825 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०७९ को मस्यौदा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिले अपूर्ण भएको पाईएको छ । राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०७९ मा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) का प्रावधानहरुको समीक्षा गर्दा नीतिको धेरै खण्डमा जेसीको बिषय छुटेको पाईएको हो ।
ललितपुरमा भएको लैंगिक ‘समानता र सामाजिक समावेशीकरण’ सम्बन्धी गोष्ठीमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिको समीक्षा प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक रबिन बास्तोलाले नीतिको विभिन्न खण्डमा भएको प्रावधानले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको बिषयलाई नसमेटेको बताउनुभयो । उहाँले नीतिको मस्यौदामा थप गर्नुपर्ने बिषयहरुलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले नीतिको कुन खण्डको कुन बुँदामा के थप्नुपर्ने भन्ने बिषयलाई समेत किटान गर्नुभएको छ ।
वास नीतिलाई जेसी मैत्री बनाउन दिईएका सुझावहरु :
राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिलाई लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिले पनि पूर्ण नीति बनाउन आवश्यक छ । मस्यौदाको रुपमा रहेको नीतिलाई परिमार्जन गरी जेसीमैत्री बनाउन सकिन्छ । यसका लागि निम्न प्रावधानहरु छुट रहेको र परिमार्जन गर्न औल्याईएको छ ।
खण्ड २. क्षेत्रगत समीक्षा
राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिको खण्ड २ मा क्षेत्रगत समीक्षा गरिएको छ ।
उल्लेख नगरिएको बिषय
♦ खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड
♦ महिनावारी स्वास्थ्य र स्वच्छता व्यवस्थापन (MHM)
♦ लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (GESI)
♦ गरिब र सीमान्तकृत समूह र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सेवाहरूमा उनीहरूको पहुँचको बारेमा
नीतिको खण्ड ३ मा समस्या, चुनौती र अवसरको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यस खण्डमा समेत निम्न बिषयहरु थप गर्नुपर्ने प्रध्यापक रबिन बास्तोलाले बताउनुभयो ।
३.१ समस्या
खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न परेका समस्याहरू उल्लेख छैन
♦ लेदो मल व्यवस्थापन (FSM) सम्बन्धी समस्याहरू (जस्तै, सरसफाइ कर्मचारीहरूको व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धमा)
३.२ चुनौती
MHHM सम्बन्धित सामाजिक मुद्दाहरू (सामाजिक कुरीति जस्तै, छाउपडी)
♦ दलित समुदायप्रति खानेपानीको धारा प्रयोगमा भेदभाव
♦ खानेपानी महसुलमा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई सहुलियत दिन चुनौतीहरू
३.३ अवसर
♦ WASH मा महिलाहरूको योगदान र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाहरू व्यवस्थित गर्न महिलाहरुको परिचालनको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ ।
♦ विभिन्न कानून र नीतिहरूमा GESI प्रावधानहरूलाई WASH क्षेत्रका नीतिहरू/कार्यक्रमहरूमा कसरी एकीकृत/सुव्यवस्थित गर्ने भनेर पनि छलफल गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिको खण्ड ५ परिभाषा खण्ड हो । उक्त खण्डमा समेत लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिले अपूर्ण रहेको छ । नीतिमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) का प्रावधानहरुको समीक्षा गर्दा यी खण्डमा समेत निम्न बिषयहरु थप गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
५. परिभाषा
♦ महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता व्यवस्थापन (MHHM)
खण्ड ६ मा नीतिगत मार्गदर्शन उल्लेख छ । लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिले सबैभन्दा बढी बिषयवस्तु थप गर्नुपर्ने खण्ड नै यही खण्ड रहेको छ । खण्ड ६.६ को रणनीति तथा कार्यनीतिमा धेरै कुरा थप गर्नुपर्ने नीतिको समीक्षाले सुझाएको हो ।
६. नीतिगत मार्गदर्शन
६.५ नीति
♦ समावेशी शब्द नीति ४, ६ र अन्य केही खण्डहरूमा उल्लेख हुनुपर्ने
६.६ रणनीति तथा कार्यनीति
♦ थप्नु पर्ने (कार्यनीतिमा): महिलाले नेतृत्व गरेका सेवा प्रदायकहरू (जस्तै: WASH सहकारी) लाई उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गरिनेछ ।
♦ सार्वजनिक, संस्थागत र घरेलु WASH सुविधा र सेवाहरूलाई प्रयोगकर्तामैत्री (बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका) र वातावरणमैत्री बनाइनेछ।
♦ खानेपानी मन्त्रालय (सङ्घीय र प्रदेश) मातहतका निकायहरू तथा सबै स्थानीय तहमा GESI शाखा/इकाई स्थापना गरिनेछ वा GESI सम्पर्क व्यक्ति तोकिनेछ ।
♦ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र DRM का उपायहरू अवलम्बन गर्दा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत कमजोर समूहहरूलाई ध्यानमा राखेर WASH सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ ।
♦ WASH क्षेत्रमा संलग्न प्राविधिक कर्मचारीहरूको सूची तयार गरी समावेशीतालाई ध्यानमा राखी क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
( सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit) सम्पन्न गर्दा न्भ्क्क्ष् मैत्री प्रक्रिया र विधि अपनाइनेछ ।
♦ WASH क्षेत्रमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमाको व्यवस्था गरिनेछ ।
♦ GESI उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्नको लागि खण्डीकृत तथ्यांक र जानकारीहरू सङ्कलन र अद्यावधिक गरिनेछ ।
♦ आर्थिक रूपमा बिपन्न एकल महिला, सीमान्तकृत समूह, दलित (जस्तै, खानेपानीको धारा जडान आदि सम्बन्धमा) लाई सहुलियत दिइनेछ ।
♦ नीतिको सातौं खण्डमा थप्नुपर्ने केही कुरा उल्लेख गरिएको छैन । तर खण्ड ८ मा भने जेसी सम्बन्धी उपलब्धीहरु थप गर्न सुझाएको छ ।
८. नीति अनुगमन, समीक्षा तथा पुनरावलोकन
थप्नु पर्ने सुचकांकहरु ( GESI सम्बन्धी उपलब्धिहरु जस्तै :
♦ विद्यालयमा छात्राहरुको उपस्थितिमा बृद्धि
♦ छाउ गोठहरूको संख्यामा कमी
थप सवालहरु
♦ महिलाले नेतृत्व गरेका सेवा प्रदायकहरू (जस्तै: WASH सहकारी) लाई प्रोत्साहनको रूपमा संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सरकार मार्फत कर छुटको प्रावधान ।
♦ समावेशी र सक्रिय WSUC को सम्बन्धमा ।
♦ प्रतिवेदनहरूमा लिङ्ग, उमेर समूह, अपाङ्गता र पहिचान गरिएका गरिब र सीमान्तकृत समूहहरूको आधारमा उपभोक्ताहरुको खण्डीकृत विवरण NWASH-MIS मा समावेश गर्ने ।
♦ गरिब बस्ती तथा पिछडिएका क्षेत्रमा खानेपानी सेवा सञ्चालनका लागि सरकारका सबै तहबाट आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने बारेमा ।
राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०७९ को समीक्षा पछि नीतिमा संशोधन गर्नुपर्ने बिषयहरुलाई खानेपानी मन्त्रालयमा बुझाईने लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहका प्रोग्राम म्यानेजर उद्धव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले संशोधनका लागि सुझाएका बिषयहरुले प्रवृष्टि पाएमा मात्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बन्ने बताउनुभयो ।
