106 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । खानेपानी मन्त्रालय र खानेपानी तथा ढल व्यबस्थापन विभागको समन्वयमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ (FEDWASUN) ले आयोजना गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ पैरवी राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘खानेपानी तथा सरसफाइलाई राजनीतिक प्राथमिकता बनाऔं’ विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ । उहाँले सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरूले नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, र समुदायका प्रतिनिधिहरूका अनुभवहरूलाई समेट्दै नयाँ विचार र रणनीतिहरू विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘कार्यक्रममा प्राविधिक छलफल, वास मार्ट र प्रदर्शनीले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदान प्रदानका लागि थप सम्भावना प्रदान गर्नेछन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
जलवायु उत्थानशील योजना आवश्यक
खानेपानीमन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनका असरहरु सँग सामना गर्न जलवायु उत्थानशील खानेपानी तथा सरसफाइ योजना आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले खानेपानी र सरसफाइ योजनाको विकासका लागि नवीन प्रविधिको प्रयोग र साझेदारीका लागि नयाँ मोडेलहरूको समेत विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘जलवायु परिवर्तनले गर्दा मुहानहरु सुक्ने र तराईमा भुमिगत पानीको तह घट्ने समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘पहाडी क्षेत्र भएको वस्तीमा तल रहेको खोला वा नदीबाट पानी पम्पिङ्ग गरेर लैजानु पर्दा योजनाको लागत महँगो हुने भएकाले उपभोक्ताले महँगो विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, सीमित बजेट, र जनसंख्याको वृद्धि जस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा खानेपानी र सरसफाइ सेवाहरूमा रहेको असमानता र दीर्घकालीन संरचनागत सुधारको कमी पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनुभयो । मन्त्री यादवले बजेट अभावले गर्दा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न बर्षौ लाग्ने समस्या छ एकातिर छ भने अर्को तर्फ बन क्षेत्रमा निर्माणको काम गर्न अप्ठेरो पर्ने नीतिगत समस्या रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारको खानेपानी तथा सरसफाई नीति-२०७९, दिगो विकास लक्ष्य (SDG 6) , र WASH रणनीतिहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न सबै सरोकारवाला बीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘सम्मेलनले नीति निर्माताहरू, सरकारका तीनै तह, र समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउँदै खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका दीगो र प्रभावकारी समाधानहरू खोज्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास लिएको छु’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । करिब २०० स्थानीय तहले दीर्घकालीन खानेपानी तथा सरसफाइ योजना बनाइसकेको, १२० स्थानीय तहले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी ऐन पारित गरी वास युनिट स्थापना गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको डाटा अनुसार २७ प्रतिशत नेपालीले मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पाएको र करिब ७३ प्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गर्न बाँकी रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन शनिबार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) को अधिवेशन सँगै समापन हुनेछ ।
