरिब समुदाय जहिल्यै छुटेका हुन्छन् । खुला दिसामुक्त अभियानकै क्रममा पनि घर जग्गा नभएका र अति विपन्न समुदायले चर्पी बनाउन सकेका थिएनन् । पछि जसोतसो कच्ची चर्पी बनाएर भए पनि खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।
तर ‘सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेशन अर्थात नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ यस्तो नवीन अवधारणा हो जसले शहरका प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित, समतामूलक र आर्थिक रुपमा धान्न सक्ने सरसफाइ सेवा प्रणालीको प्रबर्द्वन गर्दछ । यसको अर्थ जुन सरसफाइ प्रणाली गरिब भन्दा अति गरिब समुदायसम्म पुग्ने गरी बनाउनुका साथै सरसफाइ श्रृंखलाका सबै चरणमा सुरक्षित तरिकाले मानव मलमूत्र व्यवस्थापनको सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।
‘केही बर्ष पहिलेसम्म सरसफाइको कुरा गर्दा केन्द्रिकृत ढल प्रणाली जोड्ने भन्ने कुराहरु मात्र आउँथ्यो । तर विगत तीन/चार बर्षको दौरानमा सरसफाइका लागि ढल जोडेर मात्र हुँदैन, मानव मलमूत्रलाई पनि छुट्टै किसिमले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने बुझाईको विकास भएको छ’ वाटर एड नेपालका सिनियर वास पोलिसी एडभाइजर गोविन्द श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ‘नगरव्यापी समावेशी सरसफाइले गरिबलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्दछ ।
यो कुनै सीमित समयको परियोजना जस्तो मात्र नभई अधिकार प्राप्त निकायले अधिकारका साथ काम गरेर जाने, सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारी सँग जोड्ने बिषय हो । जसलाई सरकारले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।’
नेपालमा नगरव्यापी समावेशी सरसफाइको सुरुवात
नेपालको सरसफाइ क्षेत्रका लागि नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ विल्कुलै नयाँ अवधारणा हो । त्यसैले सुरुमा नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ के हो ? यसको आवश्यकता किन ? यसले कसरी काम गर्छ ? भन्ने बारेमा सरोकारवालालाई व्यापक सचेतना फैलाउनु पर्ने आवश्यकता थियो ।
यी कुराहरु बुझाउन नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सम्बन्धी पर्याप्त दस्तावेजको अभाव थियो । त्यसैले सबैभन्दा पहिला तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्न तराई र पहाड, हिमा र ७ वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी १७ वटा नगरपालिकाहरुको अध्ययन गरिएको थियो ।
नगरपालिका भित्र पनि निर्णायक तह (मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत), शाखा अधिकृत, नगरपालिकाका इन्जिनियर, सरसफाइ सेवा प्रदायक संस्था र सरसफाइकर्मी र डकर्मीहरु सँग डाटा संकलन गरी विश्लेषण गरिएको थियो।
उक्त अध्ययनबाट सरोकारवालाहरुमा यो अवधारणाबारे पर्याप्त ज्ञानको अभाव रहेको, यो अवधारणा लागु गर्ने क्रममा उहाँहरुको भूमिकाबारे पनि स्पष्ट नभएको भेटिएको वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) का प्रोग्राम म्यानेजर आश कुमार खाईतुले बताउनुभयो ।
‘यदि यो अभावलाई परिपूर्ति गर्ने हो भने १२ वटा तालिम प्याकेजहरु बनाउनुपर्छ भन्ने पनि पहिचान भयो’ उहाँले भन्नुभयो । त्यसपछि एन्फोको अग्रसरतामा कर्णाली वाटर एक्टिभिटी, वाटर एड नेपाल, एसएनभी, ट्रीएङगल सोलुसन, युएन् ह्याबिट्याट लगायतको सहकार्यमा तालिम प्याकेजहरु बन्न सुरु भयो ।’
जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण
नेपालका लागि नयाँ अवधारणा भएकाले ‘नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ’ का बारेमा सबैलाई बुझाउनु त जरुरी थियो नै । यो अवधारणा स्थानीय सरकार नै कार्यान्वयन गर्ने भएकाले सबैभन्दा नगरपालिका र जनप्रतिनिधीहरुलाई यो अवधारणाको बिषयमा प्रस्ट्याउन जरुरी थियो।
