789 पटक हेरिएको 
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा महिला, सिमान्तकृत र पिछडिको वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा गर्न थालेको दुई दशक भन्दा बढी भईसकेको छ । तर पनि नेपालमा महिला, सिमान्तकृत समुदाय र समाजमा पछाडि पारिएको वर्गको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास) क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा महिला सहभागिताको कुरा गर्दा संसारभर नै सन्तोषजक अवस्था छैन। विश्व वैंकको सन् २०१९ को प्रतिवेदन अनुसार संसारभरमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा काम गर्ने मध्ये १७ प्रतिशत हिस्सा महिलाको छ भनिएको छ । खानेपानी वितरण गर्ने उपभोक्ता समितिहरुको नेतृत्व तहमा जम्मा २० प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता देखिन्छ ।
सव साहारा अफ्रिकामा काम गर्ने ४३ वटा युटिलीटीहरुमा अध्ययन गर्दा जम्मा ६ प्रतिशत महिलाहरुले मात्र प्राविधिक काम गरेको पाईएकोे छ । युनेस्को वर्ड वाटर एसेसमेन्ट कार्यक्रमले विभिन्न देशमा गरिएको अध्ययनले भने मन्त्रालयको तहमा १० प्रतिशत भन्दा कम महिलाको सहभागिता देखाएको छ । भारतमा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिएको अध्ययन अनुसार २५ प्रतिशत महिलाहरु ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन समितिमा रहेर काम गरेको देखिएको छ । नेपालमा भने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत भनिएको छ ।
नीति निर्माण देखि लिएर तल्लो तहसम्म महिला, सिमान्तकृत र पछाडि पारिएको समुदायको सहभागिता भईसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सवैले प्रयोग गर्न सक्ने प्रयोगमैत्री खासस्वका संरचनाहरु वनाउन सकिन्छ ।
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा सवैभन्दा बढी समय कसले व्यतित गर्दछ भनेर प्रश्न गर्दा सजिलो उत्तर आउँछ । महिलाले । तर यही खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्दा शुरु देखि परियोजनाका विभिन्न चरण र सम्पन्न पश्चात यसको सञ्चालन, मर्मत सम्भार, दिगो व्यवस्थापनको क्षेत्रमा महिला र सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता कम देखिन्छ ।
महिला र पुरुषको बीचमा खासस्व सम्वन्धी गतिविधिहरु गर्दा कसको समय कति व्यतित हुन्छ भनेर एक शहर उन्मुख क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति र सम्वन्धित नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरु राखेर खानेपानी र सरसफाइमा महिला र पुरुषको दिनमा औसत कति समय व्यतित हुन्छ भनेर अभ्यास गरिएको थियो ।
उक्त अभ्यास गर्ने क्रममा सम्वन्धित स्थानीय निकायका महिला शाखाका कर्मचारीहरु पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यो छलफलको क्रममा के सम्म आयो भने सवैभन्दा कम समय व्यतित गर्ने पुरुषको दिनमा खासस्व सम्वन्धी गतिविधिमा जम्मा ३० मिनेट आयो भने औसत पुरुषको समय दिनमा १ घण्टा सम्म बित्ने रहेछ ।
तर महिला त्यो पनि कार्यालयमा काम गर्ने महिलाहरुको पनि न्यूनतम २ घण्टा दिनमा समय खासस्व सम्वन्धी गतिविधिमा व्यतित हुने पाईयो भने औसत दिनमा ४ घण्टा सम्म विताउने गरेको देखियो । घरमा पानीको सुविधा नभएर पनि यत्ति धेरै समय व्यतित भएको हुन सक्छ । तर पानीको पहुँच भएको घरपरिवारहरुमा हेर्ने हो भने पनि यो आँकाडाको अनुपात मिल्न आउने देखिन्छ ।
त्यही समुदायमा खासस्वका गतिविधिहरु सञ्चालन, अनुगमन, मर्मत सम्भार तथा नेतृत्व र व्यवस्थापकीय भूमिकामा महिलाहरुको सहभागिता कति छ भनेर छलफल गर्दा आँकाडाहरु निराशाजनक आए । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने वाध्यतात्मक स्थिति भएर महिलाहरुको सहभागिता वनाए पनि धेरै जसो वैठकहरुमा पुरुषको नै कुरा बढी सुनिने गुनासो महिलाहरुले गर्नुभयो ।
