895 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : जापानको हिरोसीमामा गत महिना (मे २१) मा जी सेभेन राष्ट्रहरुको ४९औं सम्मेलन भईरहँदा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ट्वीट गर्नुभयो । ‘जब बिकासोन्मुख देशहरु असफल हुन्छन्, विश्व असफल हुन्छ ।’
म हिरोसीमामा जी सेभेन राष्ट्रहरुलाई विकासोन्मुख देशहरुका लागि वित्तिय न्याय प्रदान गर्न आग्रह गर्न आएको छु । ताकि तिनीहरुले आफ्ना जनताहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, मर्यादित रोजगारी, लैङ्गिक समानतामा लगानी गर्न सकुन् ।’
संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव गुटेरेसले गर्नुभएको यही ट्वीटलाई ‘लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरण’ सम्बन्धी ललितपुरमा आयोजित गोष्ठीमा प्राध्यापक रबिन बास्तोलाले विकासको लागि अन्य पक्षहरु जस्तै ‘लैङ्गिक समानता’ को महत्व कति छ भन्ने कुरा दर्शाउन प्रस्तुत गर्नुभयो ।
जी सेभेन विश्वका सात प्रमुख विकसित राष्ट्रहरुको समूह हो । विश्वको सबैभन्दा उन्नत अर्थतन्त्र भएका देशहरु क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन र संयुक्त राज्य अमेरिका यसका सदस्य छन् ।
युनिसेफ नेपालको सहयोगमा लुमन्ती आवासको लागि सहयोग समूहको तर्फबाट ‘खानेपानी र सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी नीति नियममा लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी’अध्ययनका प्राप्तिहरु प्रस्तुतीकरण गर्दै प्राध्यापक बास्तोलाले नेपालमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी नीति नियमहरुमा लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरणका प्रावधानहरु अपर्याप्त रहेको पाईएको बताउनुभयो ।
‘लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरण समग्रमा, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय नीतिगत प्रतिबद्धताहरू मार्फत ‘लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरण (GESI ) प्रति प्रतिबद्धता देखाए तापनि वासका नीति नियमहरुमा लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरणका प्रावधानहरु अपर्याप्त रहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी संघीय नीति तथा कानुन र वास सम्बन्धी प्रादेशिक विधेयकको मस्यौदा समीक्षा गर्दा जेसीको निम्न अवस्था रहेको पाइएको जानकारी गराउनुभयो ।
जेसीमा नेपालको प्रगति ‘तेस्रो’ चरणमा
लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरणको प्रगति चरणको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल तेस्रो चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । तेस्रो चरण भनेको ‘लैंङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी’ को अवस्था हो । यो चरणमा लैङ्गिक असमानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई लक्षित कार्वाही गर्छ । नेपाल अहिले यही अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जेसीमा प्रगति चरण : कुन चरणमा के ?
चरण १. लैङिगक रिक्तता : लैङ्गिक र असमानताका अन्य रुपहरुलाई बेवास्ता गर्छ । कतिपय देशहरु अहिले पनि यस्तै अवस्था भोगिरहेका छन् ।
चरण २. लैङ्गिताको बारेमा सचेत : लैङ्गिताको बारेमा सचेत लैङ्गिताको असमानतालाई स्वीकार गर्छ तर चुनौती दिदैन । नेपालले भने यो अवस्था पार गरेर अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपाल अब चौथो चरणमा प्रवेश गर्नका लागि लैङ्गिक समता सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दाहरुलाई जोडतोडले उठाई रहेको छ ।
चरण ४. लैङ्गिक परिवर्तनकारी र समावेशी : असमानतालाई रुपान्तरण गर्दछ । सहभागितालाई बढावा दिन्छ । स्रोतहरु प्रदान गर्दछ र निर्णय गर्ने शक्तिमा सुधार गर्दछ ।
वास नीति र कानुनमा यी हुन् जेसीका छुटेका कुरा
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी संघीय नीति तथा कानुन र वास सम्बन्धी प्रादेशिक विधेयकहरुको मस्यौदा समीक्षा गर्दा जेसी सम्बन्धी निम्न बिषयहरु छुटेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
– खानेपानी मन्त्रालयको लैङ्गिक समानता वा महिला सशक्तिकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नीति नियम नभएको ।
– खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको स्पष्ट GESI सम्बन्धित जिम्मेवारीहरू उल्लेख नभएको । तर अनुगमन र मूल्याङ्कन मार्गचित्रले उपभोक्ता समितिहरूमा महिलाहरूको सहभागिताका लागि सूचकहरू समावेश गरिएको ।
– WASH नीतिमा GESI का सिद्धान्त र प्रावधानहरु सीमित रुपमा राखिएका छन् ।
– निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत समूहहरूको समान सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अपर्याप्त संयन्त्रहरू छन् ।
– महिला, बालबालिका र अन्य सीमान्तकृत समुदायका विशेष आवश्यकता र कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि अपर्याप्त प्रावधानहरू छन् ।
– WASH कार्यक्रमहरूको GESI सम्बन्धी परिणामहरु (outcomes) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निर्देशिका छैन
लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरण (GESI) को दृष्टिकोणबाट उपयुक्त सिफारिसहरू गर्ने हेतुले राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति तथा कानुनको समीक्षा गरिएको लुमन्तीका प्रोग्राम म्यानेजर उद्धव भट्टराइले बताउनुभयो । उहाँले समीक्षाबाट कोशी, वाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन प्राविधिक सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
गोष्ठीमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण बारेको नीतिगत/कानुनी अवस्था र आवश्यकता बिषयमा माधवराज घिमिरेले प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।
यस्तै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाहरुमा लागु हुने लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरण सन्दर्भको चेकलिस्ट, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धीको चेक लिष्ट एवं वास महिला सञ्जाल बारेको पनि प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।
गोष्ठीका सहभागीहरुले सरकारी निकायमा जेसी फोकल पर्सन नभएको, भएका निकायका जेसी फोकल पर्सन र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता फोकल पर्सन एवं वास इकाई सँग समन्वय नभएको, वास युनिटको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, महिलालाई संख्यात्मक रुपमा सहभागिता गराईएको र गुणात्मक विकासमा जोड दिन नसकेको जस्ता बिषय औल्याएका थिए ।
युनिसेफ नेपाल र युके एडको सहयोगमा लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहले आयोजना गरेको गोष्ठीमा वाग्मती, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका वास महिला सञ्जालका संयोजक तथा सदस्यहरु, विकास साझेदार, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु, युएन एजेन्सीहरु, जेएसआर अन्तर्गतको लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्य समूहका सदस्यहरु, वास विज्ञ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र पत्रकारको सहभागिता थियो ।
लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धीका थप स्टोरीहरु वास खबरमा प्रकाशन हुँदै जानेछन् । वास खबर हेर्दै गर्नुहोला –सम्पादक
