456 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : मुगुको सोरु गाउँपालिका–५ मा खानेपानी तथा सिंचाई आयोजनाको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा मुगुका खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख राजीव रिमाल सहित ५ जना दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतले कार्यालयका प्रमुख रिमाल, सवइन्जिनियर नरबहादुर लाबड तथा खानेपानी आयोजनाका लागि गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर शाही, उपाध्यक्ष हिराबहादुर शाही र सचिव तीर्थबहादुर शाहीलाई दोषी ठहर गरी ५ लाख ६१ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजायको फैसला सुनाएको हो । बिगो कायम गरिए बराबरको रकम प्रतिवादीहरुबाट असुल्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
आव २०७८/०७९ मा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सिंचाई आयोजनामा निर्माण गर्दा वडा नम्बर ५ स्थित नेर सिंचाई आयोजना अन्तर्गत १ हजार ७ सय दूरीमा पाइप बिछ्याउन उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो ।
तर, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख रिमाल र सवइन्जिनियर लाबड तथा उपभोक्ता समितिका तीनजना पदाधिकारीको मिलेमतोमा ८ सय १२.५ मिटर दूरीमा मात्रै पाइप बिछ्याएर बाँकीको हिसाब कागजमा मिलाई अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ लाख ६१ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी पाँचजना विरुद्ध २०८१ वैशाख १ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा दायरको करिब ४ महिनापछि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलाशले प्रतिवादी पाँचै जनालाई दोषी ठहर गरी कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले प्रतिवादीहरु रिमाल र लाबडलाई जनही ३र३ महिना कैद र जनही १ लाख १२ हजार २ सय ९६ रुपैयाँ जरिवाना असुल्न आदेश दिएको छ । सव इन्जिनियरलाई गलत नक्सांकन तयार पारेकोमा थप तीन महिना कैद र १० हजार जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । उपभोक्ता समितिका तीनै जना प्रतिवादीलाई जनही १ लाख १२ हजार २ सय ९६ रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ ।
फिल्डमा कम भएको कामलाई पनि झुट्टा नापी किताब, पहिलो र दोस्रो बिल स्वीकृत गरी बढी भुक्तानी गरी उपभोक्ता समितिलाई गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएकोमा रिमाल र लाबड दोषी ठहर भएका खबर कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशन गरेको छ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव सम्झौता बमोजिम लागत अनुमानभन्दा कम काम गरी फिल्डमा नभएको कामको पनि भएको भनी भुक्तानीको लागि झुठा बिल पेस गरी बढी भुक्तानी लिई आफूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएकोमा दोषी ठहर भएका हुन् ।
