193 पटक हेरिएको √ लहान नगरपालिका ११ का सञ्जय पासवानले सेप्टिक ट्याङ्क सफाइ व्यवसाय गर्न थालेको ४ बर्ष भैसक्यो । उहाँले यो अवधिमा कत्ति शौचालयको सेप्टिक ट्याङ्की खाली गर्नुभयो, कुनै गणना छैन । सेप्टिक ट्याङ्की खाली गरेपछि उहाँले कसैको खेत, केराघारी, आँपको बगान र बालन नदीको किनारमा सीधै बिसर्जन गर्दै आउनु भएको छ ।
√ झापाको बिर्तामोड नगरपालिका ७ का राजाराम अङदम्बे पनि यही व्यवसायमा सक्रिय हुनुहुन्छ । विर्तामोड, गरामनी, डाँगीबारी, दुवागढी, अर्जुनधारा सम्मको क्षेत्रमा उहाँले सेप्टिक ट्याङ्क सफाइ सेवा दिई रहनु भएको छ । यत्ति धेरै स्थानबाट संकलन गरिने दिसाजन्य लेदो अन्त्यमा अदुवा खोला, किसानका खेतबारी र चिया बगानमै विसर्जन गरिन्छ ।
√ सर्लाही लालबन्दीका मनिराज पोख्रेल पनि विगत ५ बर्ष यता सेप्टिक ट्याङक सफाइ व्यवसायमै सक्रिय हुनुहुन्छ । एउटा घरको सेप्टिक ट्याङ्क खाली गरेर ल्याएपछि अर्को घरको उखुबारी, धानखेत, बाँसघारी वा खोला किनार लगेर खन्याउने उहाँको दैनिकी आज पर्यन्त कायमै छ ।
तराई मधेसमा पछिल्ला समय सेप्टिक ट्याङ्क सफाइ व्यवसाय मज्जाले फस्टाएको छ । सबै जसो घरले शौचालय बनाएर प्रयोग गर्न थालेपछि सेप्टिक ट्याङ्क सफाइ व्यवसायी र बजार पनि बढेको हो । तराई मधेसमा भूमिगत पानीको सतह कम गहिराईमै भेटिने हुँदा सेप्टिक ट्याङ्कीको भूँई ढलान नगरे पनि जमिनको सोस्ने क्षमता नहुने भएकाले सेप्टिक ट्याङ्की भरिरहने हुन्छ ।
तर सेप्टिक ट्याङ्की सफाइ गर्ने व्यवसायी र बजार बढेपनि दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र र यस सम्बन्धी स्थानीय कानुनको अभावमा दिसाजन्य लेदो जताततै विसर्जन गरिरहेका छन् ।
खुला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन गर्नु अघि दिसापिसाब गर्थे, अहिले शौचालय भित्र दिसापिसाब गर्छन् र जम्मा पारेर बाहिरै मिल्काउँछन् । यसमा हिजो र आजको अवस्थामा कुनै तात्विक भिन्नता देखिदैन । प्रशोधन बिना नै मानव मलमूत्र वातावरणमा विसर्जन गरिँदा यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको हुन सक्ने वास विज्ञ सन्जय अधिकारीले बताउनुभयो । ‘मानव मलमूत्रलाई प्रशोधन नगरी विसर्जन गर्नु भनेको खुला रुपमा दिसा गर्नु जस्तै हो, त्यसैले खुला दिसाले मानव स्वास्थ्यलाई जत्ति हानी पुर्याउँछ, खुला ठाउँमा विसर्जन गरिएका मानव मलमूत्रले पनि त्यत्ति नै हानी पुर्याउँछ’ उहाँले भन्नुभयो।
जनप्रतिनिधि बरु भोट सुरक्षित गर्ने तर सुरक्षित सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न हिच्किचाईरहेको अवस्था देखिन्छ ।
सेप्टिक ट्याङ्की सफाइ व्यवसायीहरु भने मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्रको अभावमा जथाभावी विसर्जन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । प्रशोधन नगरी मानव मलमूत्र बिसर्जन गर्दा मानव स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउँछ भन्ने थाहा भए पनि प्रशोधन केन्द्र नभएका कारण जंगल, झाडी, खेतबारीमा बिसर्जन गर्न बाध्य भएको लालबन्दीका सेप्टिक ट्याङ्क सफाइ व्यवसायी मनिराज पोख्रेलले बताउनुभयो । ‘प्रशोधन केन्द्र नहुँदा हामीलाई पनि खतरा छ, कसै कसैले मात्र खेतबारीमा लगेर फालिदिनुस भन्नुहुन्छ, जंगल, झाडी, खोलानालामा फाल्यो भने गाली गर्ने, झगडा गर्ने र भौतिक आक्रमणको समेत डर हुने हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो।
मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्र भए आफूहरुलाई सेप्टिक ट्याङ्क सफाइ व्यवसाय गर्न धेरै सहज हुने लहानका सेप्टिक ट्याङ्क सफाइ व्यवसायी सञ्जय पासवानले बताउनुभयो । प्रशोधन केन्द्र नहुँदा डराउँदै व्यवसाय गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । ‘हामीलाई जथाभावी फाल्न दिदैन, जथाभावी फाल्नु पनि हुँदैन, तर के गर्ने नफालेर ? कि व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्यो, होइन भने कुनै न कुनै ठाउँमा त फाल्नुपर्यो’ सञ्जय भन्नुहुन्छ ‘चाँडो भन्दा चाँडो प्रशोधन केन्द्र बनाईदेओस्, हामी सम्बन्धित स्थलमै लगेर बिसर्जन गर्न तयार छौं ।’
