314 पटक हेरिएको 
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको २१ वटा स्थानीय तहहरुको सहभागितात्मक बार्षिक कार्य सम्पादन लेखाजोखा (PAPA) गरिएको छ। सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजना (सुस्वा) ले काम गरिरहेको २५ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये २१ वटा पालिकाको बार्षिक कार्य सम्पादन लेखाजोखा (PAPA) गरिएको हो ।
बार्षिक कार्य सम्पादन बारे सम्बन्धित पालिका अन्तर्गत खानेपानी, सरसफाइ स्वच्छता ब्यबस्थापन समितिमा छलफल र पृष्ठपोषणको लागि अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी आयोजना गरिएको हो। लेखाजोखा प्रणालीले समग्र पालिकाभित्र संचालित खानेपानी, सरसफाई स्वच्छताको भौतिक तथा आर्थिक प्रगतिको समीक्षा गरिएको सुस्वाका सुशासन बिज्ञ निराजन श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो।
उहाँका अनुसार अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीमा बार्षिक कार्ययोजनाको खानेपानी तथा सरसफाइ योजना तर्जुमा गरिए बमोजिमको वास्तबिक प्रगतिको लेखाजोखा, अन्य गैह्र सहकारी संघसंस्था संगको सहकार्य, वास ब्यबस्थापन समिति नियमित बैठक र रिपोर्टिंग प्रक्रिया, सेवाग्राही सन्तुस्टी तथा वास युनिटका कर्मचारीको बार्षिक कार्य सम्पादन मुल्याकन, खासस्व चरणबद्ध प्रक्रियामा उपभोक्ताहरुको संग्लनता र बार्षिक कार्यक्रमको खर्चको हरहिसाबलाइ सार्बजनिकरण गर्ने प्रक्रियालाइ मुख्य बिश्लेषणको सूचकका आधारको रुपमा लिएको छ।
त्यसैगरी समुदायस्तरमा तथा पालिकास्तरमा गरिने क्रियाकलापमा पारदर्शी, जवाफदेहिता तथा भ्रस्टाचारको अवस्थामा केही शंकास्पद गतिबिधि देखिएमा नकारात्मक विश्लेषणका प्राबधान रहेको छ । शुरुवातमा सुस्वा लागु भएको माथिल्लो कर्णालीका आठ पालिकामा आर्थिक बर्ष ०७९/८०को लेखाजोखा गरिएको थियो भने आर्थिक बर्ष ०८०/८१ को कार्यरत २१ पालिकामा यो मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
यस किसिमको सहभागितात्मक लेखाजोखा बिधिले आगामी दिनमा गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कार्यक्रमको प्रभावकारी संस्थागत सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर लामाले बताउनुभयो ।
आगामी दिनमा सुस्वा कार्यरत सम्पूर्ण २५ पालिकाहरुमा नै कार्य सम्पादन लेखाजोखा गरिने आयोजनाको लक्ष्य छ । उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने पहिलो तथा दोश्रो पालिकालाई आयोजनाले नेपालका खासस्व क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हासिल गरेका अन्य प्रदेस तथा स्थानीय तह र खासस्व उपभोक्ताहरु संग छलफल र अन्तरक्रियात्मक भ्रमण गराउनेछ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाहरुको केही थप पृष्ठपोषणका गतिबिधि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
