1509 पटक हेरिएको काठमाडौ : खानेपानी सचिव माधव बेल्बासेले बढीमा दुई बर्षभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहको खानेपानी र सरसफाइसँग सम्बन्धित डाटा संकलन गरिसक्ने बताउनुभएको छ । खानेपानी र सरसफाइको तथ्याङ्क संकलन गर्न ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना -२ ले निर्माण गरेको सफ्टवेयरबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा खानेपानी सचिव बेल्बासेले बढीमा २ बर्ष भित्रमा सबै तहको तथ्याङ्क संकलन गरिने र यसको काउण्डाउन सुरु भईसकेको बताउनुभयो ।
हेरौं यो भिडियो:
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा खानेपानी मन्त्रालय, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना -२ ले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको तथ्याङ्क संकलन गर्न NWASH M&E System नामक सफ्टवेयर तयार पारेको हो ।
सचिव बेल्बासेले सफ्टवेयरको माध्यमबाट देशैभरिको डाटा संकलन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण भएपनि २ बर्षभन्दा बढी समय नलगाउने बताउनुभयो । ‘जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन जस्ता व्यवस्थापकीय पाटो चुनौतीपूर्ण छ । तर चुनौतीपूर्ण छ भनेर १० बर्ष लगाउने पक्षमा छैनौं’ उहाँले भन्नुभयो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यो एकदम राम्रो प्लेटफर्म तयार भएकाले यसलाई जत्ति सक्दो चाँडो डाटा संकलनको काम सम्पन्न गरी प्रयोगमा ल्याईने बताउनुभयो ।
डाटा संकलनमा सहयोग गर्न विकास साझेदारलाई आग्रह
खानेपानी सचिव बेल्बासेले तथ्याङ्क संकलनका लागि सरकारलाई सघाउन विकास साझेदारहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले यो भन्दा ठूलो सहयोग वास क्षेत्रका लागि अरु नहुने भएकाले कुन प्रदेशको कतिवटा स्थानीय तहको डाटा संकलन गर्न सघाउने हो ? प्रस्ताव गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
‘वास क्षेत्रको डाटा संकलनको काम सरकारले गर्नुपर्ने अति आवश्यकीय काम हो । हामी खानेपानी विभागमा एउटा सम्पर्क विन्दु बनाउँछौं, आफूलाई रुचि लागेको क्षेत्रमा कति वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा डाटा संकलन गर्ने हो ? कति समयभित्र सम्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ ? खुलाउनुहोस् ।’ उहाँले भन्नुभयो । ‘काममा दोहोरोपना हुन नदिनका लागि केन्द्रबाट अनुमति लिएपछि सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रमाणित गर्नेछ अनि काम सुरु हुनेछ । हाम्रा लागि यो अत्यन्तै जरुरी छ त्यसैले हामी लामो समयसम्म पर्खिदैनौं ।’ उहाँले जोड दिएर भन्नुभयो ।
सचिव बेल्बासेले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेकाले यो एकदमै उपयुक्त समय भएको बताउनुभयो । बजेट निर्माणको काम अगावै विकास साझेदार संघसंस्थाले डाटा संकलन गर्न चाहेको क्षेत्र किटान गरेर दिएको खण्डमा बजेट प्लानिङ गर्न सजिलो हुने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा World Bank, SNV Nepal, USAID, DFID, UNICEF, UN -Habitat, JICA OXPHAM लगायत साझेदार संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीको सहभागिता थियो ।
