147 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : एस.एन.भी. नेपालका वाटर सेक्टर लिडर नादिरा ख्वाजाले जलवायु परिवर्तनले पानीको गुणस्तर, मात्रा र खानेपानीको पूर्वाधारमा गम्भीर असर परेको बताउनु भएको छ ।
‘उत्थानशील समावेशी खानेपानी, स्वच्छता तथा सरसफाइ प्रणालीको माध्यमबाट नेपालको जलवायु संकटासन्नता सम्बोधन गर्ने’ परियोजनाको सिकाई आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले अष्ट्रेलियन एड, अष्ट्रेलियाको सहायता कार्यक्रम अन्तर्गतको वैदेशिक मामिला तथा व्यापार विभाग (DFAT) सँग १५ बर्षे लामो साझेदारीबारे उल्लेख गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले अष्ट्रेलियन सरकारबाट खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा १५ बर्षसम्म सहयोग पाउने थोरै देशहरु मध्ये नेपाल पनि एक भएको उल्लेख गर्दै वाटर सेक्टर लिडर ख्वाजाले सन् २००८ देखि हालसम्मको सहकार्यबारे संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।
‘अष्ट्रेलियन सरकारले एसिया, अफ्रिका तथा प्रशान्त क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ, सन् २००८ देखि नेपालमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग काम सुरुवात गरिएको थियो’ नादिराले भन्नुभयो।
उहाँले सुरुका बर्षहरुमा अन्यन्त गरिब, सीमान्तकृत र पिछाडिएको समुदायको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न काम गरेको उल्लेख गर्दै फलस्वरुप त्यसबेलाको कर्णाली अञ्चलको कालिकोट जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।
‘हामीले सन् २००९ देखि सन् २०१३ सम्मा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरुमा आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुविधा पुर्याउन त्यहाँका नागरिक समाजहरुसँग मिलेर काम गर्यौं, किनकि नागरिक समाजलाई कसको घरमा शौचालय सुविधा छ वा छैन ? छ भने कुन स्तरको शौचालय सुविधा छ भन्ने सम्मको जानकारी हुन्थ्यो’ उहाँले भन्नुभयो।
त्यसपश्चात सन् २०१४ देखि सन् २०१७ सम्म नेपाल रेडक्रस सोसाईटी र अष्ट्रेलियन रेडक्रसँगको सहकार्यमा डोल्पा, जुम्ला कालिकोट लगायत भौगोलिक रुपमा अति विकट क्षेत्र र तराईका केही जिल्लाहरुमा समेत सरसफाइको पहुँच विस्तारका लागि काम गरेको जानकारी गराउनुभयो।
उहाँले सन् २०१८ देखि सन् २०२२ सम्मा यसको कार्य सीमाहरु अझ विस्तार गरी सर्लाही र दैलेखमा खानेपानी प्रणालीको कार्यक्षमता बुझ्ने र अभिवृद्धि गर्ने बिषयमा काम गरेको बताउनुभयो। यसमा खासगरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदाय लगायतका विभिन्न समूहले अनुभव गरेका खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता तथा जलवायु परिवर्तन सँग सम्बन्धित लैङ्गिक तथा सामाजिक संकटासन्नताहरुको पहिचान गरिएको थियो’ वाटर सेक्टर लिडर नादिराले भन्नुभयो।
यस्तै सन् २०२३ देखि २०२४ मा कर्णाली प्रदेशको दैलेख र मधेस प्रदेशको सर्लाहीमा अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (IWMI) ले अनुदान प्राप्त गरेको र उक्त परियोजना मार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई अझ समावेशी र जलवायु उत्थानशील हुने खानेपानी, स्वच्छता तथा सरसफाइका प्रभावकारी प्रणाली, कार्यक्रम र संस्थागत संयन्त्राका लागि ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप सुझाव प्राप्त हुने बताउनुभयो।
‘उत्थानशील समावेशी खानेपानी, स्वच्छता तथा सरसफाइ प्रणालीको माध्यमबाट नेपालको जलवायु संकटासन्नता सम्बोधन गर्ने परियोजना’ महिलाका लागि पानी (WfW) को आर्थिक सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (IWMI) ले बागमती सेवा समाज नेपाल, एभरेष्ट क्लव दैलेख, ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसीप्लिनरी स्टडिज (GIIS) र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिएको हो । महिलाका लागि पानी (WfW) कोष अष्ट्रेलियाको सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक मामिला तथा व्यापार विभाग (DFAT) बाट सञ्चालित एक मुख्य अभियान हो ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदुत Leann Johnston, एस.एन.भी.को नेपाल र भुटानका कन्ट्री डाइरेक्टर Lenneke Braam, अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (IWMI) का डेपुटी डाइरेक्टर जनरल Dr. Rachael MCDonnell र खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा पुगेको असर र जलवायु उत्थानशील खानेपानी संरचना निर्माणको आवश्यकता बारे मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो।
सिकाई आदानप्रदान कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालय र खानेपानी विभागका विभागीय प्रमुखहरु, खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न विकास साझेदार संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधी, युनिसेफ लगायत यु.एन.एजेन्सीका प्रमुख तथा प्रतिनिधी, वास विज्ञ, वास क्षेत्रका अध्येता लगायतको सहभागिता थियो।