उक्त समुदायमा खासस्वका मर्मत तथा संभारका तालिमहरुमा महिलाहरुको सहभागिता प्राय शुन्य पाइयो । एक महिलाले तालिममा एक दिन सहभागी हुन गएर पनि घरपरिवारले पानी जोहोे र घरायसी कामहरु सकाएर जान भने पछि बीचमा नै खासस्वको मर्मत तथा संभार कार्यक्रममा भाग लिन नसकेको जानकारी गराउनुभयो । यो एक स्थानको एक उदाहरण मात्र हो जुन सवैतिर लागु नहुन सक्ला तर नेपालका अधिकाँश ग्रामीण र शहरोन्मुख क्षेत्रमा महिलाका समस्याहरु यस्तै नै छन् ।
धेरै लामो सयय देखि खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशी सुनिश्चिता गर्नको लागि पैरवी भईरहँदा पनि महिला, सिमान्तकृत र पछाडि पारिएको समूहको अर्थपूर्ण सहभागिता किन यत्ति धेरै समस्याहरु आईपरेका होलान् ? सामान्य अर्थमा भन्नु पर्दा जुन महिला बिहान देखि वेलुका सम्म खासस्वका गतिविधिमा व्यतित गर्दछन् उनीहरुको नै खासस्व संचालन, मर्मत संभार, र दिगो व्यवस्थापनमा किन सहभागिता हुन सकेन ? यसका पछाडिका धेरै कारणहरु छन् । यी कारणहरु फरक फरक स्थानमा फरक फरक हुन सक्छन् ।
खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उपाय
नेपालको संविधानको मर्म र खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि सवैभन्दा पहिला जुन स्थानीय तहले आफ्नो सेवा क्षेत्र भित्र खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न खोजेको हो, त्यो सेवा क्षेत्र भित्रमा को को छन् सिमान्तकृत र समाजमा पछाडि पारिएका समूह त्यसको वारेमा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ ।
समाजमा पछाडि पर्नु र सिमान्तकृत समूहमा पर्नुका विभिन्न कारणहरु छन् जस्तै भौगोलिक वनोट र वातावरण, वसाई सराई, कुनै विशेष जात वा समूह, धर्म, जात, लिङ्ग, उमेर समूह, अपाङ्गगता, स्वास्थ्य अवस्था, समुदायमा रहेका महिला अथवा अपाङ्गगता भएका शरणार्थी शिविरमा वस्नेहरु ।
कुनै पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो सेवा क्षेत्र भित्रमा सिमान्तकृत र पछाडि पारिएको समुदाय पत्ता लगाई सकेपछि खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न अवरोधहरु के के छन् ? त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ । सामान्यतया खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नको लागि प्राकृतिक तथा कृत्रिम वातावरण, सूचनामा पहुँच, संस्थागत वाधाहरु जस्तै कानुनी वाधाहरु र अड्चनहरु, सांस्कृतिक अवस्था, परम्परागत अभ्यासहरु, आर्थिक अवस्था र विषय वस्तुको ज्ञान, सोचाई र धारणा, सामाजिक विश्वास र अभ्यासहरु, परम्परागत वानी व्यहोरा, भाषा यी र यस्तै अवरोधहरुले गर्दा खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागिता नभएको हुन सक्छ । यो स्थान अनुसार फरक भए पनि यी माथिका अवरोध मध्ये धेरै जसो अवरोधहरु धेरै स्थानमा हुने गर्दछन् ।
खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न देखिएका अवरोधहरुलाई एकै पटक हटाउन सकिने त होईन तर विभिन्न अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने लगातार ५ देखि ७ वर्ष सम्म लैङ्गिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गर्ने हेतुले काम गर्ने हो भने लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित भएको समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले खासस्वमा लैङ्गिक सहभागितामा रुपान्तरण गराउने हेतुले काम अगाडि वढाउन सक्छन् ।
