3605 पटक हेरिएको विनोद धौलागिरि/पडरिया (लहान, सिराहा) : ३५ घरधुरी दलितहरुको विपन्न बस्ती । भर्खर ढलान गरिएको बाटो । एकातिर पासवान, अर्कोतिर सदाय जातिको बसोबास । सिंगै बस्तीमा एउटामात्र ढलान गरिएको घर छ, त्यो पनि विदेशको कमाइबाट । केही घर जस्ता पाताले छाइएको छ, बाँकी सबैमा पराल र खरको छानो । गाउँको नजिकै पुरानो इनारले उनीहरुको विगतको झझल्को दिन्छ । केही भत्किएका चर्पी सडकबाटै प्रष्टै देखिन्छन् । ३५ मध्ये ३१ झुपडी घरको चर्पी भने व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न । पडरिया गाउँका बासिन्दाका लागि यो ‘सिंहदरबार’ शौच घर हो ।
सिराहा जिल्लाको पहिलो खुला दिसामुक्त गाउँ हो पडरिया । दशकअघि खुला दिसामुक्त घोषित पडरियाका सबै घरमा चर्पी बनेका थिए । पानीको भने दुःख थियो, त्यसैले धेरैजसो इनारको भर । स्थानीय तह पुनःसंरचनाको क्रममा लाहान नगरपालिकामा गाभिएपछि नगरपालिकासँगै फेरि खुला दिसामुक्त घोषणा भयो । “वर्षामा चर्पी समेत डुबेर प्रयोग गर्न मिल्दैनथ्यो, हिउँदमा भने अक्सर प्रयोग हुन्थ्यो”, स्थानीय सोमनीदेवी पासवान सम्झनुहुन्छ, “प्रयोग नभएपछि चर्पी पनि बिग्रिदै भत्किदै गएका थिए ।”
दोस्रो पटक खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नुअघि पनि वडा, नगरपालिका र विभिन्न निकायको सहयोगमा चर्पी बने । “यहाँका गरिबहरुको जग्गा कम छ । कसैको भान्छा छेउमा चर्पी बन्यो, कोहीको आँगनमा”, स्थानीय युवा भागेश्वर पासवानको भनाइ छ, “आधाभन्दा बढी चर्पी प्रयोग भएका थिएनन् । कति चर्पी माथिल्लो भाग भत्किएपछि मर्मतसम्भार नै गरिएन ।”
खुला दिसामुक्त घोषित दलित बस्तीमा चर्पी नै नभएका समाचार अखबारमा छापिए, रेडियोमा बजे, टेलिभिजनमा देखाइए, तर पडरियामा चर्पी बनेनन् । “खुला दिसामुक्त अवस्थाको निरन्तरता र दिगोपनका हिसावले असफलताको नमूनाजस्तै बनेको थियो, पडरिया गाउँ”, वडाअध्यक्ष राजकुमार साह भन्नुहुन्छ, “जति प्रयास गरे पनि दिगो हुन सकेको थिएन ।” बनेका चर्पीको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति हुन नसक्नु नै यहाँको मुख्य समस्या थियो ।
समुदायको साझा विरासत बन्यो चर्पी
घरायसी चर्पी मर्मतसम्भार नगर्ने वानी, सरसफाइ प्राथमिकतामा नै नगरेको समुदाय । छेवैमा ठूलो पोखरी र खोला, दिसा गरेर धुन पनि सजिलो, पानी बोक्ने झञ्झट नहुने । त्यसैले पनि चर्पी प्रयोग नगर्ने दर दिनदिनै बढ्दो । यस्तो समुदायलाई सरसफाइ तथा स्वच्छतामा वानी पार्नका लागि सामुदायिक चर्पीको अवधारणा ल्याइयो ।
थालनीमा समुदायमा जानकारीमूलक एवम् जागरणमूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गरियो । “टोलमा खानेपानी, सरसफाइ समिति गठन गरी उहाँहरुलाई अभिमुखीकरण गरियो”, समुदाय परिवर्तनकर्ता प्रमिला चौधरी भन्नुहुन्छ, “चर्पीको प्रयोगका विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्दै जाँदा सामुदायिक चर्पी बनाउने निधो भयो ।”
