696 पटक हेरिएको 
पोखरा : पोखरा महानगरपालिकालाई अहिले फोहोर कहाँ फाल्ने भन्ने पिरलो छ । भएको डम्पिङ साइट सार्नु छ, अन्त जुन ठाउँका बासिन्दा पनि विरोधमा उत्रिहाल्छन् । फोहोरको पिरलो पोखरा ३२ को गण्डकी ऊर्जा कम्पनीलाई पनि छ । तर, उसलाई भने फोहोर कसले देला भन्ने पिरलो हो । ऊर्जा कम्पनीले फोहोर पाऊँ भन्दा पनि पाएको छैन, महानगरचाहिँ फोहोर थान्को लगाउने ठाउँ खोज्दैछ ।
गण्डकी ऊर्जा प्रालि फोहोरलाई प्रशोधन गरी मल र ग्यास बनाउने उद्योग हो । महानगरका घरघरबाट निस्कने कुहिने नपाएको हुँदा ऊ गाईबस्तुको मल किनेर प्रांगारिक मल र बायोग्यास उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले गोरखा पालुङटार, पोखराको बागमारा, फूलबारी, दिपाङ ताल, चाउथे, काहुँडाँडा लगायत ठाउँबाट गाईभैंसी र कुखुराको मल किनिरहेको छ । उद्योगले दिनमा ४५ टन फोहोरबाट बायो ग्यास र प्रांगारिक मल बनाउँछ ।
कम्पनीका अध्यक्ष प्रगत कायस्थका अनुसार कम्पनीले पोखरा महानगरसँगै गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय गर्न निकै प्रयास गरेको थियो । ‘हाम्रो उद्योग हेर्न यसअघिका मुख्यमन्त्री र मेयर तथा केन्द्रका ऊर्जामन्त्री सबै आइसक्नुभयो, राम्रो काम गरेकोमा स्याबासी दिनुहुन्छ तर हाम्रो समस्याको बारेमा कसैले केही गर्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘दुई हप्ताअघि मात्रै हाम्रो टिमले कम्पनीको योजना सम्बन्धी महानगरपालिकामा प्रस्तुति पनि गरेका थियो तर जवाफ आएन ।’
अहिलेसम्म फोहोर संकलनका लागि सरकारी निकायबाट सहयोग नभएको कायस्थको गुनासो छ । अध्यक्ष कायस्थले पोखरामा देशकै ठूलो फोहोर व्यवस्थापन कम्पनी आफ्नो भएको दाबी गरे । ‘पोखरामै यति ठूलो परियोजना हामीले २ वर्षमा निर्माण गरेर पनि सञ्चालनमा ल्याएको ३ वर्ष भइसक्यो । हामीसँग सिक्न प्रदेश बाहिरका जनप्रतिनिधि आउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको नयाँ नेतृत्व भने हाम्रो परियोजना नहेरी धरान र अन्य ठाउँको उदाहरण दिँदै हिँड्नु भएको छ ।’ २५ करोड लगानीमा गण्डकी ऊर्जा प्रालि स्थापना भएको हो । वातावरणका विज्ञ कुशल गुरुङसहित १० जनाभन्दा बढीको लगानी छ ।
कायस्थ पोखराबाट सजिलै कुहिने फोहोर वर्गीकरण हुने ठाउँ पोखरा राष्ट्रिय फलफूल तथा तरकारी थोक बिक्री केन्द्र शान्तिवन र लेकसाइडका रेस्टुरेन्टहरु भएको बताउँछन् । ‘हामीलाई पोखरा शान्तिवनको तरकारी बजारबाट फोहोर उठाउन महानगरबाट स्वीकृति लिनमात्रै ६ महिना लाग्यो । जब हामी फोहोर लिन मण्डी जान्थ्यौं, बंगुर व्यवसायी हामीभन्दा पहिले नै पुगेर आफूहरुलाई काम लाग्ने, काम लाग्ने फोहोर लानुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘जो पहिला पुग्यो उसले फोहोर उठाउने रैछ भने हामीलाई ६ महिना लगाएर किन स्वीकृति लिन लगाइयो । हामीलाई दुख दिने काममात्रै भयो ।’
