801 पटक हेरिएको काठमाडौ : वाग्मती सफाइ महाअभियानमा संलग्न अभियन्ताहरुले अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदीलाई ढलमुक्त बनाउन भन्दै १४ अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च गर्दा पनि वाग्मतीको एक किलोमिटर नदीक्षेत्रलाई पनि ढलमुक्त बनाउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । २०५२ सालमा वाग्मती सभ्यता जोगाउने तथा उपत्यकाको नदीनालालाई ढलमुक्त बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको समितिले २६ बर्षमा एक किलोमिटर नदी पनि ढलमुक्त बनाउन नसकेकोमा अभियन्ताद्वारा चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।
समिति समक्ष ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अभियन्ताहरुको समूहले वाग्मती सभ्यताले नदीमा ढल मिसाउन बन्द गर्नुपर्ने र नदी किनाराका अतिक्रमित जग्गा खाली गर्नुपर्नेमा विभिन्न संघसंस्थालाई व्यवसायिक क्रियाकलाप चलाउन र कंक्रिटका भौतिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
अभियन्ताले भनेका छन् ‘यस्तो कार्य गैर जिम्मेवार र अत्यन्त निन्दनीय काम मात्र होइन, भ्रष्टाचारजन्य अपराध पनि हो ।’ समिति सक्षम बुझाएको ज्ञापन पत्रमा थप भनिएको छ ‘यस समितिलाई वाग्मती सभ्यताको जग्गा जगेर्ना गर्न जिम्मेवारी दिईएको हो । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जसरी दान दिने अधिकार दिईएको छैन । कतिपय ठाउँमा संरचना बनाउदै गर्दा हामीले खबरदारी पनि गर्यौं । तर हाम्रो खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण भईरहे । यस्तो गैरजिम्मेवार र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको हामी निन्दा गर्दै त्यस्ता संरचना निर्माणमा तत्काल रोक लगाउन र बनाएका संरचना भत्काएर नदी किनाराको सार्वजनिक जग्गा रक्षा गरी सौन्दर्यकरण गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’
अभियन्ताले आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरिएमा चुप लागेर नबस्ने र अभियन्ताले चाल्ने जुनसुकै कदमबाट उत्पन्न परिणामको भागीदार सम्बद्ध पदाधिकारी नै हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
विगत नौ बर्षदेखि वाग्मती सफाइ महाअभियान निरन्तर सञ्चालन भईरहेको छ । विशुद्ध स्वयंसेवाको भावनाले प्रेरित यो राष्ट्रिय जागरण अभियानमा हालसम्म १० लाख भन्दै धेरै स्वयंसेवकले सहभागिता जनाईसकेका छन् । यस महाअभियानको अनुसरण गर्दै देशैभरि १०० भन्दा बढी स्थानमा विभिन्न प्रकारका सरसफाइ अभियानहरु हुँदै आएका छन् ।
यी हुन् अभियन्ताले वाग्मती सभ्यता समक्ष राखेका ९ बुँदे माग
१. सबै नदी किनाराका निर्माणाधीन भौतिक संरचनाहरु थप निर्माणमा तुरुन्त रोक लगाइयोस ।
२. गतविगत देखि त्यस्ता संरचना निर्माण गर्न स्वीकृत दिने र त्यस्ता संरचनामा निजी जस्तै तालाचावी लगाई विभिन्न संस्थाका गतिविधि गर्ने जस्ता भष्ट्राचारजन्य काम गरेकोमा छानविन गरी आवश्यक कानूनी कार्यवाही गरियोस ।
३. वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती लगायत काठमाडौका अन्य नदीनालालाई ढलमुक्त गराउने कार्य योजना सार्वजनिक गरियोस । विगतमा वनाइएका कमसल निर्माण तथा संरचनाबाट भएको हानीनोक्सानीको निष्पक्ष छानविन गरी दोषि उपर कार्यवाही गरियोस ।
४. नदीमा कुनै पनि फोहर फ्याक्ने कार्य तुरुन्त रोकी फोहर गर्नेलाई ठाऊँकाठाऊँ दण्ड गरियोस ।
५. नदी किनाराका अतिक्रमित जग्गा २०२२ सालको नापी बमोजिम अतिक्रमण हटाई नदीको बहाव क्षेत्र कायम गरियोस र, बगैंचा तथा हरियाली बनाई सौंदर्यीकरण गरियोस ।
६. नदी किनारमा कंक्रिट पर्खाल ठड्याएर नदीलाई कुरुप नहर बनाउने काम तुरुन्त बन्द गरियोस । परंपरागत सिढी तथा घाटशैली निर्माण गरियोस ।
७. नदी किनाराका सम्पदा संरक्षण तथा मर्मत संभार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखियोस ।
८. हाल सम्म भएको ठूलो खर्च रकमको उपलव्धी नगन्य भएकोले निश्पक्ष छानविन गरि दोषिलाई दण्ड दिइयोस ।
९. यी सबै कार्यहरु पारदर्शि ढंगले समुदायको सहभागितामा गरियोस ।
