‘चिटिक्क जनकपुर’ स्थानीय सरकारको बेवास्ताले ढिलाई

 1076 पटक हेरिएको

जनकपुरधाम : संघीय सरकारले गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब १६ करोडको लागतमा चिटिक्क जनकपुर बनाउने योजना थाल्यो । पोखरी सौन्दर्यीकरण तथा नगर सरसफाइ कार्यक्रमको लागि भन्दै पालिकासहित विभिन्न निकायसँग सम्झौता पनि भयो । तर योजना सम्झौता भएको १ वर्ष नबित्दै प्राविधिक त्रुटिले टेन्डर नै रद्द भयो ।

‘चिटिक्क जनकपुर’ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका बीच पोखरी सौन्दर्यीकरण तथा सरसफाइ गर्ने सम्झौता भएको थियो । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको सञ्चालन, मर्मत सम्भार लगायतका लागि उपमहानगरपालिकालाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोजना अन्तर्गत ३१ ओटा पोखरीको सरसफाइ र संवद्र्धन गर्ने बाह्र बिघा रंगभूमि मैदानलाई सरसफाइ तथा संवर्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान बनाउने र जनकपुरधाम क्षेत्रमा ३० ओटा सार्वजनिक शौचालय बनाउने सम्झौता थियो । यस्तै, पोखरीमा सोलार बत्ती जडान, वृक्षरोपण तथा पार्क निर्माण लगायत कार्य गर्न सरोकारवाला पक्षबीच सहमति भएको थियो ।

धनुषसागर, गंगासागर र अंगराजसागर पोखरीलाई आयोजना अन्तर्गत विशेष सौन्दर्यीकरण गर्ने, आकर्षक पानीको फोहोरा निर्माण गर्ने, चलचित्र प्रदर्शनी गर्ने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२५, लोहनामा अन्डरग्राउन्ड ढल निर्माण गर्ने लगायतका योजना थिए । स्थानीय सरकारको बेवास्ताका कारण सो योजनामा संघीय सरकारले विभिन्न त्रुटि देखाउँदै १० करोड मात्र बजेट दिएको छ । सम्झौता भएको २ वर्षमै कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले स्थानीय तहको बेवास्ताका कारण टेन्डर रद्द गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को उक्त बजेट दिएको हो । उक्त रकमबाट पहिलो चरणमा शौचालय र ढल निर्माण गरिने संघीय खानेपानी आयोजना जनकपुरका प्रमुख राजेश कुशवाहाले बताउनुभयो । आयोजनामा सरकारले पहिलो वर्षमा मात्र १० करोड रकम विनियोजन गरेपछि योजना सम्पन्न वर्षौं समय लाग्ने भएको छ ।

यस्तै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजना अन्तर्गतको ल्यान्डफिल साइट आयोजना पनि फिर्ता भएको छ । ल्यान्डफिल साइटका लागि छुट्ट्याइएको ४८ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको उपमहानगरले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होस् वा ल्यान्डफिल साइट निर्माण कार्य, स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्दा योजना प्रस्ताव हुने र फिर्ता जाने क्रम बढेको छ । ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार