1050 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सफाइकर्मीको पेशागत वा व्यवसायजन्य सुरक्षाको अवस्था, उनीहरुले भोगिरहेको समस्या र हकहितको सवालमा व्यापक छलफल गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, काठमाडौ तथा ललितपुर महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख एवं फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्रियाशील नीजि क्षेत्र र त्यसमा कार्यरत सरसफाइकर्मीहरु तथा खानेपानी मन्त्रालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरु, मानवअधिकारीकर्मी एवं पत्रकार सहितको सहभागितामा सफाइकर्मीको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका बिषयमा छलफल गरिएको हो ।
वाटर एड नेपालको सहकार्यमा गैररकारी संस्था महासंघ र नेपाल दिगो विकास मञ्चले आयोजना गरेको ‘सरसफाइकर्मीहरुको अवस्था र सुरक्षा’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सफाइकर्मीले भोगिरहेको वर्तमान अवस्था र तिनका निराकरणका उपायहरुका बिषयमा व्यापक छलफल गरिएको छ । सफाइ कर्मलाई मर्यादित पेशाको रुपमा बदल्नका लागि गरिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था र उनीहरुलाई औपचारिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नका लागि आवश्यक कदमका बिषयमा समेत छलफल गरी आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पुर्याउन सकिने भूमिकाको खोजी गरिएको छ ।
सफाइकर्मीको पेशागत ग्यारेन्टी खोई ?
काठमाडौ तथा ललितपुर महानगरपालिकाको ६० प्रतिशत भन्दा बढी फोहोर व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रबाट सम्पादन हुँदै आएको छ । विगत ३० बर्षभन्दा बढी समय देखि क्रियाशील ती निजी क्षेत्रसँग महानगरपालिकाले कहिलेसम्म सहकार्य गर्नेबारे कुनै पनि समझदारी नभएको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा क्रियाशील संस्थाहरु बताउँछन् । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने संस्थाकै अनिश्चितताका कारण त्यस क्षेत्रमा कार्यरत सफाइ कर्मचारीहरुको पेशागत ग्यारेन्टी नभएको नेप्सेम्याक भक्तपुरका शाखा प्रवन्धक बाबुराम चौंलागाईले बताउनुभयो । ‘काठमाडौको फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम विदेशीलाई दिने भनेर सरकारले ग्लोबल टेण्डर गरेको दशौं बर्ष भयो, हाम्रो संस्थाको समेत सुरक्षित भविश्य छैन भने यसमा संलग्न भएर कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थायित्वको जिम्मा कसले लिन्छ ?’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यसैले यस क्षेत्रमा कार्यरत निजी क्षेत्रसँग महानगरपालिकाले समझदारी गरी सफाइक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि औपचारिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।’
यस्तै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका पूर्व कोषाध्यक्ष विष्णु थकालीले हालसम्म बनेका कुनै ऐन, नियमावली र नीति निर्देशिकाले सफाइकर्मीको पेशागत सवालमा नबोलेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले पाउने सेवा, सुविधा र हकहीतको बिषयलाई नीतिगत तहबाटै व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले निजी क्षेत्रबाट फोहोर व्यवस्थापनमा लागेका सफाइकर्मी सुरक्षित नभएसम्म अन्य मानिस समेत सुरक्षित नहुने भएकाले महामारीको समयमा पनि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रका सफाइकर्मीलाई नै दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कसैलाई काख, कसैलाई पाखा
कार्यरत संस्थाको हिसाबले सफाइ क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारीहरु दुई खालका छन् । एक खाले सफाइकर्मी सीधै महानगरपालिकाको कर्मचारीको रुपमा क्रियाशील छन् भने अर्को थरि निजी क्षेत्रसँग आवद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रसँग कार्यरत सफाइकर्मीहरुको तुलनामा महानगरपालिकाका सफाइ कर्मचारीहरुले मनग्गे सेवा सुविधा पाउँछन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाका वातावरण इन्जिनियर प्रदीप अमात्यका अनुसार महानगरपालिका अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको पेशागत जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छ । हाल ललितपुर महानगरपालिकामा १४५ जना सफाइकर्मीहरु क्रियाशील छन् ।
उनीहरुका लागि १० लाख सम्मको दुर्घटना बीमा सुविधा, स्वास्थ्य बीमा, जोखिम भत्ता, कार्यस्थलमा दुर्घटना भएर ज्यान गएमा १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, बार्षिक रुपमा स्वास्थ्य परिक्षण, सुरक्षात्मक सामग्रीहरु पञ्जा, मास्क, रेनकोट, ज्याकेट लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै काठमाडौ महानगरपालिका मातहत कार्यरत सफाइकर्मीहरुलाई पनि अन्य कर्मचारीको तुलनामा बढी सुविधा रहेको काठमाडौ महानगरपालिकाको वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले जानकारी गराउनुभयो । महानगरपलिकाको मातहतमा ६३५ जना स्वीपरहरु कार्यरत छन् । ती सबै स्थायी कर्मचारी हुन् । उहाँका अनुसार ती कर्मचारीहरुको हकमा दशै भत्ता बाहेक पनि तीन महिनाको अतिरिक्त भत्ता, १५ दिनको पुनर्ताजगी बिदा र त्यसमा आधा महिनाको तलब सुविधा पनि प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै काठमाडौ उपत्यकामा रहेका २७ वटै सहरी क्लिनिकहरुमा निःशुल्क मेडिकल सुविधा, पेन्सन, बीमा सुविधा, घातक किसिमका रोगहरु लागेमा ५ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार खर्च, कार्यस्थलमै दुर्घटना भई मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
एउटै प्रकृतिको पेशामा पनि सेवा सुविधाको हिसाबले धेरै फरक भएकाले निजी क्षेत्रसँग आबद्ध भई कार्यरत सफाइ श्रमिकको हकमा समेत एकरुपता कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था नै खाँचो रहेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले औल्याएका छन् । नीतिगत व्यवस्था भएमा सफाइकर्मीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत बाध्यकारी बनाउन सकिने आवासका लागि सहयोग समूह (लुमन्ती) का उद्धव भट्टराईले बताउनुभयो ।
सफाइकर्मीको पेशागत सुरक्षाको सवालमा के भईरहेको छ नीतिगत तहमा ?
