733 पटक हेरिएको काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भैसकेको छ । स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी सहज सेवा उपलब्ध गराउन नियमावलीमा विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले नियमावलीमा भएका मुख्य कानुनी व्यवस्थाहरु प्रेस नोट जारी गरी सार्वजनिक गरेको छ । जो निम्नानुसार छन् ।
√ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीयको क्षेत्राधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व प्रष्ट पारिएको छ ।
√ साना घरेलु उपयोगका आयोजनाहरु बाहेकका खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सर्वेक्षण, निर्माण तथा संचालनको लागि अनुमति लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
√ मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले रीत पूर्वक निवेदन प्राप्त भैसकेपछि तोकिएको दस्तुर लिएर ९० दिन भित्र अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थापन मिलाइएको छ ।
√ अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकहरुको विवरण ३ वटै तहको सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
√ यस भन्दा पहिले विधिवत रुपमा दर्ता भएर संचालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेका संगठित उपभोक्ता सस्थाहरुले अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने तर नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिना भित्र स्थानीय तहमा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
√ महशुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क तथा महसूल लिएमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने प्रावधान छ ।
√ संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न सेवाको स्तर मापनको लागि कार्यसम्पादन सूचकहरु तोकिएको र सूचकका आधारमा नियमन, अनुगमन हुने व्यवस्था छ ।
√ मन्त्रालयले तोकेको निरिक्षक र अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले प्रणाली एवं सेवामा सुधार गर्न निर्देशन दिन सक्ने छ ।
√ लगातार राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने सेवा प्रदायकहरुलाई खारेज गर्न सकिने छ ।
√ नयाँ उपभोक्ता संस्थाहरु स्थानीय तहमै दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
√ सेवा क्षेत्रमा दोहोरोपना हुने गरी र उपयोग भैरहेको पानीको परिमाणमा कटौती हुने गरी संस्था दर्ता गर्न नपाइने ।
√ सेवा प्रदायकले सम्बन्धित स्थानीय तहसंग समन्वय नगरी काम नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
√ आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हुने र भोगचलनका लागि स्थानीय तह वा संगठित संस्थालाई दिइने छ ।
√ सेवा प्रदायकले खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाको विवरण ३० दिनभित्र वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।
√ खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा २८ ले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस नियमावलीले आयोगको काम तथा जिम्मेवारीलाई थप प्रष्ट पारेको छ ।
√ २००० भन्दा बढी धारा भएका खानेपानी सेवा प्रदायकले कूल महसूलको १ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
√ सेवा प्रदायकहरुले सेवाको उपयोग गरे बापत शुल्क तथा महसूल निर्धारणको लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।
√ आयोगले रीतपूर्वक निवेदन पेश भएको ६० दिनभित्र तोकिएका आधारहरु बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरी महसूल निर्धारण गर्नुपर्ने र निर्धारित शुल्कलाई वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
√ विपन्न वर्गलाई धारा तथा ढल जडान बापतको शुल्क तथा महसूलमा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
√ उपभोक्ताले सेवा प्रदायकलाई बुझाउनुपर्ने महसूल तथा शुल्क समयमा नबुझाएमा विलम्ब शुल्क बुझाउने व्यवस्था गरेको र अटेर गरेमा सेवा नै बन्द समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
√ औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रबाट उत्सर्जित फोहोरपानी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना हुने गरी प्रशोधन गरेर मात्र ढल निकास प्रणालीमा जोड्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
√ सेवा प्रदायकले तोकिएको गुणस्तर र मापदण्डको स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेको छ ।
√ खनेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले खानेपानी र फोहोरपानीको परीक्षण गर्न सरकारी तथा इजाजतप्राप्त निजी प्रयोगशालाहरु सूचिकृत गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र गुणस्तर पाश्र्वचित्र समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने पव्यवस्था रहेको छ ।
√ निरिक्षकको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तोकिएको, संचालन अनुगमन सेवा प्रदायक आफैले गर्ने, परिपालन अनुगमन मन्त्रालयले तोकेको निरिक्षकले गर्ने र निगरानी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
√ सेवाको गुणस्तर र सेवा सम्बन्धी कुनै गुनासो भएमा सो गुनासोको सुनुवाइ १५ दिनभित्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
√ आयोगले निर्धारण गरेका शुल्क तथा महसुलको मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
√ सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६० दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारी वा स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
