232 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालले खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुलाई नगर बिकास कोषबाट प्रबाह भएको ऋण र ब्याजमा पूनः समायोजन गर्न माग गरेको छ ।
महासंघको छैंटौं साधारण सभा एवं अधिवेशन पछि जारी घोषणा पत्रमा सेवामुलक खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुलाई नगर बिकास कोषबाट प्रबाह भएको ऋण र ब्याजमा पूनः समायोजन गरी सुलभ सेवा प्रबाह हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
नगर विकास कोषबाट कुल लागतको २५ प्रतिशत ऋण लिएर बनाएका खानेपानी आयोजनाहरुले कोषको ऋण तिर्नकै लागि उपभोक्तालाई खानेपानी महसुल महँगो पर्न गएको भन्दै यसको समायोजनको चर्चा बेला बखत हुने गरेको छ । महासंघको छैठौँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवलेले नगर विकास कोषले खानेपानी उपभोक्ता समितिका लागि दिईने ऋणको ब्याज ५ प्रतिशतबाट घटाउन पहल भैरहेको बताउनु भएको थियो। यस्तै सहलगानीमा समुदायको हिस्सा घटाएर १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीतिगत सुधारको काम गरिरहेको बताउनु भएको थियो।
सहरी आयोजनाहरूको निर्माणको लागि उपभोक्ता संस्थाले निर्माण लागतको ३० प्रतिशत सम्म सहलगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो मध्ये ५ प्रतिशत रकम उपभोक्ता संस्थाले आयोजना संचालनको प्रतिबद्धता स्वरूप अग्रीम नगद जम्मा गर्नुपर्छ भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम नगर विकास कोषले उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आयोजनाको ७० प्रतिशत रकम भने एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले अनुदान दिईदै आएको छ ।
अधिवेसन सम्पन्न भएपछि महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा आन्तरिक राजश्वमा पान वा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समाबेस हुनुपर्दा अत्यावश्यक दैनिक खानेपानी उत्पादन गर्ने मुनाफा रहित संस्थालाई असर परेको र खानेपानी जस्तो आधारभुत बिषयमा राज्यले कर छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघले बिद्युत महसुलको कारण पानीको उत्पादन लागत बढी भई उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार परिरहेकोले खानेपानीमा बिद्युत महसुल पूर्ण छुट हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।
महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती :
