1119 पटक हेरिएको 
धनगढी : सुदुरपश्चिम प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ‘संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा Joint Sector Review (JSR) गोष्ठी बाँकी प्रदेशहरुलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने खालको भएको छ । प्रदेश तहसँग समन्वयात्मक बैठक, पूर्व तयारी, टिम लिडर तथा उप टिम लिडरको नेतृत्वदायी भूमिका, विज्ञताको आधारमा कार्यविभाजन र सफल कार्यान्वयन जस्ता पक्षले सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सम्पन्न संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा (JSR) बाँकी प्रदेशका लागि समेत मार्गदर्शन बन्न लायक भएको हो ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश जेएसआरको अगुवाई जेएसआर अन्तर्गतको ‘लैगिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण’ कार्य समूहले गरेको हो । कार्य समूहको टिम लिडर सरकारको तर्फबाट शहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ समाजशास्त्री कमल अधिकारीले गर्नुभएको थियो भने उप टिम लिडर वाटर एडकी नीति तथा पैरवी प्रमुख सीमा रजौरियाले गर्नुभयो ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश जेएसआर को लागि वाटर एड नेपालले डा. गंगादत्त नेपाललाई परामर्शदाता नियुक्त गरी केही समय अगाडि नै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा परिचालन गरिएको थियो । उहाँले सुदुरपश्चिम प्रदेशको खानेपानी र सरसफाइ सँग सम्बन्धित मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरुसँग समन्वय गर्नुभयो । यस बीचमा उहाँले धेरै पटक समन्वय बैठकहरु समेत आयोजना गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तन एवं खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ डा. नेपाल जेएसआर सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुका धेरै कारण मध्ये प्रदेशको खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्ने मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य पनि एक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि धेरै पटक समन्वयात्मक बैठक आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
टिम लिडर एवं वरिष्ठ समाजशास्त्री कमल अधिकारी भने योजनाबद्ध तयारी र त्यसको सफल कार्यान्वयनका कारण जेएसआर बाँकी प्रदेशका लागि समेत अनुकरणीय भएको बताउनुहुन्छ । टिम लिडर अधिकारीले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टको उपस्थितिमा तयारी बैठकको आयोजना गर्नुभएको थियो भने फिल्डमा परिचालित हुने टोलीसँग पनि छुट्टै बैठकको आयोजना गर्नुभयो ।
फिल्डमा परिचालित हुने टोलीलाई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर डा.रजित ओझाले लुम्बिनी प्रदेशको स्थलगत अवलोकन अध्ययनको नतिजा आदान प्रदान गरी सशक्त बनाउनुभएको थियो ।
फिल्डमा जानु अघि र फर्केपछि पनि चरण चरणमा तयारी बैठकहरु आयोजना गरी भर्नुपर्ने प्रश्नावलीका बिषयमा सहजकर्ताहरुलाई निपुण बनाईएको थियो । ती प्रश्नावलीहरु भर्ने बेला अन्यौलता नहोस् भनेर दशौं पटक अध्ययन गरेको कर्णाली जल परियोजनाकी जेसी निर्देशक निलम धनुषेले बताउनुभयो । जेएसआर आयोजनाका लागि यातायात तथा आवास लगायतको बन्दोबस्त कर्णाली जल परियोजनाले गरेको थियो ।
समुदायस्तरको अवस्था अध्ययनका लागि एक टोली टिम लिडर कमल अधिकारीको नेतृत्वमा कन्चपुरको बेलौरी तथा अर्को टोली उप टिम लिडर सीमा रजौरियाको नेतृत्वमा अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका खटिएको थियो । दुवै टोलीले समुदाय स्तरमा गरिएको छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षलाई एकीकृत गरी प्रादेशिक जेएसआरमा प्रस्तुतीकरण गरियो ।
त्यस अघि कुन कुन बिषयगत समूहको सहजीकरण क कसले गर्ने भनेर कार्य विभाजन गरिएको थियो । सोही अनुसार सहजीकरण गर्न धेरै पटक प्रश्नावलीहरु पढेर आफूलाई तयारी बनाएको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुशासन, संस्थागत व्यवस्था बिषयको सहजीकरणको जिम्मा पाएको लुमन्तीका उद्धव भट्टराईले बताउनुभयो ।
कार्य विभाजन अनुसारजलवायु परिवर्तन र विपद जोखिम न्यूनीकरणबिषयगत क्षेत्रको सहजीकरण एसएनभी नेपालकी साबित्रा ढकालले गर्नुभयो । यस्तै सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सरसफाइ सेवा र स्वच्छता बिषयको युनिसेफका विश्वराज भट्ट र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी सेवा समूहको खानेपानी मन्त्रालयका इन्जिनियर कमलेश रायले सहजीकरण गर्नुभयो ।
