काठमाडौं : महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा नं. ८ स्थित दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रको ३ सय भन्दा बढीले अवलोकन गरेका छन् । प्रशोधन केन्द्रको रेकर्ड अनुसार गत बर्षको अक्टोबर देखि हालसम्म ३ सय भन्दा बढीले अध्ययन अवलोकन गरेका हुन् । अवलोकन गर्न आउनेमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, सरसफाइ क्षेत्रका अध्येता, इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी, सुरक्षित सरसफाइमा अभ्यासरत विभिन्न नगरपालिकाहरु छन् ।
प्रशोधन केन्द्रका हेरचाहकर्ता सूर्य घिमिरेका अनुसार प्रशोधन केन्द्रको अध्ययन गर्न आउने स्वदेशी र विदेशीको संख्या बराबरी जस्तै छ । तथ्याङ्क अनुसार प्रशोधन केन्द्रको अवलोकन गर्न ग्लोबल स्यानिटेसन समिटमा सहभागी भएका विदेशी नागरिक, नेपालको सरसफाइ क्षेत्रका साझेदार देशका कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारी, नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङ, वालिङ नगरपालिका स्याङजा, ख्वाप इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुर, काठमाडौ विश्वविद्यालय, रिसर्च फर इन्भारोमेन्ट इनर्जी लगायत संस्थागत प्रतिनिधित्व गरेर पुगेका छन् ।
यो तथ्याङ्कले पनि महालक्ष्मी नगरपालिका सरसफाइ पर्यटनको रुपमा विकास हुँदै गएको पुष्टि गर्छ । महालक्ष्मी नगरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाइ शाखाका प्रमुख ई.रबिन्द्र उप्रेती भन्नुहुन्छ महालक्ष्मी नगरपालिकामा रहेको दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र मात्र नभई सिङ्गो नगरपालिका नै सरसफाइ पर्यटनको रुपमा विकास भैरहेको छ । उहाँका अनुसार महालक्ष्मी नगरपालिकाले नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ अवधारणालाई अंगीकार गरी समावेशी सरसफाइको प्रबर्द्वन गर्दै आएको छ ।
‘हामीले नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकसम्म सुरक्षित सरसफाइको पहुँच पुर्याउन विभिन्न अभ्यासहरु गर्दै आएका छौं । जुन अन्य ठाउँका लागि समेत सिकाई हुने भएकाले देश विदेशका विभिन्न ठाउँबाट अध्ययन अवलोकन गर्ने हेतुले हाम्रो नगरपालिकामा आउने गरेका छन् ।’
मानव मलमूत्र व्यवस्थापन विनियम
महालक्ष्मी नगरपालिकाको आफ्नै मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन विनियम छ । २०७६ साल फागुन २८ गते नगरसभाबाट स्वीकृत गरी नगरपालिका भर लागु गरिएको यो विनियम सरसफाइ सुशासनको प्रस्थान विन्दु हो । किनकि महालक्ष्मी नगरपालिकाको नगरस्तरीय समावेशी सरसफाइ आज जुन विन्द्रमा पुगेको छ, त्यो विनियमकै बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।
वातावरण तथा सरसफाइ शाखा प्रमुख उप्रेती भन्नुहुन्छ ‘सरसफाइ क्षेत्र मात्र नभई जुनसुकै क्षेत्र किन नहोस्, सबै भन्दा पहिले नीति नियम स्पष्ट हुनुपर्छ । के गर्ने ? के नगर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट सँग उल्लेख भए मात्र गन्तव्यसम्म पुग्न सजिलो हुने भएकाले सबैभन्दा पहिले आवश्यक पर्ने कानुन नै हो।’
