404 पटक हेरिएको 
चितवन : संघीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुले नागरिकहरुको खानेपानीको संवैधानिक हक सुनिश्चितताका लागि स्वयंसेवी रुपमा योगदान गरेकोले उपभोक्ता संस्थाहरुको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने आफूहरुको कुनै मनसाय नभएको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
“हामीले उपभोक्ता संस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीमा कुनै प्रावधान रहेका रहेछन् भने त्यसलाई तुरुन्तै सच्याउछौं”, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ २२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार चितवनमा भएको फेडवासन स्थापना दिवस कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “नियमावली परिवर्तन गर्नै नसकिने बेद र पुराण होइन, यसलाई आवश्यकता अनुसार सर्वस्वीकार्य बनाएरमात्र लागू गर्दछौं ।”
“श्रोतको खोजी गरेर, योजना सञ्चार तथा मर्मतसम्भार गरेर, महसुल व्यवस्थित गर्दै त्यसलाई सही तरिकाले उपयोग गरेर, खानेपानीलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याएर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुले राज्यले गर्नुपर्ने कल्याणको कार्य गर्नुभएको छ”, उहाँको भनाइ थियो, “उपभोक्ता संस्था र नागरिकको अहित हुने कार्य सरकारले कहिल्यै पनि गर्दैन ।”
प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेका संस्थालाई फेडवासनले नै मूल्यांकन गरेर अर्को उपभोक्ता संस्थासँग मर्जरमा लैजानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
जलवायु अनुकूलन खानेपानी तथा सरसफाइ योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत मन्त्री यादवले जोड दिनुभयो । “सेतो हिमाल कालो भएको छ, पहाडका मुहान सुक्दै गएका छन्, चुरे दोहन भइहेको छ, तराईको भूमिगत जलश्रोत सकिएर मधेशमा पानीको हाहाकार छ”, मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “त्यसैले, अब जलश्रोतमैत्री र वातावरण अनुकुलित आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”
विश्वमा पानीकै कारण युद्ध सुरु हुनुअघि नै दिगो खानेपानी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । खानेपानी प्रणाली र सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले आवश्यक रकमको बारेमा चिन्ता नगर्न समेत सुझाव दिनुभयो । “काम गर्नलाई ढेउवा त चाहिन्छ, कहाँबाट आउँछ त ढेउवा ?”, उहाँले भन्नुभयो, “ढेउवाको चिन्ता नलिनुस्, त्यो मेरो जिम्मामा छोडिदिनुस् । नयाँ अवधारणा अनुसार काम गर्नुस् ।”
सोही अवसरमा विशिष्ट अतिथिको रुपमा बोल्दै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले विभागदेखि डिभिजनसम्म मानव संसाधन थप गरी नियमनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने योजनामा संघीय सरकार रहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि त्यसको अपजस संघीय सरकारमा नै आउने गरेको बताउँदै महानिर्देशक श्रेष्ठले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र बेलाबखतमा खुम्चिने गरेको स्वीकार गर्नुभयो ।
निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण अवस्थामा पुग्ने गरेको र तराई मधेशमा सयौं आयोजनाहरु रुग्ण बनेको सन्दर्भमा महानिर्देशक श्रेष्ठले अधुरा आयोजना पूरा गर्ने योजनासहितको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको र स्वीकृतिको क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वास खवरका सम्पादक विनोद धौलागिरिले खानेपानी तथा सरसफाइ दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र वास प्लान कार्यान्वयनका जटिलता, कर अधिकृत खडानन्द पाण्डेले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित करसम्बन्धी सवालहरु, फेडवासनका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता डिल्लीराज खनालले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरु र फेडवासनका उपाध्यक्ष जनक गिरीले नेपालको संविधान र १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सोही अवसरमा २४ बुँदे सौराहा घोषणापत्र समेत जारी गरिएको थियो । जसमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई करको मारमा पार्न नहुने, प्रस्तावित खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीका विषयलाई उपभोक्ता संस्था अनुकूल हुनेगरी परिमार्जन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता संस्थाहरुलाई विद्युत तथा डिजेल/पेट्रोलमा छुट दिनुपर्ने, निर्माण सामग्री खरिदमा भ्याट छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, उपभोक्ता संस्थाहरुलाई खुम्च्याउने र विघटन गर्नेगरी स्थानीय सरकारहरुले निर्माण गरेका खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, पूर्ण सरसफाइलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु समावेश गरिएका छन् ।
सोही अवसरमा चार सञ्चारकर्मीहरुलाई फेडवासन राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार समेत प्रदान गरिएको थियो ।
