826 पटक हेरिएको 
मरिण (सिन्धुली) : सिन्धुली जिल्लाको मरिण गाउँपालिकाले गत वर्ष नै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार गरेको थियो, तर अहिलेसम्म सो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । “खानेपानी तथा सरसफाइ स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको विषय भए पनि हामीले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्दा गाउँपालिका स्तरीय वास प्लानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका थिएनौं”, वकालतहुँदै निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुभएका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीको भनाइ छ, “संविधानले निर्दिष्ट गरेका एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूचीका अधिकारलाई समेत कानुन निर्माण नगरीकन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिदैन ।”
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउनका लागि संघीय सरकारले नै एनवास सफ्टवेयरको विकास गरी सोको माध्यमबाट पालिकास्तरीय वास योजना तयार गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ ।
यस्तै अवस्था थियो, सिन्धुलीकै सुनकोशी गाउँपालिकाको । “हामीले टोल र बस्ती तहमा सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवहार परिवर्तनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छौं भने विद्यालयमा समेत काम गरिरहेका छौं”, सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहोरा दाहालको भनाइ छ, “आवश्यक कानुन नहुँदा प्रमाणीकरण गर्ने, पुरस्कृत तथा सजायँ गर्ने, सूचकमा आधारित भएर अनुगमन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेका थिएनौं ।”
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउनका लागि संघीय सरकारले नै एनवास सफ्टवेयरको विकास गरी सोको माध्यमबाट पालिकास्तरीय वास योजना तयार गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । २०८० श्रावण सम्मको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ७३ स्थानीय तहलेमात्र पालिकास्तरीय वास योजना तयार गरी अनुमोदन गरिसकेका छन् भने १८० स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
तर, आवश्यक कानुनी व्यवस्था र वास योजनाको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी सहजीकरण नहुँदा निर्माण भएका योजना समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
“हामीले परियोजना अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धीको प्रभावकारिता र दिगोपनका लागि अहिले हामीले गाउँ÷नगरपालिका लगायत अन्य साझेदारहरुलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छौं”, ह्यान्ड्स नेपाल सिन्धुलीले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा सञ्चालित वास एसडिजी परियोजनाका परियोजना संयोजक रोहित ढकालको भनाइ छ, “कानुनी आधार तयार गर्नेदेखि आयोजनाको दिगोपनका लागि मर्मतसम्भार कार्यकर्ताको क्षमता विकास गर्ने र समुदायमा व्यवहार परिवर्तनको दिगोपनका लागि आवश्यक परिचालन समेत गरिरहेका छौं ।”
सामान्य मर्मत सम्भारको अभावमा खानेपानी सेवा रोकिन्छ ३८ प्रतिशत आयोजनामा
नेपालमा हाल करिब ४३ हजार खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक अनुसार २८ प्रतिशत आयोजनाहरुमात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । ३८ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाहरुमा सामान्य मर्मतसम्भारको अभाव रहेको छ भने १० प्रतिशत खानेपानी आयोजनाहरुमा ठूलो मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
सामान्य मर्मत गरेर भएपनि उपयोगमा ल्याउन सकिने आयोजनाहरु समेत मर्मत नहुँदा ठूलो मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने र विस्तारै पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणमा पुग्छन् भन्ने सबैलाई जानकारी छ ।
“खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले मर्मत सम्भार कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र भएका मर्मतसम्भार कार्यकर्ताको समेत क्षमता विकास गरी प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसक्दा बागमती प्रदेशमा समेत करिब ३९ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन”, परियोजना संयोजक ढकालको भनाइ छ, “हामीले सहयोग गरेर निर्माण भएका आयोजनाको दिगोपनको सुनिश्चितताका लागि सबै आयोजनाका मर्मत सम्भार कार्यकर्ता र उपभोक्ता समितिबाट छनौट भएका सदस्यहरुलाई मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिमका लागि आवश्यक सामग्रीहरु सहयोग गरेका छौं ।”
पहाडी क्षेत्रमा पाँच सात घरले उपभोग गर्ने साना आयोजनादेखि एक हजार घरधुरीसम्म समेट्ने ठूला आयोजना समेत सञ्चालन भैरहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक अनुसार १० प्रतिशत आयोजनामा ठूलो मर्मतसम्भार आवश्यक छ भने १६ प्रतिशत आयोजनाहरु पुनःस्थापना नै गर्नुपर्ने तथा ८ प्रतिशत आयोजनाहरु पुनःनिर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । “सामान्य मर्मतसम्भार गर्न नसक्दा आयोजनाको अवस्था बिग्रदै जाने र कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन्”, खानेपानी मर्मतसम्भार कार्यकर्ता प्रशिक्षक कमल अधिकारीको भनाइ छ, “सानोतिनो मर्मतसम्भार तुरुन्त गर्ने हो भने ठूलो मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा करिब आधाभन्दा बढी कमी ल्याउन सकिन्छ ।”
सामान्य मर्मत गरेर भएपनि उपयोगमा ल्याउन सकिने आयोजनाहरु समेत मर्मत नहुँदा ठूलो मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने र विस्तारै पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणमा पुग्छन् भन्ने सबैलाई जानकारी छ । तर, साझेदारहरु सचेत र जिम्मेवार नबन्दा अधिकांशतः पहाडका आयोजनाहरु सामान्य मर्मतसम्भार नहुँदा कामै नगर्ने अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् । विकासे परियोजनाले समेत आफूहरुको उपस्थिति होउञ्जेल आयोजना सञ्चालन गर्ने र आफ्नो परियोजना अवधिपछि उपलब्धीहरुको स्थायित्व तथा दिगोपनका लागि समयमै ख्याल नगर्दा परियोजनाहरुको उपलब्धी अल्पकालीनमात्र हुने त होइनन् भन्ने प्रश्न समेत बेलाबखत उठ्ने गरेको छ ।
“हामी यस्ता प्रश्न उठ्नै नदिने अवस्था सृजना गर्न खोजिरहेका छौं”, प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा सिन्धुलीमा सञ्चालन भैरहेको वास एसडिजी परियोजनाका संयोजक मिना नापितको भनाइ छ, “केही महिनामा हाम्रो परियोजना समाप्त हुँदैछ, त्यसैले अहिले हामी यसको दिगोपन र निरन्तरता तथा स्थानीयकरणका लागि हाम्रो तर्फबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं”, उहाँको भनाइ छ, “परियोजना अवधिमा यसको प्रभावकारितामत्र होइन, परियोजना अवधिपश्चात् यसको निरन्तरता, दिगोपन र स्थानीयकरण समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, जसमा हामीले निकै मेहनतका साथ प्रयास गरिरहेका छौं ।”
परियोजनाको दिगोपनका लागि सबै उपायको अवलम्वन
सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी आनिवानीमा परिवर्तन ल्याउनु र त्यसको दिगोपन सुनिश्चित गर्नु सबैभन्दा प्रमुख चुनौति देखिएको छ ।
वास एसडिजी परियोजनाले परियोजनाको दिगोपनका लागि आवश्यक सबै उपायहरु अवलम्वन गरेको बताउनुहुन्छ प्लान इन्टरनेशनलको तर्फबाट वास एसडिजी परियोजना जिल्ला संयोजक मिना नापित । “हाम्रो पहिलो जोडबल भनेको स्थानीय सरकारको मजबुतीकरण नै हो”, उहाँको भनाइ छ, “कुनै पनि परियोजनाहरु निश्चित समयका लागि सञ्चालन हुन्छन्, तर तिनको स्थानीयकरण र दिगोपन नै अहिलेको मुख्य सवाल हो ।”
प्लान इन्टरनेशनको सहयोगमा सञ्चालन भएको वास एसडिजी परियोजना अंग्रेजी पात्रोअनुसार यसै वर्षमा समाप्त हुँदैछ, तर यसको दिगोपनको सुनिश्चितता र स्थानीयकरणका लागि थालनीदेखि नै आफूहरु सचेत बनेको बताउनुहुन्छ जिल्ला संयोजक नापित । “पालिकास्तरीय वास योजना तयार भएपछि यसको प्रभावकारी कार्याँन्वयनका लागि उपयुक्त आधार सृजना गर्नु नै हाम्रो लागि ठूलो महत्व र चुनौतिको विषय थियो”, उहाँको भनाइ छ, “यसको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक, प्रक्रियागत र अन्य सहयोगका साथै मानव संसाधनको विकासका लागि समेत हामीले उत्तिकै योजनावद्ध रुपमा सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छौं ।”