तालिम प्याकेज बनाउँदाको अवस्था सम्झिदै प्रोग्राम म्यानेजर खाईतु भन्नुहुन्छ ‘स्थानीय सरकारमा यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णायक भूमिका मेयर, उपमेयरकै भएकाले यो अवधारणा के हो भन्ने बुझाउनका लागि दुई घण्टाको प्याकेज बनाउने कामबाट क्षमता अभिवृद्धिको काम सुरु भएको थियो ।’
त्यसपछि झण्डै ७० वटा नगरपालिकामा पुगेर त्यहाँका जनप्रतिनिधी, नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई राखेर नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ (CWIS) अवधारणा सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
तालिम प्याकेज : अवधारणा देखि सरसफाइ बिजनेस सम्म
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ (CWIS) को अवधारणाबारे जसलाई प्रारम्भिक जानकारी दिनुपर्ने हो, पहिलो प्याकेज यसैमा केन्द्रित छ । CWIS के हो भन्ने थाहा पाएपछि जब काम गर्न सुरुवात हुन्छ, त्यसपछि अलि विस्तृतमा जानकारी चाहिन्छ । एन्फोका प्रोग्राम म्यानेजर खाईतु भन्नुहुन्छ ‘यसमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई सिविस अवधारणाको परिचय भनेर अर्को प्याकेज बनेको छ ।’
त्यसपछि यसलाई अझ वृहत रुपमा लैजानका लागि प्रशिक्षकहरु चाहिन्छ, ती प्रशिक्षकहरु तयार पार्नका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी अर्को तालिम प्याकेज बनेको छ । यसरी तीनवटा प्याकेजहरु नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ भनेको के हो भनेर बुझाउन र विस्तार गर्न बनेको छ ।
अर्को तालिम प्याकेज प्राविधिक पक्षसँग सम्बन्धित छ । जुन प्राविधिक ज्ञान चाहिनेहरुका लागि तयार पारिएको हो । ‘दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रको डिजाइन कसरी गर्ने ? फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरु डिजाइन कसरी गर्ने, सेप्टिक ट्याङ्कीको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ ? यसका विभिन्न युनिटहरु कसरी बनाउनुपर्छ ? यस्तै दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र कसरी सञ्चालन गर्ने ? भन्ने पक्षहरु यो प्याकेजमा पर्दछन्’ खाईतुले भन्नुभयो । यसका लागि दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रको सन्चालन तथा मर्मत सम्भार भनेर अर्को प्याकेज तयार भएको छ ।
अर्को पेशागत स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा छ । यस्तै सहरी सरसफाइमा लैगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण भनेर अर्को प्याकेज पनि बनेको छ ।
अर्को चाहि विजनेस डेभलप्मेन्टको हो । जसमा सरसफाइमा विजनेस कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्याकेज निर्माणको काम भइरहेको छ । आठ वटा प्याकेज पूर्ण भईसकेको छ भने बाँकी प्याकेजमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
तालिमका हरेक चरणमा व्यवहारिक ज्ञान पनि दिईदै आएको छ । जे कुरा क्लास रुममा सिकिन्छ, त्यो कुरा आफ्नै आँखाले हेर्न सकोस् । हेरिसकेपछि विश्वास पनि अलि दरिलो होस्, फिल्डमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरु सँग अन्तरक्रिया गर्दा बुझाई अझ मजबुत बनाउन सकियोस् भन्ने अभिप्रायले फिल्ड अनिवार्य गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
तालिम प्याकेज खानेपानी विभागबाट प्रमाणीकरण
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सम्बन्धी जत्ति तालिम प्याकेजहरु बनेका छन् ती सबै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट प्रमाणीकरण गरिएको छ । प्रमाणीकरण भए सँगै यी तालिम प्याकेजहरुको स्वमित्व सरकारले लिएको छ । अब नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दा सरकारी तथा गैरसरकारी सबै संघसंस्थाले सोही तालिम प्याकेज प्रयोगमा ल्याउनेछन् । यसबाट नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सम्बन्धी बुझाइमा एकरुपता आउने र नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको समन्वयमा सञ्चालन गरिने तालिमहरुमा यी तालिम प्याकेजहरु प्रयोगमा ल्याईने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई.रामकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