मानव मलमूत्र सम्बन्धी विनियम अनुुसार नयाँ भवन निर्माण गर्न चाहने घरधनीले अन्य कुराको अतिरिक्त भवनको छुट्टै चर्पी र सोकपिट नक्सामा समावेश नगर्दा सम्म भवन इजाजत पाईदैन । यस्तै नक्सामा उल्लेख भए अनुसार नै सेप्टिक ट्याङ्की र शोक पिट बनाए/नबनाएको अनुगमन गर्न बेला बेलामा नगरपालिकाका इन्जिनियरहरु खटिरहन्छन् । यदि नक्सामा उल्लेख भए अनुसारको संरचना निर्माण नभए घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाउँदैनन्। यो प्रावधान भवन निर्माण संहिता र मानव मल मूत्रीय विनियम दुवैमा प्रष्ट सँग उल्लेख भएकाले नियमन गर्न सजिलो भएको शाखा प्रमुख उप्रेतीले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार स्तरीय सेप्टिक ट्याङ्क र परिवार संख्याको अनुपातमा सेप्टिक ट्याङ्कको आकार पनि विनियममै तोकिएको छ । ‘हामीले सेप्टिक ट्याङ्कको म्यानुअल बनाएका छौं, त्यसबारे घरको नक्सा बनाउने कन्सल्टेन्सी, घर निर्माण गर्ने डकर्मी र घरधनीलाई विभिन्न चरणमा अभिमुखीकरण गराएका छौं ।’ सुरु सुरुमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न निक्कै गाह्रो भएपनि प्रणाली बसिसकेपछि गाह्रो नभएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
बाहिरबाट अवलोकन अध्ययन भ्रमणमा आउनेहरुले यो बिषयमा सोध्ने गरेको र आफूहरुले कसरी स्तरीय सेप्टिक ट्याङ्क बनाउने कामलाई अनिवार्य गराउन सक्यौं भनेर यही उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
स्तरीय सेप्टिक ट्याङ्क निर्माण भएपछि रसाएर भूमिगत पानी प्रदुषण हुने समस्या नहुने र जनस्वास्थ्यको रक्षा हुने उहाँले बताउनुभयो । सेप्टिक ट्याङ्क भरिए पछि सुरक्षित तरिकाले ढुवानी गर्ने, प्रशोधन स्थलमा पु¥याउने र त्यहाँ सुरक्षित तरिकाले प्रशोधन गरी त्यसबाट उत्पादित मल र पानी समेत सुरक्षित रहेको सुनिश्चितता गरेपछि मात्र पुनः प्रयोग वा विसर्जन गर्नुपर्ने विनियममा उल्लेख छ ।
एकीकृत सूचना प्रणालीद्धारा नियमन
महालक्ष्मी नगरपालिकाले विद्युतीय भवन निर्माण इजाजत प्रणाली (Electronic Building Permit System) सञ्चालनमा ल्याईसकेको छ। जसले गर्दा घर निर्माणको इजाजतको लागि कार्यालयमा धाईरहनु पर्दैन । यसलाई एकीकृत नगर सूचना प्रणाली (Integrated Municipal Information System) सँग लिङ्क गरेर थप तथ्याङ्कहरु समेत हेर्न, विश्लेषण गर्न मिल्ने बनाईएको छ । नगरपालिकाका वातावरण तथा सरसफाइ शाखा प्रमुख उप्रेती भन्नुहुन्छ ‘सरसफाइका सबै डाटाहरु अहिले आई एम आई.एस.सिस्टममै पाउनुहुन्छ ।
कतिवटा स्तरीय सेप्टिक ट्याङ्क बनेका छन् ? स्तरीय सेप्टिक ट्याङ्कहरु कहाँ कहाँ छन् ? हरेक विवरणहरु आईएमआईएस सफ्टवेयरमै राखेका छौं ।’ उहाँका अनुसार आईएमआईएस सफ्टवेयरमै मोबाइल एप पनि थपिएको छ । जसबाट सम्बन्धित स्थलमै पुगेर सेप्टिक ट्याङ्क सम्बन्धी रियल टाइम डाटाहरु अपडेट गर्न सकिन्छ । फिल्डमा अनुगमन गर्दा सेप्टिक ट्याङ्क निर्माण भईसकेको भेटिएमा मात्र घरको निर्माण सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
आईएमआईएसमा सरसफाइ सम्बन्धी सम्पूर्ण डाटा एकै ठाउँमा हुने भएकाले सरसफाइ सम्बन्धीको योजना निर्माण गर्न पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ । ‘स्तरीय सेप्टिक ट्याङ्क देखि लिएर फिकल स्लज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सम्मका सबै डाटाहरु एकै ठाउँमा भएपछि भोलिको दिनमा पनि योजनाहरु निर्माण गर्न सहयोग हुन्छ’ शाखा प्रमुख उप्रेती भन्नुहुन्छ ‘स्तरीय सेप्टिक ट्याङ्क यत्तिवटा भयो, अब यसको आधारमा हामीलाई कतिवटा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र चाहिन्छ र कति क्षमताको चाहिन्छ भन्ने पनि यहीबाट निकाल्न सकिन्छ ।’
महालक्ष्मी नगरपालिकाले वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ लाई ढल प्रणालीमा जोड्ने र वडा नं. ६, ७, ८, ९ र १० मा मानव मलमूत्र प्रशोधन गरी व्यवस्थापन गर्ने गरी वर्गीकरण गरेको छ।
सरसफाइको शैक्षिक केन्द्र बन्दै, वालिङ