कुने पनि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाको दिगोपनका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेको यसका लागि आवश्यक प्राविधिक मानव संसाधन व्यवस्थापन । “हामीले यसका लागि खानेपानी आयोजनाको खानेपानी सुरक्षा योजनाको परिमार्जन तथा स्थानीयकरण र मर्मतसम्भार कार्यकर्ताहरुका लागि तालिम प्रदान गरेका छौं”, नापितको भनाए छ, “विद्यालय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वन र दिगोपनका लागि उहाँहरुको क्षमता विकास र प्रक्रियागत सहजीकरणलाई तीब्र बनाइएको छ ।”
व्यक्तिको सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी आनिवानीमा परिवर्तन ल्याउनु र त्यसको दिगोपन सुनिश्चित गर्नु सबैभन्दा प्रमुख चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । “यसका लागि हामीले सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका लागि आवश्यक संरचनागत व्यवस्था, सूचकमा आधारित अनुगमन प्रणाली र स्थानीयकरणमा विशेष ध्यान दिएका छौं ।”
पहिलो आधारको रुपमा कानुन निर्माण
नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) र २२१ ले स्थानीय तहले आफ्ना एकल र अधिकारको साझा सूचीमा रहेका सबै अधिकारको उपयोगका लागि स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्नु अनिवार्य मानेको छ । तर, नेपालका आधाजसो स्थानीय तहहरु कानुन निर्माण गर्नुभन्दा पनि कार्यपालिकाले गरेको निर्णयको आधारमा सञ्चालन हुने गरेका छन् ।
“हामीले संवैधानिक प्रावधानलाई मध्यनजर गरेर नै कुनै पनि एकल वा अधिकारको साझा सूचीमा रहेका विषयको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा जोड दिएका छौं”, सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर मगरको भनाइ छ, “हाम्रो गाउँपालिकास्तरीय वास योजनाको कार्यान्वयका लागि प्लान इन्टरनेशनलको सहयोगमा ह्याण्ड्स नेपालले आवश्यक कानुन निर्माणमा समेत सहयोग गरिरहनुभएको छ ।”
अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहको कानुन निर्माण कार्य प्रक्रियासम्मत नभएको देखिन्छ । त्यसैले, हामीले वास क्षेत्रका कानुन निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै प्रक्रिया सम्मत रुपमा कानुन निर्माणमा स्थानीय तहलाई सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छौं ।”
पालिकास्तरीय वास योजनाको कार्यान्वयन र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको दिगोपनका लागि अहिले ह्याण्ड्स नेपालले सात वटा कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक तथा प्रक्रियागत सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ ।
वास योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि मूलतः सात वटा कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ ह्यान्डस नेपालको तर्फबाट वास एसडिजी परियोजना संयोजक रोहित ढकाल । “छाता ऐनको रुपमा रहेको स्थानीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन निर्माण नगरीकन स्वच्छताको मूलप्रवाहीकरण गर्न सकिदैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “ऐनको व्याख्याका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि बनाउनुका साथै विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता, ठोस फोहरमैला व्यवस्थापन, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता अनुगमन मार्गदर्शन, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अनुगमन मार्गदर्शन तयार गरेपछि मात्र पालिका तहको वास योजना कार्यान्वयनमा आउन सक्ने देखिन्छ ।”
