223 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरूमा परेको प्रभावले नेपालमा खानेपानी, कृषि, जलविद्युतमा असर गरेको बताउनु भएको छ । विश्व पानी दिवसका अवसरमा सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियर्स, नेपाल (सोफेन) ले आयोजना गरेको ‘दिगो खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छतामा लगानी’ विषयक गोष्ठीमा मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरूमा परेको प्रभावले खानेपानी, कृषि, जल विद्युतमा असर गरेकाले हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो।
‘पानी जीवनको आधार हो। पानी बिना कुनै पनि जीवित प्राणीको अस्तित्व सम्भव छैन। यसर्थ हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी छ। नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अनुसार स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न कटिबद्ध छ मन्त्री यादवले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभ्यो।
मन्त्री यादवले ग्लेशियर भनेको हिमालय क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि जमेको बरफ, हिउँ र चट्टानको ठूलो सङ्ग्रह भएको बताउँदै नेपालमा हिमालय क्षेत्रमा तीन हजार आठ सय भन्दा बढी ग्लेशियरहरू रहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण ग्लेसियरहरु पग्लिने दर उच्च रहेको र यसले मानवीय समस्याहरु सिर्जना गर्ने बताउनुभयो।
स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) को सुनिश्चितता भनेको नागरिकको मौलिक हक मात्र नभई सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनको पनि मुख्य आधार भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ । सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र ‘जनताको पानी सरकारको लगानी ‘जस्ता नीति अघि बढाएकाले खानेपानी पहुँच विस्तारमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको उहँले बताउनुभयो।
सुधारिएको स्वच्छता र फोहोरपानी व्यवस्थापनका लागि ठोस लगानी गर्दै शहरी तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास गर्ने, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, सामुदायिक शौचालय तथा सरसफाइ बजार प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधार लगायतका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
खानेपानी र सरसफाइलाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियर्स, नेपाल (सोफेन) का अध्यक्ष शरद प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षमा भएको कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव मीना श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक राम कुमार श्रेष्ठ तथा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