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको सरसफाइ स्रोत केन्द्र देशैभरिका लागि सिकाइ केन्द्रको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । एउटै सरसफाइ स्रोत केन्द्र भित्र दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र, फोहोरमैलाको वर्गीकरण, कम्पोष्ट मल उत्पादन तथा विक्री वितरणको काम अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुरूप अगाडि बढिरहेको वालिङ नगरपालिकाले फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरेर आम्दानीको स्रोतमा रुपान्तरण गरेसँगै देशका विभिन्न पालिका तथा फोहोरमैलाका क्षेत्रमा कार्य गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरु अध्ययनका लागि पुग्ने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि नै फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न थालेको नगरपालिकामा हालसम्म नगरपालिका/गाउँपालिका तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत पाँच सय भन्दा बढी विभिन्न संघसंस्थाले अध्ययन/अवलोकन गरिसकेका छन् ।
वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण खाँणले फोहोरमैलाको क्षेत्रमा गरेको व्यवस्थापनबारे अध्ययन/अवलोकन भ्रमणमा आउने समूह र संघ संस्थालाई सरसफाइ स्रोत केन्द्रमै लगेर देखाउने र व्यवस्थापनको क्षेत्रका भएका उपलब्धिबारे जानकारी दिने गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नगरपालिकाको बजार क्षेत्रका वडामा गठन गरिएको सरसफाइ उपसमितिले घरघरमै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै भाँडामा बर्गीकरण गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याउँदै आएको छ ।
नागरिकले घरघरमा बर्गीकरण गरेको फोहोरमैला सङ्कलन र ढुवानी गर्न नगरपालिकाले पालो मिलाएर गाडी पठाउने गरिएको छ। यसरी टोल टोलबाट संकलित फोहोरलाई पुनः सरसफाइ स्रोत केन्द्रमा ल्याई पुनः वर्गीकरण गर्ने र पुनः प्रयोगमा आउने फोहोरलाई विक्री वितरण र प्रयोगमा नआउने सीमित फोहोरलाई मात्र गाड्ने गरिएको नगर प्रमुख खाँणले बताउनुभयो।
फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा वालिङ नगरपालिकाले गरेका कार्यबारे जान्न/बुझ्न वालिङ पुगेका नगरपालिकाहरुले समेत आ आफ्नो नगरपालिकामा केही नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेका छन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले वालिङको सरसफाइ अभ्यास हेरेर फर्केपछि दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य थालनी गरेको वास शाखाका संयोजक सुरेन्द्र लामिछानेले बताउनुभयो ।
‘दुई बर्ष अगाडि हामीले त्यहाँको सरसफाइ स्रोत केन्द्रको अध्ययन भ्रमण ग¥यौं, वडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु र वास सहजकर्ताहरु तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीका साथीहरु समेतको टोली लिएर हामी त्यहाँ पुगेका थियौं’ वास संयोजक लामिछानेले भनुभयो ‘उहाँहरुको काम देखेर हामी निक्कै प्रभावित भयौं, वडा नं. २ मा फोहोरको वर्गीकरण पनि गर्न थाल्यौं ।’
सरसफाइ स्रोत केन्द्र शैक्षिक थलोका साथै स्रोतको उपयोगिता, आयआर्जनको स्रोत निर्माण र एकीकृत व्यवस्थापनका दृष्टिले देशकै नमूना बनाउने अठोटका साथ काम भैरहेको नगर प्रमुख खाँणले बताउनुभयो । कुहिने, नकुहिने, सिसाजन्य फोहोर सबै एकै ठाउँमा फालियो भने व्यवस्थापन नभई फोहोर हुने र बर्गीकरण गरेर पुनः प्रयोग गर्न सकेमा आम्दानीको स्रोतमा रुपान्तरण हुने प्रमुख खाँणको भनाइ छ ।
