955 पटक हेरिएको बुटवल : राजनीतिक खिचातानी र स्थानीयको अवरोधले बुटवल र भैरहवामा निर्माण गर्न लागिएका फोहर प्रशोधन केन्द्रका योजना रद्द भएका छन् । १५ वर्षअघि स्थायी प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना सुरु भएका थिए । योजना पूरा नभएपछि नगरले नदी किनार र बस्ती छेउमै फोहर थुपार्ने गरेका छन् । जथाभावी फालिने फोहरले बस्ती र नदी क्षेत्र प्रदूषित बनेका छन् ।
तीव्र सहरीकरण भएका बुटवल र भैरहवामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा प्रशोधन केन्द्रका योजना बनेका थिए । मझौला सहरी विकास सुदृढीकरण आयोजनामार्फत ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका थिए । बुटवलमा ३७ र भैरहवामा ३५ करोड रुपैयाँ लगानीमा केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको थियो । स्थानीय तहले विवाद मिलाउन नसकेको जनाउँदै यस वर्षदेखि एडीबी ती योजनाबाट बाहिरिएको हो ।
बुटवल उपमहानगरमा सन् २०१० र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा सन् २०१२ बाट यी आयोजना सुरु भएका थिए । सुरुमा ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । त्यसपछि म्याद थपेर सन् २०१८ डिसेम्बरसम्म पुर्याइएको थियो । केही समय पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको एडीबी विवाद समाधान नभएपछि फिर्ता भएको हो । एडीबीका बुटवल आयोजनाका व्यवस्थापक शिखर लामा तामाङले विवाद भएका क्षेत्रमा एडीबीले काम नगर्ने नीतिअनुसार औपचारिक रूपमै आयोजना रद्द गरिएको बताए ।
उपमहानगरपालिकामा दैनिक ५३ टन फोहर संकलन हुन्छ । यसरी संकलन हुने फोहर एडीबीको सहयोगमा दैनिक ८३ टन फोहर प्रशोधन गर्ने योजना थियो । त्यसका लागि बुटवल ७ मा रहेको शिवनगर सामुदायिक वनको करिब ५ हेक्टर जमिन छनोट गरिएको थियो । ३७ करोड रुपैयाँ लगानी हुने प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सन् २०१० मा सुरु भएर सन् २०१५ को डिसेम्बरमा सकिनुपर्ने सम्झौता थियो । सुरुमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पारित नहुँदा लम्बिएको थियो ।
ईआईए अनुसार उपमहानगरपालिकाले वनको सट्टा पाल्पाको साबिक तेल्घा गाविसमा ९५ रोपनी किनेर संरक्षण गरी वृक्षरोपण गर्यो । त्यसपछि सन् २०१४ डिसेम्बरमा ६ सय दिनमा सम्पन्न गर्ने गरी जेडआईईसी–पप्पु जेभीसँग २८ करोड ९५ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । फिल्ड स्तरको काम सुरु गर्न लाग्दा आफ्नो नजिकमा प्रशोधन केन्द्र राख्न नदिने भन्दै छिमेकी देवदह नगरपालिकाको चरंगेका स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिए । दुवै स्थानीय तह बसेर सम्झाउँदा पनि स्थानीयले मानेनन् । यसले आयोजना अगाडि बढेन । यो खबर कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हौं ।
उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले स्थानीयले सहज रूपमा नबुझ्ने र एडीबीले दबाबमा काम गर्न नमान्ने कारणले ठेक्कामा गएको आयोजना रद्द भएको बताए । यसअघि बुटवलले आव ०५६/५७ मा आन्तरिक स्रोतबाट स्थायी प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना बनाएको थियो । त्यसअनुसार कहिले देवीनगर त कहिले नयाँगाउँमा स्थान छनोट भएको थियो । त्यहाँ पनि विवाद भयो । बुटवलमा उत्पादित फोहरमध्ये करिब ७० प्रतिशत कुहिने हुन्छ । ३० प्रतिशत नकुहिने तथा पुन: प्रशोधन गर्न मिल्ने खालको हुन्छ । प्रशोधन केन्द्र नहुँदा उपमहानगरले सबै फोहर एकै ठाउँमा फालेको छ । ५ वर्षयता तिनाउ नदीकिनार हात्तीसुढ र बिनापाते बस्तीको बीचमा फोहर फालिएको छ । यसले आसपासका नागरिकसमेत फोहरको आहालमा बस्न बाध्य छन् । ‘पानी पर्दा बगेर र हावा लाग्दा उडेर घरभित्रै फोहर आउँछ । घाम लागे गन्ध आउँछ,’ स्थानीय शकुन्तला दर्जीले गुनासो गरिन्, ‘झिंगा र भुसुना चौबीसै घण्टा घरभित्र पस्छन् ।’ उपमहानगर प्रमुख सुवेदीले विकल्प नहुँदा नदी र बस्तीलाई असर पर्ने जानीजानी फोहर फालेको बताए ।
भैरहवा क्षेत्रमा दैनिक ३५ टन फोहर जम्मा हुन्छ । यसमध्ये २५ प्रतिशत पुनस् प्रशोधन गर्ने खालको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले एडीबीको सहयोगमा सन् २०१२ मा ३५ करोड रुपैयाँ लागतको फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउन थालेको थियो । २०१७ डिसेम्बरमा सक्ने सम्झौता थियो । केन्द्र स्थापनाका लागि नगरपालिकाले ओमसतिया गाउँपालिका ५, पट्खौलीमा ६ बिघा खरिद गरेको थियो । १ करोड २ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको जग्गाको १ किमि टाढा बस्ती थियो ।
यसअनुसार सन २०१४ मा नेपाल आदर्श जेभीले ३२ करोड लागतमा ठेक्का दिएको थियो । तर, फिल्ड स्तरको काम गर्न पाएन । बस्तीनजिक नभए पनि ओमसतिया र लोहरौली मन्दिर तथा नजिकका विद्यालयलाई असर पर्ने भन्दै पट्खौलीका बासिन्दाले अवरोध गरे । दिनहुँको अवरोधले फिल्ड स्तरको काम हुन सकेन । जसले गर्दा सन् २०१९ मा एडीबीले आयोजनाको म्याद थपेन । आयोजना प्रमुख तथा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर शैलेन्द्र श्रेष्ठले स्थानीयलाई बुझाउन नसक्दा माग, आवश्यकता र सबै हिसाबले ठीक हुँदाहुँदै पनि ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना फिर्ता गएको बताए ।
नगरपालिकाबाट निस्कने फोहर अहिले नेपाल–भारतको सीमा दशगजानजिकै डन्डा खोलामा फाल्ने गरिएको छ । यसले डन्डा खोला प्रदूषित बनेको छ । प्रदूषण फैलन नदिन भन्दै नगरपालिकाले कहिलेकाहीं औषधि छर्छ । ३ महिनाको अन्तरमा माटो र बालुवाले फोहर ढाकिदिन्छ । एडीबीका आयोजना फिर्ता गएपछि दुवै स्थानीय तहले संघीय सरकारलाई फोहर व्यवस्थापनको समस्या सुल्झाइदिन माग गरेका छन् । त्यसअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । अध्ययनले बुटवल उपमहानगर, तिलोत्तमा र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको फोहर एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने गरी तिलोत्तमा उपयुक्त देखाएको छ ।
