प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पशुपतिनाथ क्षेत्रमै खुला दिशा गर्नुपर्ने बाध्यता

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ४ दशमलब ५ प्रतिशत अझै खुला शौच गरिरहेको पाइएको छ । तथ्याङ्क अनुसार ७७ जिल्लामध्ये तराईका जिल्लाका धेरै मानिस शौचालयविहीन छन् । कपिलवस्तुका २६ हजारभन्दा बढी परिवार शौचालयको पहुँचबाहिर छन् । मनाङमा भने शौचालयविहीन परिवारको सङ्ख्या २८ छ ।

नेपालको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पशुपतिमा आउने भक्तजनहरूका लागि समेत पर्याप्त शौचालयको व्यवस्था छैन । भएको एउटा सार्वजनिक शौचालयमा शौच गरेको १० रुपियाँ तिर्नु पर्छ । शुल्क तिरेर पनि शौच गर्नका लागि लाम लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । मन्दिर परिसरको बाहिर रहेको घुम्ती शौचालयमा पनि भिड लाग्ने गरेको छ । आर्यघाटमा मलामी जानेहरूले समेत सजिलो र निःशुल्क शौच गर्न नपाउने अवस्था छ । पशुपति क्षेत्रमा मात्र होइन, काठमाडौँका हरेक सार्वजनिक स्थानमा शौचालयको अभाव छ ।

भक्तपुरका अमन पौडेललाई चिनी (सुगर) रोग लागेको १० वर्ष भइसक्यो । उहाँ चिनीरोग नियन्त्रणका लागि नियमित औषधी सेवन गर्नुहुन्छ । चिनी रोगीलाई छिनछिनमा पिसाब आइरहन्छ । उहाँलाई घरबाट निस्कन धेरै मुस्किल पर्छ । उहाँलाई कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा, लामो यात्रा गर्दा या छोटो समयका लागि घरबाहिर निस्कँदा कहाँ गएर पिसाब फेर्ने भन्ने चिन्ता लागिरहन्छ । त्यसैले उहाँ घरबाट हत्तपत्त निस्कनु हुन्न । यस्ता मधुमेह भएका बिरामीका लागि सार्वजनिक शौचालय नभएका ठाउँमा कहाँ गएर शौच गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ ।

वरिष्ठ मधुमेह रोग विशेषज्ञ डा. दीपक मल्लले मधुमेह भएका बिरामीका लागि लामो समयसम्म पिसाब रोक्दा समस्या हुने बताउनुभयो । उहाँले मधुमेहका बिरामी मात्र होइन, सामान्य व्यक्तिले पिसाब आउनेबित्तिकै पिसाब फेरेन भने त्यसले पछि गएर मिर्गौलामा समस्या निम्त्याउने बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम तय गरी दिगो विकास लक्ष्यको छैटौँ लक्ष्यमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको विषय समावेश गरेको छ । नेपाललाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती छ । खानेपानी मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीना श्रेष्ठले मन्त्रालयले सरसफाइ र शौचालयका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै व्यवस्थित शौचालय र सरसफाइका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । कुन स्थानमा सार्वजनिक शौचालय राख्न सकिन्छ, कुन स्थानमा खुला ठाउँमा शौच हुन्छ, त्यहाँको सम्पूर्ण जानकारी स्थानीय तहसँग रहने हुनाले खुला दिसामुक्त र पूर्ण सरसफाइमा स्थानीय तह गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले पाँच वर्षअघि खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि पछिल्लो समय विभिन्न महामारीले ४.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या शौचालयको पहुँचबाहिर पुगेको बताउनुभयो ।

उहाँले खानेपानी विभागले विपन्न नागरिकलाई शौचालय निर्माण गरिदिने गरेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा पनि तीन करोड रुपियाँ शौचालय निर्माणका लागि निकासा भएको बताउनुभयो ।

खानेपानी मन्त्रालयले मात्रै खुला शौचालयमुक्त बनाउन नसक्ने भन्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका बराबरी रहने जानकारी दिनुभयो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा भए पनि जनगणना अनुसार ४.५ प्रतिशत जनसङ्ख्याले अझै खुला शौच गर्ने गरेको तथ्याङ्क आउनुले नेपालमा सरसफाइको क्षेत्रमा थप काम गर्न बाँकी रहेको खबर गोरखापत्र दैनिकले छापीको छ।

उहाँले पाँच वर्षअघि खुला दिसामुक्त देश भनेर घोषणा गर्दा त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो ।