स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्रहरु सञ्चालन गर्नै धौ धौ

झापाको चारआली साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न थालेको ५ बर्ष भयो । यत्ति लामो समय भईसक्दा समेत प्रशोधन केन्द्रको एउटा ड्राईङ बेड पनि राम्रो सँग भरिएको छैन । प्रशोधन केन्द्रमा २८ वटा यस्ता ड्राईङ बेडहरु निर्माण गरिएका छन् ।

प्रशोधन केन्द्रमा दिसाजन्य लेदोको मात्रा अपेक्षा भन्दा धेरै कम आएपछि मानव मलमूत्र प्रशोधन गरेर मल बनाउने संस्थाको योजनामा पनि ब्रेक लागेको छ । अहिले दिसाजन्य लेदो थिग्राउन बनाईएका सबैजसो ड्राईङ बेडहरु नर्कटले ढाकिएको छ भने मल सुकाउन बनाईएको संरचना पनि रित्तै छन् ।

दैनिक २७ घनमिटर दिसाजन्य लेदो प्रशोधन गर्ने क्षमता रहेको यस केन्द्रमा मुश्किलले सालाखाला दैनिक १ ट्याङ्कर लेदो मात्र आउने गरेको ट्याङ्कर चालक रुप नारायण गौतमले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ट्याङ्करहरुले सेप्टिक ट्याङ्क खाली गरेपछि जथाभावी फ्याँकिरहेकाले मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्न समस्या भएको हो । ‘बर्खामा कहीं फाल्ने ठाउँ पाएन भने दुई चार गाडी आउँछ, जब हिउँद लागेपछि बाहिरको एउटै गाडी आउँदैन’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रशोधन केन्द्रमा ल्याउँदा प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने तर खेतबारी र चिया बगानमा फालिदिँदा उल्टै पैसा पाउने भएकाले निजी क्षेत्रको ट्याङकर चालकले जहाँतही फालिदिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘तत्कालको लोभले धान खेत, चिया बगान, उखुबारी र केरा बगानमा विसर्जन गरिरहेको छ तर यसको दिर्घकालीन असरबारे कसैले सोचेको देखिदैन’ उहाँले भन्नुभयो।

मानवमल मूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनका लागि चारआली साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले एक जना चालक र सहचालक गरी दुई जना कर्मचारी खटाउने गरेको छ । प्रशोधन केन्द्रमा अपेक्षाकृत दिसाजन्य लेदो नआउँदा प्रशोधन केन्द्रको सञ्चालन खर्च धान्न समेत मुश्किल परिरहेको संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष मधुसुदन निरौलाले बताउनुभयो ।

झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको १४ र १५ वडा, विर्तामोड नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको सबै वडाका गरी १ लाख ४२ हजार ८ सय ४८ जनसंख्याबाट निस्कने दिसाजन्य लेदो प्रशोधन गर्ने गरी मेचीनगर–१४ दुहागढीमा दातृ संस्था एसियाली विकास बैंकको सहयोग र सम्बन्धित नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिएको थियो ।

कुल ७ करोड ९३ लाख ९७ हजार ८ सय २२ रुपैयाँ लागत रहेको मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणमा ८५ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ७४ लाख ८८ हजार १ सय ४९ रुपैयाँ एसियाली विकास बैंकको लगानी रहेको छ । फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि मेचीनगर नगरपालिकाले १६ लाख ६७ हजार ३५४ रुपैयाँ, विर्तामोड नगरपालिकाले ६७ लाख ८८ हजार ५ सय १३ रुपैयाँ र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले ३४ लाख ५३ हजार ८ सय ५ रुपैयाँ लागत साझेदारी गरेका छन् ।

२०७६ कार्तिक ८ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री बिना मगरले उद्घाटन गरेपछि चारआली खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

मानव मलमूत्रीय फाहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणमा पालिकाहरुले लगानी गरे पनि त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था समन्वय नगर्दा प्रशोधन केन्द्र राम्रो सँग सञ्चालनमा आउन नपाउँदै जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।

मेचीनगरकै अर्को प्रशोधन केन्द्रको हालत पनि उस्तै

झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं. ७ स्थित भान्सा खोलामा निर्माणमा भएको मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको अवस्था पनि उस्तै छ । दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकको ८५ प्रतिशत लगानी र मेचीनगर नगरपालिकाको १५ प्रतिशत गरी कुल ६ करोड ७४ लाख ६० हजार ३ सय ७ रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको उक्त फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रले सञ्चालन खर्च समेत उठाउन सकेको छैन ।

अहिले पनि मासिक ३० देखि ४० हजार रुपैयाँ घाटा वेहोर्दै आएको काँकरभिट्टा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका प्रमुख दिपक पोखरेलले बताउनुभयो । ‘प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न तीन जना कर्मचारी राखेका छौं, गाडीको इन्धन, गाडीको मर्मत सम्भार, पाइप मर्मत लगायत खर्च दिसाजन्य लेदो ढुवानीको आम्दानीले धान्न सकिरहेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘कर्मचारीको अपुग तलब भत्ता खानेपानीबाट हुने आम्दानीबाट बेहोर्दै आएका छौं ।’

स्थानीय सरकार उदासीन

दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको उदासीनताले उल्लेखित सबै समस्याहरु सिर्जना भएको खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका अध्यक्षहरु बताउँछन् । सेप्टिक ट्याङ्कबाट निकालेको फोहोर जथाभावी फाल्न नदिने र प्रशोधन केन्द्रमै खसाल्नु पर्ने नियम बनाएर स्थानीय सरकारले लागु गर्ने हो भने मानवीय स्वास्थ्यको रक्षा र वातावरणीय संरक्षणमा टेवा पुग्ने काँकरभिट्टा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार पराजुली बताउनुहुन्छ ।

