204 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : जनस्वास्थ्यमा लगातार खेलबाड गरिरहे पनि पानी उद्योगीका कर्तुतमा सरकार मूक बनिरहेको पाइएको छ। प्रशोधित पिउने पानीको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका–०७४’ ल्याए पनि उद्योगीहरूले त्यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
विभागले बजार अनुगमन गर्दा हरेक पटक केही न केही कैफियत भेटाउने गरेको छ । खाद्यको टोली बुधबार पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको अन्नपूर्ण इन्डस्ट्रिजमा पुग्दा त्यस्तै कफियत भेटियो । पानी प्रशोधन गर्ने उक्त इन्डस्ट्रिजमा भण्डारण कक्षमा राखेको प्रशोधित पिउने पानीमध्ये २५ कार्टुनमा लेबल उत्पादन, मिति र ब्याच नम्बर थिएन । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले यस्ता कार्यलाई निषेध गरेको छ र तत्काल आर्थिक जरिवाना गर्न सक्छ । तर खाद्यको टोलीले बिक्री मूल्य उल्लेख नगरेको पानी नष्ट गरेर मात्रै उन्मुक्ति दियो ।
खाद्यको टोलीले असोज १४ मा टोखास्थित शरण मिनरल वाटर एन्ड बेभरेज प्रालि, रियल माउन्ट एभरेस्ट बेभेरज प्रालि, ग्रिनल्यान्ड मिनरल वाटर एन्ड बेभरेज प्रालि र सिटी वाटर एन्ड बेभरेज प्रालिमा अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा शरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको, सरसफाइमा ध्यान नदिएको र प्रशोधन कक्ष पनि अव्यवस्थित राखेको थियो । तर, टोलीले कमजोरी सुधार्न र निर्देशिका अवलम्बन गर्न मात्रै निर्देशन दियो । रियल र ग्रिनल्यान्डको अवस्था पनि उस्तै थियो । पानी उत्पादन गर्ने उद्योगमा कैफियत भेटिए पनि दुई उद्योगका कुच्चिएको जार नष्ट मात्रै गरियो र सोहीअनुसार निर्देशन मात्रै दिएर उन्मुक्ति दियो ।
खाद्यको टोलीले असोज ९ (बुधबार) पनि पानी उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो । ललितपुरमा रहेको पचली भैरव पानी प्रशोधन उद्योगमा निरीक्षण गर्दा बोटलमा उत्पादन मिति र ब्याच नम्बर थिएन । पानीको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन गरेको थिएन । फोहोर पानी बग्ने ढल अव्यवस्थित र खुला राखे पनि कारबाही भएन । प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका–०७४’ पालना गर्न निर्देशन दिएर उन्मुक्ति दिइयो ।
धापासीको सनराइज बेभरेज नेपाल प्रालिले अर्को नामको कम्पनीको जारमा पानी फिलिङ गरी बिक्री गरेको भेटिएको थियो । विभागको अनुमतिपत्र नवीकरण नगरी कारोबार गरेको पाइएको थियो । तर पनि कारबाही भएन । यसरी पानी उद्योगले लापरबाही गरे पनि सरकारी निकाय निर्देशन मात्रै दिएर उम्किएको छ । सोही प्रकारको कैफियतमा काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कारबाही गर्दै आएको छ ।
महानगरले २१ ब्रान्डका नमुना परीक्षण गर्दा ११ ब्रान्डमा कैफियत फेला पारेको थियो । महानगरपालिकाले परीक्षणका क्रममा पानीमा फिकल कोलिफर्म समेत भेटिएको थियो । कोलिफर्मको मात्रा शून्य हुनुपर्नेमा ३ सय सम्म भेटिएको थियो । प्रति १ सय मिलिलिटर नमुना परीक्षणमा कोलोनी फर्मिङ युनिट (सीएफयू) मापदण्ड विपरीत देखिएको थियो । यसमा ११ कम्पनीको पानी बिक्री वितरणमा रोक लगाई महानगरले दुई–दुई लाख जरिवाना गरिसकेको छ । ०७४ मा जारी भएको निर्देशिका नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघ कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताइरहँदा विभागले निर्देशन दिएर मात्रै उन्मुक्ति दिँदै आएको छ ।
‘पानी शत प्रतिशत स्वच्छ बनाउन सकिँदैन, यसमा केही न केही कैफियत हुन्छ नै । मानवीय त्रुटिले पनि हुन सक्छ । अत्याधुनिक प्रशोधन गर्ने पानीमा पनि समस्या छ,’ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम लिम्बू चेम्जोङले भने, ‘खाद्यले जारी गरेको मापदण्ड पूर्ण लागू भए नेपालमा रहेका ७ सय पानी उद्योग मध्ये ५ सय बन्द हुन्छन् ।’
केही पानी उद्योगले एउटै कोठामा प्रशोधन, स्टोरेज र फिल्टर समेत गरेका छन् । त्यसैले निर्देशन भए पनि लागू गर्न कठिन पर्ने चेम्जोङको भनाइ छ । ‘उपत्यकाकै कुरा गर्दा २ सय पानी उद्योग मध्ये १ सय ५० उद्योग मनलागी पारामा चलिरहेका छन् । ती उद्योगले उत्पादन गर्ने पानी कस्तो होला ?’ उनले भने ।
यता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले निर्देशिका अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बताए । ‘उद्योगले मापदण्ड पालना गर्न नसके वैकल्पिक उपाय अपनाएर मर्जमा जान सक्छन् । त्यो पनि गर्न नसके बन्द हुन्छन् । तर क्षमता छैन भन्दैमा सर्वसाधारणलाई दूषित र न्यून गुणस्तरको पानी बेच्न पाइन्न,’ उनले भने, ‘मापदण्डको पालना नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’ नयाँ खाद्य ऐन जारी भए पनि त्यसको निर्देशिका बन्ने क्रममा रहेकाले आर्थिक जरिवाना गर्न नसकिएको विभागले जनाएको छ । यो खबर कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो।