लुमन्तीका उद्धव भट्टराईले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुशासन कर्णाली जल परियोजनाकी निलम धनुषेले योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन एवं फिनल्याण्ड दुताबासकी कामना गुरुङले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रगत लगानी बिषयको र वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) की सिर्जना केसीले लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरण विषयको सहजीकरण गर्नुभयो ।
यी हुन् सात वटै बिषयगत क्षेत्रका मुख्य सवालहरु :
सुदुरपश्चिम प्रदेशको संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा (JSR) मा उपस्थित भएकाहरु मध्येबाट सात वटा समूह विभाजन गरिएको थियो । समूह विभाजन समेत सम्बन्धित बिषयसँग जानकार व्यक्तिहरु सम्मिलित हुने गरी गरिएको थियो । हरेक सहजकर्ताले आफ्नो समूहलाई प्रश्नावलीहरु भर्न र सम्बन्धित बिषयको मुख्य सवालहरु पहिचान गर्न सहजीकरण गर्नुभयो ।
हरेक बिषयगत समूहबाट आएका सवालहरु र गरिनुपर्ने कार्यहरुलाई वाटर एड नेपालका परामर्शदाता समेत रहेका जलवायु परिवर्तन एवं खानेपानी र सरसफाइ विज्ञ डा. गंगादत्त नेपालले संश्लेषण गरी सारांशमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।
हरेक बिषयगत समूहले समूह कार्यबाट निकालेको मूख्य सवाल र निचोडहरु निम्न छन् ।
१. जलवायु परिवर्तन र विपद जोखिम न्यूनीकरण ?
— प्रदेश स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन/निर्देशिका तयार गर्दा जलवायु परिवर्तनका प्रावधानहरु, जलवायु परिवर्तनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खाकाहरु समावेश गर्नुपर्ने ।
— जलवायु परिवर्तनका एजेण्डाहरु सम्बोधन गर्न तीन तहका सरकार बीच समन्वय, सहकार्यको संरचना हुनुपर्ने ।
— जलवायु परिवर्तन र विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी बिषयको मूलप्रवाहीकरण गर्न खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरुमा समेत समावेश गर्नुपर्ने ।
— विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ।
— दक्ष प्राविधिकहरुको प्रयोग मार्फत विपद प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
— जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलता कार्ययोजना धेरै जसो पालिकाहरुमा तयार भएको र बाँकी पालिकामा पनि तयार गर्नुपर्ने ।
— प्रदेशभरि सबै योजना तथा संरचनामा खानेपानी सुरक्षा योजना तयार गर्न क्षमता विकास तथा स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
— खानेपानी सुरक्षा योजनामा जलवायु परिवर्तन अनुकुलित समाधानका उपायहरु समावेश हुनुपर्ने जस्तैः वैकल्पिक स्रोत, रिचार्ज, वृक्षारोपण आदि ।
२. सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सरसफाइ सेवा र स्वच्छता
— पूर्ण सरसफाइ नीतिको सबै तहबाट कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने ।
— पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धमा एवं नेपाल सरकारले गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका बारेमा स्थानीय सरकार एवं प्रदेश सरकार प्रमुख प्रतिनिधी, नीति निर्माणहरु सँग छलफल तथा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
— पूर्ण सरसफाइको बारेमा ज्ञान विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गरी सबै बालबालिकाहरुलाई ज्ञान र सीपको विकास गराउनुपर्ने ।
— जनचेतनामूलक पूर्ण र सुरक्षित सरसफाइको बारेमा सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय सञ्चार माध्यमद्वारा प्रसारण गर्नुपर्ने ।
— शहरव्यापी समावेशी सरसफाइबारे जनस्तरसम्म जनचेतनात्मक कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने र शहरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यकीय संरचनाहरु निर्माण गर्न बजेट विनियोजन हुनुपर्ने ।
३. सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी सेवा
— जलवायु अनुकुलित खानेपानी, सुरक्षा योजना लागु गर्ने तथा स्रोतको क्षेत्र देखि पिउने स्थानसम्मको गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने ।
— पानीको गुणस्तर नियमित रुपमा चेक गर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
— पालिका स्तरमा ल्याब टेष्ट व्यवस्था सहित अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
— वास सम्बन्धी नीति, ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी लागु गर्नुपर्ने ।
— सुरक्षित खानेपानीका लागि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
— अधुरा खानेपानी आयोजनाहरु यथाशीघ्र पूरा गर्नुपर्ने ।
— पानीको गुणस्तर नाप्ने ल्याब, किट र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
— गुणस्तरयुक्त पानी उपलब्ध नगराउने उपभोक्ता समितिको दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने ।
४. सुशासन, संस्थागत व्यवस्था र क्षमता विकास
— सफाइकर्मीको दर्ता एवं दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुनुपर्ने ।
— खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्टता हुनुपर्ने ।
— खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने
— प्रदेश र नगरपालिका स्तरमा विकास साझेदार तथा संघसंस्थाको उपस्थितिलाई उच्च मान्यता दिनुपर्ने ।
— वास युनिटको प्रवलीकरण गर्नुपर्ने र त्यसमा जनशक्ति, बजेट र सोही अनुसारको कार्यविवरण दिनुपर्ने ।
— वास क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण नीति नियमको पालना हुनुपर्ने र यसका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन टोली बनाउनुपर्ने ।
५. योजना तर्जुमा अनुगमन र मूल्याङ्कन
— वास प्लान तथा त्यससँग सम्बन्धित डाटा बेस संकलन गर्नुपर्ने ।
— निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च अभिलेख पारदर्शी राख्नुपर्ने ।
— योजनाको सिफारिस वस्तुपरक र यथार्थ हुनुपर्ने ।
— एन एमआईएस को लागि फोकल पर्सन तथा कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने ।
— सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी सर्भेक्षण गर्नुपर्ने ।
— अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको ढाँचा र कार्यविवरण तयार गर्नुपर्ने ।
— वासको बार्षिक प्रगति समीक्षा गर्नुपर्ने ।
६. खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको वित्तिय स्थिति
—सबैलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन वडा/पालिका स्तरीय डिपीआर बनाउनुपर्ने ।
— स्वच्छ खानेपानीको शत प्रतिशत उपलब्धताका लागि अन्तर सरकारी तथा विकास साझेदारहरुबाट लगानीको सुनिश्चितता तथा कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
— उपरोक्त कार्य लागत सहभागिता मोडलमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
— खानेपानी शुद्धिकरण तथा सरसफाइका लागि उपकरण तथा प्रविधिहरुमा उचित लगानी हुनुपर्ने ।
— खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी ऐन, नीति र नियमावली बनाउन बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
— खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा लगानीका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको बीचमा समन्वय हुनुपर्ने ।
७. लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरण
— खानेपानी, सरसफाइ र स्वछतामा महिला र पुरुषको जिम्मेवारी बराबर हुनुपर्ने ।
— यौनिक, अल्पसंख्यक, दलित समुदाय, विपन्न वर्ग, अपाङ्गता समुदायका व्यक्तिलाई हुने विभेद निराकरण गर्नुपर्ने ।
— यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शौचालय र सरसफाइमा सहज पहुँच हुनुपर्ने ।
— दलित महिला, यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, विपन्न वर्गलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराईनुपर्ने ।
— छाउपडी प्रथा तथा जातिय भेदभावको अन्त्य हुनुपर्ने ।
प्रादेशिक खानेपानी तथा सरसफाइ संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा लुम्बिनी प्रदेश, मधेस प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सम्पन्न भएका छन् । बाँकी चार वटा प्रदेशमा आयोजना गर्न बाँकी छ ।
त्यसपछि राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा हुनेछ । आगामी अगष्टमा आयोजना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म मिति भने तय भईसकेको छैन । यसअघि सन् २०११ र सन् २०१४ मा संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा (JSR) भएको थियो ।
