260 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : अर्थ मन्त्रालयले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका ८१ वटा आयोजनाका लागि ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार यो बजेटले तयारी पुरा भई निर्माण शुरु हुन बाँकी पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका खानेपानी आवश्यकताहरू पूरा गर्ने र दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रित आयोजना अगाडि बढाउने उद्देश्य राखिएको छ।
यी आयोजना कार्यान्वयनबाट देशभरका नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी, व्यवस्थित ढल व्यवस्थापन र समग्र सरसफाइ व्यवस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। संघीय संरचनामा गएपछि समन्वय अभावका कारण धेरै आयोजना पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू थिए। तर हाल खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको नेतृत्वमा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर संवाद, समन्वय, र परामर्श पश्चात स्रोतको सुनिश्चितता भएको हो ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई. प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यले यसका लागि अर्थ मन्त्रालय प्रति अभार व्यक्त गर्नुभयो। विभागका महानिर्देशक ई. रामकुमार श्रेष्ठले प्राप्त स्रोत सहमतिबाट ८१ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरुको ठेक्का प्रकृया शुरु भइसकेको, विभिन्न जिल्ला स्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयहरुबाट बोलपत्र आव्हान गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।
ती आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रियालाई तीव्रता दिने योजना विभागले बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र नै ठेक्का सम्झेता गरिसक्ने र आगामी तीन वर्षभित्र ती आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको विभागले जनाएके छ। विभाग अन्तर्गतको २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयहरुले आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार यस पटकको स्रोत सहमति मुख्यतयः वित्तीय अनुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन, र निगरानी प्रक्रियामा केन्द्रित हुनेछ। परियोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता सुनिश्चित गर्न अनुगमन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ। यसका लागि डिजिटल प्रणाली मार्फत तथ्यांक संकलन, परियोजनाको प्रगति ट्र्याकिङ, र वास्तविक समय रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गरिने योजना छ। प्रत्येक आयोजना प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै समुदायका आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्ने योजना छ।