अहिले खानेपानी उपभोक्ता संस्था र निजी क्षेत्रका ट्याङ्कर चालकहरुले यो सेवा दिदै आएका छन् । निजी क्षेत्रका ट्याङ्कहरुले दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रमा लैजाँदा ४ सय देखि ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।

प्रशोधन केन्द्रलाई शुल्क तिर्नु भन्दा निजी क्षेत्रले सम्बन्धित घरधनीलाई छुट दिई खोला खोल्सी, चियाबारी वा उखुबारीमा बिसर्जन गर्दै आएका छन् । ‘सम्बन्धित निकायले ट्याङ्करलाई प्रशोधन केन्द्रमा ल्याउने वातावरण बनाउन सकेको छैन । उनीहरुले बाहिरै फालिरहेका छन्’ चारआली साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका ट्याङ्कर चालक रुप नारायण गौतम भन्नुहुन्छ ‘निजी क्षेत्रले जथाभावी फाल्न पाएपछि सस्तोमा पनि तानिदिन्छन्, हाम्रोमा डिस्काउण्ट गर्न पनि मिल्दैन, उनीहरुले निकाल्दा पनि पैसा पाउँछन्, फाल्दा पनि पैसा लिन्छन् ।’

स्थानीय सरकारको उदासीनताकै कारण निजी क्षेत्रका ट्याङ्कर चालकहरुले दिसाजन्य लेदो जथाभावी फ्याँकिरहेका छन् । यसले पानीका स्रोतहरु दुषित हुने, वातावरणीय प्रदुषण हुने र मानवीय स्वास्थ्यमा खतरा उत्पन्न गराउने पक्का छ । त्यत्तिबेला निक्कै ढिला भईसकेको हुनेछ ।

प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनको योजना

काँकरभिट्टा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाद्वारा सञ्चालित दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र मासिक ३० देखि ४० हजार रुपैयाँ घाटामा छ । तर पनि यसलाई नाफामा लैजान सकिन्छ र जनस्वास्थ्यको रक्षा एवं वातावरणीय संरक्षणमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने आशा जीवित छ । संस्थाका प्रमुख दिपक पोखरेल भन्नुहुन्छ ‘हामीलाई स्थानीय सरकारले मात्र साथ दिने हो भने हामी यसलाई नमुनाको रुपमा विकास गर्न तत्पर छौं ।’

दिशा फाल्ने ठाउँ पनि गन्धबिहीन हुँदो रहेछ भन्ने कुराको धारणा बसाउने, बाहिरबाट आउने मानिसलाई पनि आनन्दले भ्रमण गर्न मिल्ने र धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरुलाई देखाउने नमुना केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने संस्थाको योजना छ । ‘एडीबीकै सहयोगमा व्युटिफिकेसन गर्ने, प्राविधिक रुपमा देखिएको समस्यालाई हल गर्ने लगायतको काम गर्न डिजाइन पनि फाइनल भैसकेको छ, तर केही प्राविधिक कारणले मात्र ढिलाई भैरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय सरकारले दिसाजन्य लेदो बाहिर विसर्जन गर्न कडाई गर्ने हो भने दिसाजन्य लेदोको मात्रा बढ्ने र यसबाट उत्पादित मल बेचेर आय आर्जन गर्ने काँकरभिट्टा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको योजना रहेको अध्यक्ष रोहित कुमार बुढाथोकीले बताउनुभयो।

स्थानीय सरकार, कुरा बुझ्दैछ भर्खर

अहिलेसम्म जे जस्तो भए पनि अब देखि नगरपालिकाको कानुन बमोजिम नगरपालिकाले निर्धारण गरेको परिधिभित्र रहेर मात्र सेप्टिक ट्याङ्कको सफाइ गर्न पाइने मेचीनगर नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘प्राइभेट सेप्टिक ट्याङ्करहरु जो छन्, उनीहरुले अब अनिवार्य यहाँ दर्ता गर्नुपर्छ’ मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर गोपालचन्द्र बुढाथोकीले भन्नुभयो ।

कतिपय ट्याङ्करहरु मेचीनगर भन्दा बाहिरबाट आएर स्वेच्छिक तरिकाले काम गरिरहेको र अब त्यस्तो गतिविधि गरे जरिवाना तिराउने उहाँले बताउनुभयो । ‘हामी खानेपानी उपभोक्ता संस्था मार्फत नै संकलन गर्न जनतालाई भन्नेछौं । भ्याएन वा प्राइभेट लगाउने हो भने नगरपालिकले जारी गरेको कानुनभित्र रहेर, अनुशासन भित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्न भन्छौ’ उहाँले भन्नुभयो ।

संविधान अनुसार आधारभूत स्तरको सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व स्थानीय सरकारको भए पनि मेचीनगर नगरपालिकामा निर्माण भएका संरचनाको अपनत्व स्थानीय सरकारले नलिँदा राज्यको करोडौं लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । स्थानीय सरकार प्रमुखले प्रतिबद्धता जनाए अनुरुप काम अगाडि बढ्ने हो भने मेचीनगर नगरपालिका र आसपासका पालिकाहरुमा वातावरणीय स्वच्छता कायम हुनेछ ।

यसका उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन गर्न सकेमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, स्वस्थकर जिन्दगी जिउन पाईने र मानिसको आयु समेत बृद्धि हुने निश्चित छ ।
त्यसैले प्रश्न आफैलाई सोधौं ‘दिसाजन्य लेदो जथाभावी फाल्न दिएर चाँडै यमराजको पाहुना बन्ने कि स्वस्थ भएर दिर्घजीवन जिउने ?