‘नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन गर्न विगतमा जस्तो केही छैन भन्ने स्थिति अब रहेन, हामीसँग विभिन्न तहका लागि फरक फरक तालिम प्याकेजहरु बनिसकेका छन्, यो खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको लागि ठूलो सम्पक्ति हो भन्ने मैले ठानेको छु’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो।
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइमा नेपालले लिएका थप पहलहरु
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ प्रबर्द्वनका लागि तालिम प्याकेजहरु निर्माण गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम सँगै अन्य थुप्रै पहलहरु भएका छन् । विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, सरकारलाई नीति निर्माण गर्न सहयोग, दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रको डिपीआर निर्माण लगायत अन्य प्राविधिक सहयोग गरिएको एन्फोका प्रोग्राम म्यानेजर खाईतुले बताउनुभयो।
प्राविधिक सहयोग :
वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) ले ’दक्षिण एसियाली नगरपालिका सञ्जालहरुमा सरसफाइ पैरवी परियोजना’ अन्तर्गत देशका विभिन्न नगरपालिकाहरुमा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण गर्न डिपीआर तयार, दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण, लगायत प्राविधिक सहयोग गरेको एन्फोले जनाएको छ ।
यही परियोजना अन्तर्गत प्रशोधन केन्द्रको स्तरोन्नति, बन्द भएका दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रहरुको जीर्णोद्धार, सरसफाइका संरचनाहरु निर्माण गर्न नगरव्यापी समावेशी सरसफाइका कम्पोनेन्टहरु योजना र डिजाइनमै समावेश गर्न सहयोग पुर्याएको जनाएको छ ।
पैरवी :
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ प्रबर्द्वनका लागि एफ.एस.एम. राष्ट्रिय कार्यशाला २०१९, नीति सम्वाद २०२२, राष्ट्रिय नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ कन्क्लेभ २०२३ लगायत पैरवी समेत गरिएको छ । नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ बारे जत्ति धेरै पैरवी गर्न सक्यौं, त्यत्ति धेरै यस सम्बन्धी ज्ञान विस्तार र ठूलो समुदायमा पुग्ने भएकाले भिडियो निर्माण, केस स्टडी, ब्रोसर, रिसर्च रिपोर्ट तयार एवं मिडिया एड्भोकेसी जस्ता कामहरु गरिएको यु.एन. ह्याबिटाटका प्रोफेस्नल अफिसर सुधा श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
नीति निर्माण गर्न सहयोग
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ प्रबद्र्धनका लागि भएको अर्को काम हो, राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहको नीति निर्माणमा सहयोग । बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेसनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न परियोजना अन्तर्गत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नियमावलीमा नगरव्यापी समावेशी सरसफाइका सवाल समावेश गर्न पहल गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यमान नीति नियमको पुनरावलोकन, नगरपालिका तहमा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन सम्बन्धी विनियम निर्माण तथा प्रमाणीकरण, सररसफाइ सेवाको दर्ता प्रक्रियामा सहयोग लगायत नीति नियम सँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन भएका छन् ।
‘हामीले दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय तहमा छलफल, सेप्टिक ट्याङ्की खाली गर्ने व्यवसायीहरुलाई इजाजत दिने प्रक्रियामा सहयोग लगायत कार्यक्रमहरु पनि गरेका छौं’ श्रेष्ठले भन्नुभयो।
उपरोक्त क्रियाकलापहरुबाट देशभर १९ वटा भन्दा बढी दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण भएको, खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता ऐनमा नगरव्यापी समावेशी सरसफाइको बिषयमा समावेश भएको, दिसाजन्य लेदो प्रशोधन सम्बन्धी विनियम कार्यान्वयनमा आएको प्रोग्राम म्यानेजर खाईतुले बताउनुभयो ।