सार्वजनिक शौचालय त धेरै ठाउँमा बनेका थिए, तर व्यवस्थापनमा कसैको अपनत्व नहुँदा धेरैजसो सार्वजनिक शौचालय असफलताका नमूना बनेका छन् । त्यसैले सहयोगी निकायहरुले यसको दिगोपनको सुनिश्चितता खोज्न थाले ।
“हामीले परियोजनाबाट आर्थिक लगानी गर्ने भयौं, नगरपालिका र वडाले आवश्यक नीतिगत निर्णय गरे”, वाटर एडको सहयोगमा सञ्चालित दलित जनकल्याण युवा क्लबद्वारा सञ्चालित बिकन परियोजनाका परियोजना संयोजक किरण ढुंगाना भन्नुहुन्छ “निर्माणको रेखदेख र अनुगमन गर्ने, सामग्री व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काममा समुदायलाई सहभागी गराइयो ।” समुदाय आर्थिक साझेदारी गर्न सक्षम नभएका कारण निर्माण, व्यवस्थापन र अनुगमनमा समुदायलाई सहभागी गराइएको उहाँको भनाइ छ ।
टोलमा ऐलानी जग्गा व्यवस्था गरियो । बिकन परियोजनाबाट २८ लाख रुपैयाँको लागतमा १० कोठे सामुदायिक शौचालय बनाइयो । चर्पी दिवसको अवसर पारेर चर्पी रेखदेख तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसहित चर्पीको साँचो समुदायलाई हस्तान्तरण गरियो । अब चर्पी समुदायको साझा सम्पत्ति र पहिचायक समेत बनेको छ ।
सुविधासम्पन्न चर्पी, स्थानीयकै व्यवस्थापन
चर्पी सुविधासम्पन्न छ । एउटै ब्लकभित्र दुई खण्डमा १० वटा चर्पी छन् । चर्पीभित्र हात धुने व्यवस्थित ठाउँ छन् । हात धुने बेलामा अनुहार हेर्नका लागि ऐना मिलाएर राखिएका छन् । चर्पीबाहिर हातेकलमा जोडिएको मोटरले पानी तानेर टंकीमा जम्मा गर्छ । समुदायमा अपांगता भएका एक बालक समेत छन्, त्यसैले उनका लागि एउटा चर्पीघर अपांगतामैत्री बनाइएको छ । प्रत्येक चर्पीको चावी तीन तीन घरले राखेका छन् । एउटा चर्पी तीन घरले प्रयोग गर्छन् । चर्पीलाई बाहिरबाट अग्लो पर्खालले घेरिएको छ । बाहिरबाट चर्पी छिर्नासाथ गमलामा लहरै फूल रोपेको देखिन्छ ।
व्यवस्थापन समितिले रेखदेख गर्छ, उपभोक्ताहरु नै व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी हुन् । “चर्पी बनाउनका लागि दक्ष मिस्त्री बाहिरबाट ल्याइएको थियो, काम गर्न जान्ने र सक्ने कामदार यही समुदायबाटै लगिएको थियो”, चर्पीका एक उपभोक्ता ललितर पासवान भन्नुहुन्छ, “हामीले समेत पालैपालो काम गरेका थियौं ।”
चर्पी प्रयोग गरेवापत प्रत्येक घरधुरीले मासिक सय रुपैयाँ जम्मा गर्छन् । यो पैसा चर्पीको सफाइ सामग्री खरिद, व्यवस्थापन, दिसाजन्य लेदो निस्काशन, विजुलीको बिल भुक्तानी लगायतमा खर्च हुन्छ । “सेप्टिक टंकीमा केही समस्या देखिएको छ, त्यसैले छिटो भरिन्छ”, उपभोक्ताहरु भन्छन्, “कहिलेकाहीं त दुई महिनामा नै भरिन्छ ।”
एक ट्यांकर लेदो निकालेको १ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अहिलेसम्म त मासिक रुपमा जम्मा गरेको रकमले जेनतेन धानेको छ । मर्मत सम्भारमा ठूलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा नपुग्न सक्छ । “हामीले वडामा समेत यो कुरा बताएका छौं”, अध्यक्ष सोमनीदेवी भन्नुहुन्छ, “वडाले समेत सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ ।”