ह्याण्ड्स नेपालले यही कानुनी खाडल पूर्नका लागि परियोजना लागू भएका स्थानीय तहहरुमा कानुन निर्माणमा सहजीकरण गरिरहेको छ । “संविधान अनुसार प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया अनुसारमात्र कानुन निर्माण गर्न मिल्छ”, उहाँको भनाइ छ, “अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहको कानुन निर्माण कार्य प्रक्रियासम्मत नभएको देखिन्छ । त्यसैले, हामीले वास क्षेत्रका कानुन निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै प्रक्रिया सम्मत रुपमा कानुन निर्माणमा स्थानीय तहलाई सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छौं ।”
उपलब्धीको सतप्रतिशत सुनिश्चतताको प्रयास
वास एसडिजी परियोजनाले हालसम्मका उपलब्धीहरुको सतप्रतिशत सुनिश्चितता र दिगोपनका साथै पालिकाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा समेत जोड दिएको बताउनुहुन्छ ह्याण्स नेपालका अधयक्ष वासुदेव अधिकारी । “परियोजनाहरु दाताको सहयोग रहुञ्जेल सञ्चालनमा रहने र गएपछि उनीहरुसँगै सती जाने अवस्था नहोस्र भन्ने कुरामा हामी निकै सचेत र होशियार छौं”, उहाँको भनाइ छ, “त्यसैका लागि हामीले स्थानीय सरकारको मजबूतीकरणका साथै संस्थागत क्षमता विकासमा हामीले जोड दिइरहेका छौं ।”
खानेपानी र सरसफाइ समेत एकापसमा अलग गर्न नमिल्ने विषय रहेछन् भन्ने समेत हामीले जान्ने मौका मिलेको छ ।
आफूले बीस वर्ष अघिदेखि खानेपानी क्षेत्रमा कार्यरत रहे पनि आयोजनाको मर्मतसम्भार, दिगोपन र नेतृत्व विकास एवम् सुशासनका लागि अहिलेको तालिमबाट निकै सिक्न पाएको बताउनुहुन्छ इन्द्रपानी वन्चौडी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति सिन्धुलीका उपभोक्ता समिति सदस्य आशिस कार्की । “यहाँ हामीले पाँच दिनको तालिममा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको मर्मत सम्भारको बारेमा मात्र सिकेका छैनौं, समग्रमा कसरी आयोजनाको नेतृत्व लिने भन्ने कुरा समेत सिकेका छौं”, उहाँको भनाइ छ, “खानेपानी र सरसफाइ समेत एकापसमा अलग गर्न नमिल्ने विषय रहेछन् भन्ने समेत हामीले जान्ने मौका मिलेको छ ।”
केराबारी डाडी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको तर्फबाट खानेपानी आयोजना मर्मतसम्भारको प्राविधिक तालिममा सहभागी हुनुभएकी राम्रीमाया बम्जन भन्नुहुन्छ, “यसअघि मैले धेरै तालिम लिएकी छु, तर यसरी आयोजनाको दिगोपन, स्थानीयकरण र निरन्तरताका लागि यस किसिमको एकीकृत तालिम लिने मौका मिलेको थिएन ।”
स्थानीय सरकारलाई अतुलनीय सहयोग
परियोजनाहरु आउँछन्, काम गर्छन् र जान्छन् भन्ने मान्यता अहिलेसम्म कायम रहेको थियो । तर, वास एसडिजीले स्थानीयकरण, दिगोपन र निरन्तरताका लागि चाल्नुभएका कदम हाम्रा लागि समेत सिकाइ भएका छन् ।
परियोजनाले उपलब्ध गराएको प्राविधिक एवम् प्रक्रियागत सहयोग खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका लागि मात्र नभै समग्रमा स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता विकासका लागि सहयोगी भएको बताउनुहुन्छ मरिण गाउँपालिका उपाध्यक्ष विमला माझी । “यो प्रक्रियागत सहयोगले हामी पालिकालाई नियमसंगत रुपमा सञ्चालन हुनका लागि समेत सहयोग उपलब्ध भइरहेको छ”, उहाँको भनाइ छ, “परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन भएका क्षमता विकासका कार्यक्रमबाट हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालनका धेरै आयामहरुमा जान्ने र अभ्यस्त हुने अवसर प्राप्त गरेका छौं ।”
यस्तै धारणा राख्नुहुन्छ, सुनकोशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कपिल कुमार कोइराला । “वास्तवमा, स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ र कसरी समग्र सुशासन कायम हुन्छ सक्छ भन्ने कुरामा हामीलाई यस परियोजनाअन्तर्गत हुने क्रियाकलापबाट सहयोग पुगेको छ”, उहाँको भनाइ छ, “यसै परियोजनाअन्तर्गत भएका सिकाइबाट हामीले गाउँपालिकालाई अझै संस्थागत र मजबूतीकरण गर्न सहयोग मिलेको छ ।”
सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताको रुपमा वकालत गर्दे हाल मरिण गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत ओम बहादुर दर्जीको भनाइ छ, “परियोजनाहरु आउँछन्, काम गर्छन् र जान्छन् भन्ने मान्यता अहिलेसम्म कायम रहेको थियो । तर, वास एसडिजीले स्थानीयकरण, दिगोपन र निरन्तरताका लागि चाल्नुभएका कदम हाम्रा लागि समेत सिकाइ भएका छन् ।”
