104 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : धनी देशहरूले विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको तयारी र त्यसको सामना गर्नका लागि वार्षिक ३०० बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने वाचा गरेका छन् । अजरबैजानको बाकुमा जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा आज ुबाकु फाइनान्स गोलु का रूपमा उक्त सहमति भएको हो ।
सन् २०३५ सम्म जलवायु वित्तका रूपमा १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गरिने पनि धनी राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कोप-२९ सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पछिल्लो मस्यौदामा तोकिएकोभन्दा ५० बिलियन बढी रकममा सहमति भएको हो । यसअघि उक्त सहयोग राशि २५० बिलियन डलर तोकिएको थियो । करिब ४८ घण्टाको सघन छलफलपछि उक्त सहमतिमा पुगिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
शनिबार एक समय उक्त छलफल नै नहुने अवस्थासमेत आएको थियो । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले संवेदनशील मानिएका मुलुक र विकासशील देशका प्रतिनिधिहरू शनिबार दिउँसो संवादबाट बाहिरिएकासमेत थिए । ‘मैले बढाइचढाइ गरेको होइन, हाम्रा टापुहरू डुबिरहेका छन् । यस्तो कमजोर सम्झौता लिएर हामी महिला, पुरुष र बालबालिकासामु कसरी फर्किएर जाने ?’ अलायन्स अफ स्मल आइल्यान्ड स्टेट्सका अध्यक्ष सेड्रिक सुस्टरले भनेका छन् । रकम बढेपछि आइतबार बिहान उक्त सम्झौतामा हसमति भएको हो ।
भारतले समेत यस सहमति निकै कमजोर भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । भारतीय प्रतिनिधि चाँदनी रैनाले भनिन्, ‘यो सम्झौता ठीक छैन । यसमा हामी आपत्ति जनाउँछौँ ।’ रैनाले यस सम्झौताको निर्णय प्रक्रियामा कैयौँ देशलाई बाहिर राखिएको समेत बताइन् । उनले ३०० बिलियन अमेरिकी डलर निकै कम भएको पनि बताइन् ।
त्यस्तै स्विजरल्यान्ड, मालदिभ्स, क्यानडा र अस्ट्रेलियासहितका देशहरूले जीवश्म इन्धनको वैश्विक उपयग कम गर्नेबारे प्रयोग गरिएको भाषा समेत निकै कमजोर भएको भन्दै विरोध जनाएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यसलाई सन् २०२५ मा हुने आगामी जलवायु सम्मेलनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