कुनै पनि स्थानीय तहले खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागिताको वर्तमान अवस्था के छ भनेर अभ्यासहरु गर्न सक्छ । नेपालको अधिकाँश भागमा अझै पनि महिलाहरु, सिमान्तकृत र पिछडिएको वर्गलाई नेतृत्व तह र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन समाज त्यत्ति धेरै अग्रसर भएको देखिदैन । यसले गर्दा धेरै स्थानमा खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागिता पीडादायी स्थितिमा नै छ भन्न सकिन्छ । सामान्यतया १ देखि २ वर्ष सम्म सञ्चालन गरिने गतिविधिहरुले खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसक्ने प्राय निश्चित नै छ । यदि कसैले छोटो समयमा तालिम, अभिमुखीकरण सम्वन्धी गतिविधिहरु गरेर खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो विश्वास गर्न नसकिने हुन सक्छ वा दिगो हुन सक्दैन।
यदि कुनै स्थानमा कसैले १ देखि ३ वर्षसम्म परियोजना खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागिता कायम गर्छु भन्ने हेतुले कार्यक्रम संचालन गरेको छ भने उनीहरुले त्यो समाजलाई लैङ्गिक सहभागिताको क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्डहरु पुरा भएको अवस्थामा पुर्याउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा नीति निर्माण देखि लिएर तल्लो तहसम्म महिला, सिमान्तकृत र पछाडि पारिएको समुदायको सहभागिता भईसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सवैले प्रयोग गर्न सक्ने प्रयोगमैत्री खासस्वका संरचनाहरु वनाउन सकिन्छ ।
खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागितामा सशक्तिकरण भएको अवस्थामा समाजलाई पुर्याउने हो भने कम्तीमा पनि ३ देखि ५ वर्ष सम्म लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हेतुले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो अवस्था आईपुग्दा महिला, सिमान्तकृत समूह, वालवालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ । उनीहरुले समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाएको, आफ्नो समस्या राख्न पाएको, आफ्नो कुरा सुनिएको, नेतृत्व तहमा सहभागिता भएको महसुस गर्दछन् ।
लैङ्गिक सहभागितमा रुपान्तरण चाहने हो भने कुनै पनि एक स्थानमा लगातार ५ देखि ७ वर्ष सम्म काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा आईपुग्दा सवै क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिता भएको अवस्था, सिमान्तकृत, पछाडि पारिएको समूहलाई पनि समावेश गरिएको अवस्था हुन्छ । यो अवस्थामा आईसके पश्चात समाज पुनः पुरानो अवस्थामा फर्कन गाह्रो हुन्छ ।
कुनै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुले नेतृत्व तह देखि उपभोक्ता सम्म लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हो भने ५ देखि ७ वर्षको लक्ष्य लिएर काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन पनि आवश्यक छ । अनुगमन र मुल्याङ्कनका आधारहरु तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसको लागि केही सूचीहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । ती सूचीहरुलाई सेवा प्रदायकहरुले कम्तिमा पनि वर्षमा दुई पटक अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने, सुधार गर्नुपर्ने भए सुधार गर्दै जाने, क्षमता विकास गर्नुपर्ने त्यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्नु पर्दछ । यसरी खासस्व क्षेत्रमा लैङ्गिक सहभागिता कायम गर्न सकेको खण्डमा खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रको दिगो सेवामा पनि टेवा पुर्याउन सक्छ ।
आनन्द गौतम
(Facebook, Anand Gautam | LinkedIn)
लेखक विगत दुई दशकदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थामा क्रियाशील हुनुहुन्छ।
