1953 पटक हेरिएको
काठमाडौ : राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले प्रमुख सचिवकै संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति (पिवाससीसी) गठन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उहाँले मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा पिवाससीसी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाउन समेत प्रस्ताव गर्नुभयो । सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रतिनिधी एवं खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सम्मिलित पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।
त्यसअघि छलफलका क्रममा कतिपयले पिवाससीसी मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने कतिले भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । समन्वय समितिका अध्यक्ष दुवाडीले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सामाजिक चेतनाका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाईने र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले वासको पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको दुई मन्त्रालय (सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय) ले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सँग सम्बन्धित काम गरिरहेको छ । कार्यविभाजन नियमावलीमा दुवै मन्त्रालयले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सँग सम्बन्धित कार्यक्रम गर्ने भनिए पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग बजेट नरहेको वाग्मती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका खानेपानी महाशाखा प्रमुख अनिल केसरीले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष दुवाडीले खानेपानीमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सरसफाइ निर्देशन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव समेत गर्नुभएको छ । उहाँले खानेपानीमन्त्री निर्देशक समितिको अध्यक्ष हुँदा मन्त्रीपरिषदमा वासका मुद्दाहरुलाई समावेश गर्न बल पुग्ने बताउनुभयो । सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ ले खानेपानी सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सरसफाइ निर्देशन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गुरुयोजना अनुमोदन भएको बेला केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएकाले गुरुयोजनाले प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको छैन । देश संघीय प्रणालीमा गएपछि साबिकका क्षेत्रीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति स्वतः विघटन भएपछि प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति अधिकांश पिवाससीसी गठन भएका छैनन् । प्रदेश ५ ले मात्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा पिवाससीसी गठन गरी प्रदेशभरिका १०९ वटै स्थानीय तहको वास प्लान बनाउने काममा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको छ ।
पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धी कार्यशालामा सात वटै प्रदेशको पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धी अवस्था, पूर्ण सरसफाइको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था एवं भावी योजनाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।