चर्पी निर्माणमा सहयोग गर्ने विकन परियोजनाले समेत चर्पीको मर्मत सम्भार कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । “सरसफाइ समितिको बैंक खाता खोलेर सरसफाइ कोष स्थापना गर्ने तरखर गरिरहेका छौं”, बिकन परियोजनाका परियोजना संयोजक किरण ढुंगाना भन्नुहुन्छ, “अहिले हाम्रा सहजकर्ताहरुले सातामा चार पटकसम्म समुदायमा आएर सहजीकरण गर्नुहुन्छ । अब पूर्ण रुपमा सञ्चालन र मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी समेत समुदायलाई नै दिने योजना बनाएका छौं ।” चर्पी निर्माणमा अहिलेसम्म २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भए पनि अझै केही निर्माणको काम जारी रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
वडाअध्यक्ष राजकुमार साहले सरसफाइ जोड कोषमा यस आर्थिक वर्षमा वडाको तर्फबाट ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने र आवश्यकता अनुसार आउँने वर्षहरुमा समेत सहयोग गर्ने बताउनुभयो । त्यसो त, यसअघि पनि पाँच ट्यांकर लेदो निकाल्नका लागि वडाले सहयोग गरेको समेत उपभोक्ताहरुले जानकारी दिनुभया ।
दीर्घकालीन नीति र योजनाको खाँचो
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा समेत सरसफाइ र स्वच्छता प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । राष्ट्र खुला दिसामुक्त घोषणा भए पनि स्थानीय तहहरुमा विभिन्न सर्वेक्षणहरुले १७ प्रतिशतसम्म घरधुरीमा चर्पी नै नभएको र १८ प्रतिशतसम्म चर्पीहरुको समुचित प्रयोग नभएको देखाएको छ ।
प्रदेश तहका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरु नाममात्रका छन् । जिल्ला तहका समिति निस्क्रिय बनेका छन् । नगरपालिका तहका समिति सक्रिय हुनुपर्नेमा खुला दिसामुक्त घोषणापश्चात् पुनर्गठन समेत हुन सकेका छैनन् ।
“दिगो सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित नीतिगत प्रावधनहरुको लहान नगरपालिकामा समेत खडेरी छ”, बिकन परियोजना संयोजक ढुंगाना भन्नुहुन्छ, “दिसाजन्य लेदोसम्बन्धी नीति भर्खरै बनेको छ, बाँकी नीतिहरु बनेका छैनन् ।”
विकास साझेदार वाटर एडका सामाजिक परिचालन अधिकृत महेश ढुंगाना समेत सरसफाइ तथा स्वच्छताको संस्थागतकरण र दिगोपनका लागि नीति र योजना आवश्यक रहने बताउनुहुन्छ । “हामीले दलित बस्तीमा खानेपानी र सरसफाइलाई केन्द्रमा राखेर बिकन परियोजनामा सहयोग गरिरहेका छौं”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योजना निर्माणको क्रममा रहेको छ ।”
सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय सरकारले पालिकास्तरीय कार्यविधि तयार गर्नुका साथै विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धन, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, संस्थागत सरसफाइ प्रवद्र्धन मार्गदर्शन, वडा तहका पूर्ण सरसफाइ योजना लगायतका नीति र योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा, उपलब्धीहरुको दिगोपन कायम हुन नसकी पडरियाको नियती नदेहोरिएला भन्न सकिदैन ।
