सुशासन तथा वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सुरु, ४ अर्ब ३० करोड बेरुजु

  वास खबर सम्बाददाता  301 पटक हेरिएको

विराटनगर : विराटनगरमा आजदेखि सुशासन तथा वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी तीन दिने कार्यशाला गोष्ठी सुरु भएको छ । खानेपानी मन्त्रालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार आर्थिक बर्ष २०७९/०८० सम्मको संघ तर्फ फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको बेरुजु र साबिकको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरुको आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ सम्मको फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने उद्देश्यले सुशासन तथा वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी गोष्ठी आयोजना गरिएको हो।

कोशी प्रदेश र मधेस प्रदेशका संघ र प्रदेशका आयोजना प्रमुख/डिभिजन प्रमुख र लेखा प्रमुखहरु सहभागी गोष्ठीमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको हकमा आवश्यक प्रमाणहरु जुटाई नियमितको लागि फाइलहरु तयार गर्ने, असुल उपर र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, पेश्की फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजुको हकमा आवश्यक प्रमाणहरु जुटाई बेरुजु लगत कट्टा गरिनेछ ।

खानेपानी मन्त्रालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको आयोजनामा भएको गोष्ठीमा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले गोष्ठीले जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन, कार्यालयका सूचना तथा गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन गराउन, वित्तीय अनुशासन कायम गराउन र बेरुजु फर्छ्यौट र संपरिक्षणको लागि अविलम्ब पेस गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न गर्नुभयो ।


यस्तै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई.राम कुमार श्रेष्ठले बेरुजु र भष्टाचार फरक कुरा भएको बताउनुभयो । ‘बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सकिन्छ । यसको लागि संघीय कार्यलय र प्रदेश डिभिजन कार्यलयको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘हामीले सकेसम्म बेरुजु नहुने गरी काम गर्नुपर्छ, भएका बेरुजु फरफारक गरी दिगो विकासको लक्ष्य र संविधानले प्रत्याभूत गरे अनुरुपको खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा प्रदान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’


०८१/०८२ मा खानेपानी तथा ढल व्यबस्थापन विभागले प्रदेशतर्फ आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ सम्मको फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजु १ अर्ब ३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ । यस्तै संघीय स्तरतर्फ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको आर्थिक ०७९/०८० सम्मको फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजु रु २ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिबाट जिम्मेवारी सरेर आएको बेरुजु ५३ करोड ३ लाख १६ हजार गरी ४ अर्ब ३० करोड ४७ लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम फर्छ्यौट गर्नुपर्नेछ ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार