239 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानीको सहलगानीमा समुदायको हिस्सा घटाएर १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीतिगत सुधारको काम गरिरहेको बताउनु भएको छ । साना सहरी समुदायमा खानेपानी सेवा पुर्याउन सहलगानी मोडेल प्रभावकारी भए पनि, जनताको योगदानमा देखिएको चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी समुदायको हिस्सा घटाएर १५ प्रतिशतमा सीमित गर्न निर्देशिका संशोधन गरी स्वीकृत हुने चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघको छैठौँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले नगर विकास कोषले खानेपानी उपभोक्ता समितिका लागि दिईने ऋणको ब्याज ५ प्रतिशतबाट घटाउन पहल भैरहेको समेत जानकारी गराउनुभयो। ‘यसले ग्रामीण र सहरी दुबै क्षेत्रमा सेवा विस्तारमा थप सहजता ल्याउनेछ’ उहाँले भन्नुभयो।
सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सेवा क्षेत्र वा सेवा विस्तार वृद्धि वा क्रमागत वा नयाँ आयोजनाको निर्माण कार्यमा उपभोक्ता संस्थाले कुल लागतको ३० प्रतिशत र नेपाल सरकारले ७० प्रतिशत पूँजीगत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता संस्थाले लगानी गर्ने ३० प्रतिशत मध्ये कम्तीमा पनि १० प्रतिशत लगानी नगदमै र बाँकी लगानी श्रम वा नगदमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर मानव विकास सूचकाङ्क न्यून रहेका २४ जिल्लाहरूको हकमा भने उपभोक्ता संस्थाले कुल लागतको कम्तीमा २५ प्रतिशत र नेपाल सरकारले ७५ प्रतिशत पूँजीगत लगानी गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै मन्त्री यादवले उपभोक्ता समितिहरूलाई कर र मूल्य अभिवृद्धि करमा छुटका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको र पम्पिङ प्रणालीको बढ्दो लागतलाई सम्बोधन गर्न विद्युत महसुल छुटको कार्यविधि तयार गरिरहेकोे समेत जानकारी गराउनुभयो ।
त्यसैगरी, ठूला नदीलाई पानी आपूर्तिको स्रोत बनाउँदै थोक वितरण प्रणाली, खानेपानीको मुहानको दीर्घकालीन संरक्षण र चुरे क्षेत्रमा पानी रिचार्ज गर्ने योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । यसका लागि इसिमोड जस्ता प्राज्ञिक संस्थाका अध्ययन र सुझावहरू कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण आधार बन्ने उहाँको भनाइ थियो ।
‘नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रको महत्व हामी सबैलाई अवगत छ। सुरक्षित पानी आपूर्ति र सरसफाईले नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक उन्नतिको जग निर्माण गर्दछ। तर, यस क्षेत्रमा अझै केही चुनौतीहरू यथावत छन्’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
यस्तै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई.राम कुमार श्रेष्ठले आम नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी प्रदान गर्ने कार्यमा उपभोक्ता समितिले खेलेको भुमिका सह्रानीय रहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य बमोजिम स्वच्छ खानेपानीको पहुँच बढाउन हरेक खानेपानी वितरण प्रणालीमा क्लोरिन डोजिङ युनिट जडान गर्ने अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