गण्डकी ऊर्जाका प्लान्ट म्यानेज विभूतिराज पण्डितका अनुसार हाल ८ देखि १० घण्टा मत्रै सञ्चालन हुँदा दैनिक ४५ टन मल खपत हुँदै आएको छ । अन्य कुहिने फोहोरजस्तै फलफूल तरकारीको फोहोर मसिनो गरी मेसिनले ‘व्रस’ गरेर ग्यास र मल बनाउने पहिलो प्रक्रियामा अपनाउनुपर्छ भने गाईबस्तुको मल भने सिधै मल प्रिपिरेसन ट्यांकमा राख्न मिल्छ । उद्योगले उत्पादन गरेको बायो ग्यास मणिपाल हस्पिटल, चरक अस्पताल क्यान्टिन र ‘आई ब्लुज’ रेस्टुरेन्ट लगायत विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्टमा बिक्री भइरहेको गण्डकी उर्जाका सहसंस्थापक असीम कायस्थले जानकारी दिए ।
‘हाम्रो सिलिन्डर निकै भारी छ । हामी आफैले सेवाग्राहीको क्यान्टिनमा पुगेर जडान गरिदिन्छौं,’ उनले भने, ‘यसको सिलिन्डर निकै गरुंगो भएकाले आमउपभोक्ताको भान्छामा सजिलै पुर्याउन सकिएको छैन ।’ यो उद्योगको ग्यासको भाउ बजारमा पाइने एलपी ग्यासकै जत्ति छ । अध्यक्ष कायस्थले भने गण्डकी ऊर्जा प्रालिले उत्पादन गरेको बायो ग्यास व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने नीलो सिलिन्डरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भए पनि सर्वसाधारणका लागि अनुदानमा आएको रातो सिलिन्डरसँग भिड्नुपरेको बताए । ‘व्यावसायिक प्रयोजनका लगि सरकारले नीलो सिलिन्डर ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘तर ठूला रेस्टुरेन्टहरुले अनुदानको रातो सिलिन्डर प्रयोग गर्दै आएका छन् । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नहुँदा व्यवसायमा निकै कठिनायी भएको छ ।’
सञ्चालक प्रगत कायस्थले उपभोक्ताको भान्सासम्म पुर्याउन सरकारले विद्युत प्राधिकरणले जस्तै व्यवस्था गरिनुपर्ने सुनाए । ‘हाम्रो कारखाना अहिले मजुवामा छ । आसपासको उपभोक्तालाई सीमित लगानीमा पाइपलाइनबाट भान्सामा पुर्याउन सकिन्छ तर ग्यासको महसुल उठाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत प्राधिकरणमा निजी हाइड्रो कम्पनीले सरकारलाई बिजुली बेचेजस्तै । नत्र हामी ग्यास महसुल नबुझाउने सेवाग्राहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैनौ ।’
ग्यास उत्पादन भइसकेपछि उक्त मल वा अन्य कुहिने फोहोरको अर्गानिक मल बन्छ । गण्डकी ऊर्जाबाट बनेको मलको माग मनाङ र मुस्ताङमा बढिरहेको प्रालिका अध्यक्ष कायस्थले बताए । ‘मनाङमा अहिले केही समुदायले स्याउ खेतीमा रासायनिक मल प्रयोग नगर्ने भनेर नै अभियान चलाएका रहेछन् । त्यसैले पनि मनाङ र मुस्ताङमा यसको माग अलि बढी नै छ,’ उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म स्याङ्जा, सुर्खेत, विराटनगर, चितवन लगायत अन्य ठाउँमा अर्गानिक मल पुर्याइसकेका छौं ।’ विदेशी रासायनिक मलमा सरकारले अनुदान दिने गरेको र कृषकहरु मलमा अनुदान पर्खिने गरेकाले पनि व्यवसाय थप मारमा परेको कायस्थको गुनासो छ । समाधान न्युजबाट साभार ।