कतै पूर्वाधार छ कानुन छैन, कतै कानुन छ कार्यान्वयन शून्य
√ झापाको मेचीनगर नगरपालिका सँग ठूला क्षमताका दुई/दुई वटा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र छन्, तर दिसाजन्य लेदोको नियमन सम्बन्धी स्थानीय कानुन छैन । जसका कारण निजी क्षेत्रका सेप्टिक ट्याङ्क सफाइ व्यवसायीले जथाभावी मानव मलमूत्र फ्याँकिरहेका छन् ।
√ सिरहाको लहान नगरपालिका सँग न दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र छ, न त दिसाजन्य लेदो व्यबस्थापनका लागि ऐन कानुन नै निर्माण भएको छ । जसले गर्दा जथाभावी दिसाजन्य लेदो फालिरहे पनि यसको नियमन गर्न सकिरहेको छैन ।
√ मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन ऐन २०७९ जारी गरेको छ । यस ऐनमा नयाँ बन्ने घर, भवन तथा अन्य संरचनाहरुमा सेप्टिक ट्याङ्क बनाउनुपर्ने, पुराना घरमा निर्माण भए मापदण्ड विपरितको संरचना सुधार गर्नुपर्ने र सेप्टिक ट्याङ्क खाली गर्दा यान्त्रिक उपकरण अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा यो ऐनमा भएका कुनै पनि व्यवस्था लागु भएको छैन ।
देशभरिका नगरपालिकाहरुको स्थिति यी तीन नगरपालिकाको भन्दा भिन्न छैन । कतिपय नगरपालिकामा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र बने पनि त्यसको नियमन गर्न ऐन कानुनको अभाव र कानुन बने पनि कार्यान्वयन नभएका कारण दिसाजन्य लेदो जहाँतही फ्याँकिरहेका छन् । धेरै जसो नगरपालिकामा भने अहिलेसम्म दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माण नै भएका छैनन् । प्रशोधन केन्द्र बनाउने सुरसारमा रहेका नगरपालिका समेत जग्गा प्राप्तिको चँगुलमै अल्झिरहेको छ ।
लहान नगरपालिकाका प्रमुख महेश प्रसाद चौधरी अघिल्लो बर्ष पनि जग्गा बिवादका कारण संघीय बजेट फ्रिज भएको र यस बर्ष पनि जग्गा विवादका कारण टेण्डर नै गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । ‘जग्गा नेपाल सरकारको हो, त्यसमा बिकन परियोजनाको सहयोगमा वरिपरि पर्खाल पनि लगाईसकेका छौं, तर केही विवाद कायमै रहेकाले टेण्डर गरिएको छैन’ मेयर चौधरीले भन्नुभयो ‘स्थानीय तहमा विवाद समाधान भएपछि बल्ल टेण्डर आव्हानका लागि संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनालाई भन्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो।
अहिलेकै जग्गामा विवाद कायमै रहे अन्य विकल्पका बारेमा पनि सोचिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन गरी सिएनजी ग्यास निकाल्ने हेतुले धरानमा निर्माण गरेको कम्पनीसँग पनि कुरा गरेका छौं । यदि यो कार्य अगाडि बढ्यो भने लहानको दिसाजन्य लेदोले मात्र पुग्दैन, धनगढीमाई नगरपालिका र सुरुङ्गा नगरपालिकालाई समेत समेट्नु पर्ने हुनसक्छ’ उहाँले भन्नुभयो।
नागरिक स्वच्छन्द हुँदा कानुन कार्यान्वयनमा मुश्किल
नागरिक स्वच्छन्द हुँदा नगरपालिकाले दिसाजन्य लेदोको नियमन गर्न नसकेको झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले बताउनुभयो । नगरपालिकाले संघीय कानुन बमोजिम नियमन गर्न सकिने भए पनि राज्यका कानुनहरुले नियन्त्रण गर्न र अनुशासन पालना गराउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘मेरो टोइलेट, मेरो बारी, मेरो घर, मेरो रछ्यानको कुरा, मेरो पैनी, बारीको कुरामा तिमी हस्तक्षेप गर्छौ ? अथवा राज्यले हामीलाई सुशासित बनाउनका निमित्त, अनुशासित बनाउनका निमित्त र स्वस्थ राख्नका लागि ल्याएको बिषय हो भनेर बुझ्दैनन्’ नगर प्रमुख बुढाथोकी भन्नुहुन्छ ‘हामी अलि स्वच्छन्द भएको कारणबाट नियमन गर्न मुश्किल भएको हो । बजार एरियामा चाहिं सेप्टिक ट्याङ्कीहरु भरियो भने त्यसलाई खाली गरेर प्रशोधनस्थलमै पुर्याउने बानी बसालिसकेका छौं । अलि गाउँतिर चाहिं यो अभ्यास छैन । अन्यत्र नै विसर्जन गरिरहेका छन् । अब नियन्त्रण गर्दैछौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार यसका लागि प्रत्येक वडामा गठन भएका टोल विकास संस्थाहरुको कार्यविधि निर्माण भैसकेको छ । अब चाँडै यस सम्बन्धी स्थानीय कानुन पनि निर्माण गरिनेछ । ‘निकट भविश्यबाट सबैले सेप्टिक ट्याङ्कको सुरक्षा, सुरक्षित खालको सेप्टिक ट्याङ्क निर्माण गर्ने कामलाई पनि अगाडि बढाउँछौं’ नगर प्रमुख बुढाथोकी भन्नुहुन्छ ‘रिङ प्रयोग गरेर बनाईने चर्पीलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकिँदो रहेछ, त्यो व्यवस्थित गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउन टोल विकास संस्था मार्फत हामी व्यवस्थित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्दैछौं ।’
अबको बाटो
आफ्ना नागरिकलाई सरसफाइ सेवा प्रदान गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण घरमा शौचालय भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यदि शौचालय बनाउन बाँकी घर भएमा शौचालय नबनाउनुको कारण पहिचान गरी शौचालय बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
जब सबै घर तथा नगरक्षेत्र भित्र रहेका संस्थाहरुमा शौचालय निर्माण भै सबैले प्रयोग गर्न थाल्छन्, आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुविधा पूरा हुन्छ । शौचालयमा दिसापिसाब सँगै पानी पनि प्रयोग गरिने भएकाले सेप्टिक ट्याङक भरिए पछि बेला बेलामा खाली गरिरहनु पर्छ । करिब करिब नेपालका नगरपालिकाहरुको सरसफाइ अहिले यो चरणमा सम्म मात्र पुगेको छ ।
अब खाली गरेर मात्र हुँदैन । सेप्टिक ट्याङ्कमा जम्मा भएको दिसाजन्य लेदोलाई सुरक्षित तरिकाले खाली गरेर सुरक्षित तरिकाले नै ढुवानी गरी प्रशोधन स्थलसम्म पुर्याउनुपर्छ र त्यहाँ पनि सुरक्षित तरिकाले खन्याएर प्रशोधन गर्नुपर्छ ।
प्रशोधन पछि अब किटाणु रहित छ, यसले मानिसको स्वास्थ्यमा केही असर गर्दैन भन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र वातावरणमा विसर्जन गर्न सकिन्छ । वा यसलाई मलको रुपमा पुनः प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ ।
तर नेपालका नगरपालिकाहरु यी चरणहरु पूरा गरेर नगरबासीलाई सुरक्षित सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न उत्साहित देखिदैनन् । दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि झण्झट व्यहोर्ने भन्दा खुला ठाउँमै दिसाजन्य लेदो फाल्न दिँदा आफ्नो राजनीतिक भविश्य सुरक्षित देख्छन् जनप्रतिनिधी ।
दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र बनाउँदा त्यस वरपरका बासिन्दाले विरोध गर्ने, जथाभावी दिसाजन्य लेदो फालिरहेका व्यवसायीलाई नियमको दायरामा ल्याउँदा स्वच्छन्द तरिकाले चल्न नपाईने र स्तरीय सेप्टिक ट्याङ्क बनाउन लगाउँदा पनि नगरपालिकाले दुःख दियो भन्दै स्थानीय रुष्ट हुने भयले जनप्रतिनिधि बरु भोट सुरक्षित गर्ने तर सुरक्षित सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न हिच्किचाईरहेको अवस्था देखिन्छ ।
अतः सबैभन्दा पहिला आफ्नो नगरक्षेत्र भित्रका नागरिकलाई सुरक्षित सरसफाइ सेवा प्रदान गर्ने अठोट हरेक नगर प्रमुख र नीति निर्माताले लिनुपर्छ । अनि मात्र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले सुरक्षित सरसफाइको महत्वका बिषयमा आफ्ना नागरिकलाई स्पष्ट पार्न सक्छन् । जब हरेक नागरिकले सुरक्षित सरसफाइको महत्वबारे बुझ्नेछन् त्यसपछि नगरपालिकाको विरोध होइन, दिसाजन्य लेदोको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि आव्हान गर्नेछन् । अबका नगरपालिकाको कार्यदिशा यतैतर्फ उन्मुख हुन जरुरी छ ।