वालिङ नगरपालिका ‘एसिया प्यासिफिक स्यानिटेशन एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ द्वारा सम्मानित नगरपालिका हो । गत बर्षको १५ नोभेम्बरमा चीनको यीवु सहरमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका संयुक्त नगरको स्थानीय सरकारहरूको समूह (युसिएलजी–एसिया प्यासिफिक) बाट वालिङ उत्कृष्ट नगरको रूपमा सम्मानित भएको थियो।
स्रोत केन्द्र भित्रै दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन
नगरपालिकाले निर्माण गरेको सरसफाइ स्रोत केन्द्र भित्रै दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याईएको छ । दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन शहरी क्षेत्रमा चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेका बेला वालिङमा त्यसको व्यवस्थापन सजिलै तरिकाले भैरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ ।
घरघरमा रहेको सेप्टिक ट्याङ्क भरिएपछि खुला ठाउँमा लगेर आफूखुशी फाल्दा खोलानाला तथा पानीका स्रोत प्रदूषित हुने भएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको नगर प्रमुख खाँणले बताउनुभयो।
‘घर घरमा बनेका सेप्टिक ट्याङ्क दिसाजन्य लेदो भण्डारण गर्ने ट्याङ्की मात्र हो । त्यो भरिएपछि कहाँ फाल्ने भन्ने समस्या थियो, अहिले नगरपालिकालाई एक कल फोन गरेको भरमा नगरपालिकाको ट्याङ्करले खाली गरेर प्रशोधन केन्द्रमा लैजाने गरिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो।
प्रशोधित दिसाजन्य लेदोबाट गड्यौला मल, कम्पोष्ट मल उत्पादन र त्यहाँबाट निस्केको पानी प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइएको छ ।
‘वालिङको सरसफाइ स्रोत केन्द्र अवलोकनका लागि आउँदा दिसापिसाबको भण्डारण गर्ने, संकलन गर्ने, खाली गर्ने, ढुवानी गर्ने र प्रशोधन गर्ने सम्मका चरणहरु हेर्न सक्नुहुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
महालक्ष्मी र वालिङ मेन्टोर सिटी
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई सरसफाइ क्षेत्रमा मेन्टोर सिटीको रुपमा समेत अघि सारिएको छ । नगरव्यापी समावेशी सरसफाइका सूचकहरूद्वारा निर्देशित सरसफाइ सेवाहरू उत्कृष्ट रुपमा कार्यान्वयन भैरहेका यी दुई नगरपालिकाबाट स्वदेश तथा विदेशका नगरपालिकाहरुले समेत केही नमूना सरसफाइ अभ्यास सिक्न सक्छन् भन्ने हेतुले मेन्टोर सिटीको रुपमा अगाडि बढाईएको एन्फोका प्रोग्राम म्यानेजर आश कुमार खाईतुले बताउनुभयो।
उपसंहार :
भौगोलिक हिसाबले फरक फरक भुगोलको प्रतिनिधित्व गर्ने दुवै नगरपालिकाहरु (वालिङ र महालक्ष्मी) ले सरसफाइको क्षेत्रमा गरिरहेका कामहरु अति अनुकरणीय छन् । घरघरमा बनेका शौचालयको सेप्टिक ट्याङ्कमा जम्मा भएको दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्यामा अल्झिरहेका नगरपालिकाहरुलाई यी दुई नगरपालिकाले समाधानको उपाय दिएका छन् ।
महालक्ष्मी र वालिङ नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइको क्षेत्रमा गरेको उदाहरणीय कामले इच्छाशक्ति भएमा गर्न असम्भव भन्ने केही छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । देशका सबै नगरपालिकाले यी दुई नगरपालिकाको बाटो पछ्याउने हो भने देशलाई सुरक्षित सरसफाइमा अग्रसर गराउन सकिन्छ । दिसाजन्य लेदो, फोहोरपानी र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा राखेको दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजनाका लक्ष्यहरु स्थानीय सरकारको अग्रसरता मात्र पूरा हुने देखिन्छ ।