268 पटक हेरिएको 
चितवन : खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुले जम्मा गरेको मर्मत सम्भार कोषमा रहेको रकमलाई करयोग्य आयको रुपमा लिई संघीय सरकारले २५ प्रतिशत कर लगाउन खोजेकोमा उपभोक्ताहरुले विरोध जनाएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ (फेडवासन) को २२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी उपभोक्ताले जम्मा गरेको मर्मत सम्भार कोषमा आँखा नलगाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संघका शिवलाल भुर्तेलले साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना ऋणको मारमा परेको बेलामा उपभोक्ता संस्थाले जम्मा गरेको रकममा सरकारले आँखा लगाउन नहुने बताउनुभयो । साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरु मिटरब्याज नभई किलोमिटर ब्याजको मारमा परेकोले ऋण भुक्तानीका लागि विशेष पहल गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
फेडवासन चितवन जिल्ला अधयक्ष धनबहादुर गुरुङले उपभोक्तालाई सरल र सुलभ रुपमा खानेपानी खुवाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दत्तचित्त भएको बताउनुभयो । संघीय तथा प्रदेश सरकारले खानेपानी आयोजना मर्मत सम्भारका लागि पर्याप्त रकम उपलब्ध नगराउने भएकोले आत्मनिर्भर बन्नका लागि जम्मा गरेको मर्मतसम्भार कोषलाई करयोग्य आयको रुपमा लिई २५ प्रतिशत कर लगाउन खोज्नु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया गोष्ठीमा उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधिहरुले विभिन्न समस्या उजागर गर्नुभएको थियो ।
उपभोक्ता संस्थाहरुलाई विद्युत महसुलमा छुट दिन, पेट्रोलियम पदार्थमा छुट दिन, मर्मतसम्भार कोष स्थापनामा सहयोग गर्न, अन्य विकास कार्यबाट खानेपानी आयोजनामा भएको क्षतिको तत्काल क्षतिपूर्ति र मर्मतसम्भार क्षति गराउने पक्षबाटै हुनुपर्ने कुरामा वक्ताहरुले जोड दिनुभयो ।