यस्तै सरकारको आवधिक योजना, नीति र बजेटमा समेत दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन र प्रशोधन केन्द्र निर्माणको बिषय समावेश भएको, वास प्लानमा सरसफाइको बिषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको र विभिन्न प्रदर्शन स्थलहरुको विकास भएको उहाँले बताउनुभयो।
अन्तरदेशीय अवलोकन अध्ययन भ्रमण
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइबारे व्यवहारिक ज्ञान दिलाउन देशभित्र मात्र नभई अन्तरदेशीय अवलोकन अध्ययन भ्रमण समेत गराउँदै आएको छ । नेपालको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका मेयरहरुलाई छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश र भारतमा सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेसनले ल्याएका नतिजाहरुको अवलोकन गराईसकेको छ ।
परिणाम स्वरुप आ आफ्नो नगरपालिकामा सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेसन अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न थाल्नु भएको छ । ‘भ्रमणबाट मेयरसाबहरु धेरै उत्साहित भएर काम गर्न थाल्नु भएको छ, यो क्षमता अभिवृद्धिका विभिन्न क्रियाकलापहरुकैे योगदान हो’ उहाँले भन्नुभयो।
अबको बाटो
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ भनेको एउटा अवधारणा हो । जसले शहरीकरण सँगै बढ्दो सरसफाइ चुनौतीलाई सुरक्षित, समतामूलक र किफायती सरसफाइ सेवाको सुनिश्चित गर्दछ। यस अवधारणालाई लागु गर्नका लागि सरसफाइ प्रणालीको सम्पूर्ण श्रृंखलाहरु बारे स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ । यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सबैको बुझाईलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ र एउटै बनाउन जरुरी छ ।
सिविस अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक चरणमा हुनुपर्ने आधारहरु तयार भएका छन् । तर पर्याप्त छैन । कतिपय नगरपालिकामा नतिजा आईसकेको छ । गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । गति जत्ति बढ्यो, त्यत्ति नै त्यसको प्रभाव पनि फैलिदै जाने निश्चित छ ।
सिविसको क्षमता अभिवृद्धिका विभिन्न तालिम प्याकेजहरु बनेका छन् । ती प्याकेज विभिन्न संघ संस्थाहरुको संलग्नतामा विकास गरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले अनुमोदन गरिसकेको छ । सिविस सम्बन्धीका तालिमहरुमा ती प्याकेजहरु प्रयोगमा ल्याउने हो भने संस्थै पिच्छेका प्याकेज हुँदैनन् । सबैले एउटै प्याकेज सञ्चालन गरेपछि यस प्रति सबैको बुझाई एउटै हुन्छ । बुझाई एउटै भएपछि काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
सामूहिक प्रयासबाट शहरव्यापी समावेशी सरसफाइ अवधारणालाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा देशलाई सुरक्षित सरसफाइको हिसाबले अगाडि बढाउन बल पुग्छ ।
यस्तै सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेसनको सीधा सम्बन्ध दातृ निकाय सँग पनि छ । दातृ निकायले सिविस अवधारणामा आधारित भएर मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने शर्त राख्यो भने पनि स्थानीय तहमा यो अवधारणालाई बलियो सँग कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । जसले गर्दा यसको परिणामलाई अझ विस्तार गर्न सकिन्छ ।
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइको क्षेत्रमा सामूहिक बल लगाउन सिविसान कार्यरत छ । युएन्ह्याबिटाटले सिबिसान सचिवालयको रुपमा काम गर्दै आएको छ । नगरव्यापी समावेशी सरसफाइको क्षेत्रमा कार्यरत यु.एन.एजेन्सी, एनजिओ, आईएनजिओ, मिडिया, प्राइभेट कम्पनी तथा सरसफाइ विज्ञ सिबिसानमा आवद्ध छन् । सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेसनको सिद्धान्तलाई वास सेक्टरमा पैरवी गर्ने बिषयमा घनिभूत छलफल गरी सुरक्षित सरसफाइका बिषयमा सामूहिक आवाज बुलन्द गर्ने र यो अवधारणालाई देशव्यापी बनाउने काममा सरकारका निकायहरुलाई पनि हातेमालो गर्ने वातावरण सिर्जना गराउन अति आवश्यक छ ।