हालसम्म बनेका ऐन, कानुन, नियमावली, नीति, निर्देशिकामा कतै पनि सफाइकर्मीकै लागि भनेर विशेष व्यवस्था नगरिएको र अब बन्ने ऐन कानुनहरुमा सफाइकर्मीका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर योगेन्द्र चित्रकारले बताउनुभयो । उहाँले श्रम ऐन २०४८ को संशोधन २०७४ को दफा १२ मा काम गर्ने समय अवधि, दफा २१ मा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा ५४ मा बीमा सम्बन्धी व्यवस्था र दफा ६८ मा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भएपनि यी सबै निर्माण क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकलाई मात्र ध्यान दिएर बनाएको पाईएको बताउनुभयो ।
सिडिई चित्रकारले सफाइकर्मीहरुको अभिलेख राख्नुपर्ने, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, कतिपय महिलाहरु गर्भास्थामा पनि काम गर्नुपर्ने विद्यामान अवस्था रहेको र त्यस्ता महिलालाई बिदा दिनुपर्ने, सुत्केरी भएपछि पनि शिशुका लागि स्याहार गर्ने स्थान हुनुपर्ने, स्तनपान गर्ने छुट्टै ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्ने, नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गराउनुपर्ने, समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कामको स्थायित्व हुनुपर्ने, कार्यस्थलमा यौनजन्य हिंसा हुन नहुने लगायत व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागकी इन्जिनियर प्रतिभा गौतमले राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति २०७६ मा सफाइकर्मीका कतिपय व्यवसायजन्य सुरक्षाका सवालहरुलाई सम्बोधन गरिएको भएपनि पूर्ण नरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरुको पक्षमा जे जत्ति नीति नियम बनेका छन्, त्यसबारे आफू पनि सचेत हुने र कार्यान्वयन नभएमा उजुरी दिने गरेमा आफ्नो हक अधिकार लिन सकिने बताउनुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का स्वागतराज पाण्डेले जुनसुकै कामलाई मर्यादाको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कामको मर्यादा बढाउनका लागि सेवा, सुविधामा विभेद नगर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने र त्यसलाई ऐन, कानुनले बाँधिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा सफाइ कर्म मर्यादित पेशाको रुपमा स्थापित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आफूहरुको सम्पर्क श्रम तथा रोगजार मन्त्रालय र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागसँग हुने गरेको र यस बिषयलाई चासोका साथ हेरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर रत्न प्रसाद लामिछानेले हालै फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति बन्ने क्रममा रहेको जानकारी गराउँदै उक्त नीतिमा समेत सफाइकर्मीको पेशागत सुरक्षाको सवाललाई सम्बोधन नगरिएको बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म बनेका ऐन, नियमावली नीतिमा कहीं कतै पनि सफाइकर्मीलाई विशेष महत्व दिएर उनीहरुको हक अधिकारको बारेमा नलेखिएको हुनाले उक्त राष्ट्रिय नीतिमा आफ्नो राय पेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको उमेर नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको जानकारी गराउँदै के कति कारणले मृत्यु हुने गरेको हो ? उनीहरुको अकाल मृत्यु हुनुमा सरसफाइको कामको सम्बन्ध के कति थियो ? भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमका सभापति एवं गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले छलफलमा उठेका विषयलाई अब बन्ने नीति, निर्देशिकामा समावेश गर्न सरकारको उपल्लो निकायसँग पैरवी गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका महासचिव अर्जुन भट्टराई, महासंघका कार्यकारी निर्देशक हुम भण्डारी, उपाध्यक्ष भावना भट्ट लगायतले सफाइकर्मी बिना दिगो विकास लक्ष्य ६.२ र ६.३ को प्राप्ति गर्न असम्भव हुने भएकाले उहाँहरुको योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । के गर्दा सरसफाइ पेशा मर्यादित पेशाको रुपमा रुपान्तरण हुन सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी गरी सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालाले यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको वक्ताहरुले बताएका छन् ।
छलफल कार्यक्रमको सुरुमा सेप्टिक ट्याङ्क सफाइकर्मीको अवस्था र स्वास्थ्यजन्य जोखिमका बिषयमा तयार पारिएको लघु डकुमेन्ट्री देखाईएको थियो ।
