काठमाडौ : काठमाडौमा सम्पन्न दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन Faecal Sludge Management (FSM) सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालाले ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । खानेपानीमन्त्री विना मगरको प्रमुख आतिथ्यमा सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत संघ, महासंघ तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीहरु, सहरी सरसफाइमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुको सहभागितामा सम्पन्न कार्यशालाले संघ, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले दिशाजन्य लेदोको दिगो व्यवस्थापन गर्न नीति निर्माण गर्ने लगायत ९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको हो ।
नेपाल नगरपालिका संघले आयोजनामा बुधबार र विहीबार भएको कार्यशालामा दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, अवसर र चुनौतीका बिषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा बिल एण्ड मेलिन्दा गेट्स फाउण्डेशनका उप निर्देशक डा. रोशनराज श्रेष्ठले सरकारले ढल र ठोस फोहोरको व्यवस्थापनमा लगानी गरेजस्तै दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापनमा पनि लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले यसले उर्जा उत्पादनमा सघाउ पुग्ने बताउनुभयो ।
घोषणापत्रका ९ बुँदा
१. सहरी सरसफाइमा दिशाजन्य लेदोको दिगो व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश एवं स्थानीय स्थानीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने ।
२. दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु रहेको निर्देशक समिति खानेपानी मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गर्ने । यस अभियानको कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी एवं प्राविधिक समिति गठन गरी कार्यारम्भ गर्ने ।
३. स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा सरोकारवालाहरु पहिचान गरी दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन तथा पूर्ण सरसफाइका लागि आवश्यक ऐन, नीति, निर्देशिका बनाई रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्ने ।
४. स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन गर्न जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरु बीच समन्वय, सहकार्य गर्ने, यसका लागि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीमूलक संस्थाहरुले वहस पैरवी, वकालत मार्फत क्षमता विकासको कार्य गर्ने ।
५. स्थानीय सरकारका योजना भित्र शहरी सरसफाइ र दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन कार्ययोजना स्पष्ट रुपमा समावेश गर्न स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने र संघ, प्रदेश सरकार सँग सहकार्य र समन्वय गर्ने ।
६. दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकास, पहिचान र परिचालनका लागि विभिन्न संघ संस्था तथा नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
७. स्थानीय करदाता, समुदाय, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई सुसुचित, जागरुक गर्दै आम नागरिकलाई दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन अभियानमा समाहित गराउने ।
८. दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनका गतिविधि सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको श्रोत परिचालन, दातृ तथा साझेदार संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने र नगरपालिकाहरुले बार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने ।
९. सहरी सरसफाइ र दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका साथ मुलधार विकास योजनाको रुपमा सञ्चालन र संस्थागत गर्न यस क्षेत्रमा संलग्न निकायहरु तथा आमसञ्चार प्रविधिको भरपुर प्रयोग र परिचालन गर्ने ।