प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र पछि बञ्चरेडाँडाबासीको आन्दोलनको स्वरुप फेरियो

  वास खबर सम्वाददाता  324 पटक हेरिएको

काठमाडौ : असोज १ गतेबाट फोहोरको गाडी रोक्ने चेतावनी दिएका बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले असोज २० गतेसम्म फोहोरको  गाडी नरोक्ने जनाएका छन्।

आफ्ना मागका सम्बन्धमा  गम्भीर रहेको भन्दै सरकाले  पत्र पठाएपछि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन  गरिएको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीयबासीको माग प्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पत्र पठाएसँगै आन्दोलनको स्वरुप फेर्ने निर्णयमा समिति पुगेको उनले बताए।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मुख्यसचिवको हस्ताक्षर सहितको पत्र आएपछि हामी केही लचिलो बनेका हौ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा सहरी मन्त्री विदेशमा रहने भएकाले असोज १ को आन्दोलनको स्वरुप फेरेका हौ।’

आन्दोलन घोषणा गरेको  दुई सातासम्म सरकारी पक्षबाट केहीपनि  सम्बोधन नभएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारले के द्धन्द्ध खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

‘कम्तीमा हाम्रा आवाज सरोकार पक्षले सुनेको थाहा भयो,’ ढुंगानाले भने, ‘समाधानको बाटोमा हिड्छन् भन्ने आशामा आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका हौ ।’ आफुहरुको उदेश्य राजधानीलाई दुखदिने भन्दापनि समस्याको समाधानमा रहेको बताउँदै लचिलो बनेको उनको भनाई छ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले १ असोजदेखि २० असोजसम्म रचनात्मक विरोध गर्ने र त्यसपछि पनि माग पूरा नभए फोहोरको गाडी रोकेर कठोर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।  ‘हाम्रो लचिलोपनालाई कमजोरी नठानियोस्,’ ढुंगानाले भने, ‘समस्या समाधानको बाटोमा सरकारले गंभीर भएर  पाइला चाले हामी अझै लचिलो बन्न तयार छौ।’

२० असोजसम्म पनि माग पूरा नभए २१ असोजको बिहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म फोहोरमैला ढुवानीका साधनलाई ल्याण्डफिल साइट प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा समितिले गरेको छ।

समितिले नेपाल सरकारसँग मानवबस्ती रहित ल्याण्डफिल साइट विकास क्षेत्र, फोहोरमैला प्रदूषणरहित बस्ती विकास क्षेत्र गर्नु पर्ने माग राखेको छ। त्यस्तै  प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र फोहोर विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने समितिको माग रहेको छ।

समितिले काठमाडौं महानगरपालिकासँग २०७९ जेठ २३ गते गरेका सहमतिहरू ३ महिनाभित्रमा कार्यान्वयन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ। ‘सहमती गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले  हामीलाई  निराश बनाएको छ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘अब हामी पनि गभीर भएर  मात्र अगाडी बढ्ने छौ।’ नागरिक दैनिक बाट ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार