353 पटक हेरिएको काठमाडौ : ‘विकसित राष्ट्रका नागरिकहरुले सरसफाइ सेवाका लागि कुनै चिन्ता मान्नु पर्दैन । नागरिकको शौचालय सीधै ढल प्रणालीमा जोडिन्छ र ढल प्रणालीबाट प्रशोधन भईसके पछिको वस्तु पनि सरकारले नै व्यवस्थापन गर्छ अर्थात सरसफाइमा सबै लगानी सरकारकै हुन्छ ।’
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ (सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेसन) को अवधारणा बारे प्रष्ट पार्न यु.एन. ह्याबिटाटका नेसनल प्रोफेस्नल अफिसर (वास) सुधा श्रेष्ठले उक्त प्रसंग निकाल्नु भएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘प्रशोधन केन्द्रबाट उत्सर्जन हुने अन्तिम प्रडक्टलाई पनि कृषिमा अर्थात सुरक्षित तरिकाले कहाँ डिस्पोज गर्ने हो त्यो पनि सरकारकै जिम्मेवारी हुन्छ ।’
तर नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रमा सरकारले सरसफाइलाई सेवाको रुपमा स्वीकार्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘खानेपानी हाम्रो धारामा नआउँदा सरकारी निकायलाई मेरो धारामा पानी आएन भन्न सक्छौं, मैले पानी खान पाएन भन्न सक्छौं’ उहाँ उदाहरण दिदै भन्नुहुन्छ ‘तर मेरो सेप्टिक ट्याङक भरिएपछि मेरो सेप्टिक ट्याङ्क खाली गर्नुपर्यो भनेर सरकारलाई भन्दैनौं । किनकि सरसफाइ सम्बन्धी सेवा दिने सरकारी निकाय नै छैन । त्यसैले सरसफाइलाई पनि खानेपानी जस्तै सरकारी सेवाभित्र समाहित गराउनुपर्यो भन्ने दृष्टिकोणबाट नगरव्यापी समावेशी सरसफाइको अवधारणा विकास भएको हो।’
यो अवधारणा विकास हुनुमा अर्को अन्तर सम्बन्धित बिषय पनि छ । ‘जत्तिबेला नेपालमा सरसफाइ अभियान अन्तर्गत घर घरमा शौचालयहरु बन्ने क्रममा थिए । त्यत्तिबेला शौचालयमा मात्र पहुँच भयो भने सरसफाइको समस्या हल भयो भन्ने किसिमले सोचिन्थ्यो । तर अब शौचालय भएर मात्र पुगेन ।
त्यसपछिको सेवा के त ? भन्ने बिषयमा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेसन लगायत संस्थाहरु बीच सरसफाइ सेवा श्रृंखलालाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने सवालमा विचार विमर्श हुन थाल्यो । जसले गरिब भन्दा अति गरिब जनता सम्म पनि सुरक्षित सरसफाइ सेवा पुगोस्, सरसफाइ श्रृंखलाको हरेक चरण अर्थात टोइलेटको सेप्टिक ट्याङ्कमा जम्मा भएको दिसाजन्य लेदो देखि सबैभन्दा अन्तिम प्रयोग (प्रशोधन पछिको प्रयोग) सम्मलाई सुरक्षित तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट यो अवधारणाको विकास भएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको सरसफाइका चुनौतीहरुलाई प्रभावकारी तरिकाले समाधान गर्न सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेसनको अवधारणा विकास भएको हो भन्ने बुझ्न यी दुई दृष्टान्तहरु हरु नै काफी छन्।
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ अवधारणाले के भन्छ ?
समता :
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइले जहिले पनि समतालाई जोड दिन्छ । किनकि सरसफाइ सेवा लिन सक्षम व्यक्तिले मात्र होइन, सबैले समतामूलक तरिकाले सरसफाइ सेवा पाउनु पर्छ भन्ने कुराको वकालत यस अवधारणाले गर्छ । श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ‘सरसफाइ सेवा किन्न/लिन नसक्नेले चाहिं नपाउने, सक्षम परिवारले मात्र पाउने भन्ने हुँदैन । असक्षम अर्थात गरिब भन्दा अति गरिब व्यक्तिले पनि सुरक्षित र गुणस्तरीय सरसफाइ सेवा पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ ।’
सुरक्षा :
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ अवधारणाले नगरभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित सरसफाइ सेवा प्रदान गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । ‘सबैभन्दा पहिले सरसफाइमा काम गर्नेहरुको सुरक्षा के छ त ? उनीहरु साँच्चै नै सुरक्षित तरिकाले काम गरिरहेका छन कि छैनन् ?’ श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ‘नेपालमा पनि सेप्टिक ट्याङ्क खाली गर्दा निस्सासिएर मानिसको ज्यान गएको घटना देखि सुरक्षा सामग्रीहरु नहुँदा विरामी परेका घटनाहरु सुन्छौं ।
सरसफाइकर्मीको कुरा मात्र होइन, शौचालयको स्लजलाई सीधै खेतमा लगेर बिसर्जन गर्यौं भने त्यसले जनस्वास्थ्यमा असर त पर्ने नै भयो । त्यसकारण जहिल्यै जनस्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्यको दृष्टिले सरसफाइ सेवा प्रदान गर्ने सरसफाइकर्मी, सेवा लिने उपभोक्ता र समुदाय पनि सुरक्षित हुनुपर्ने यो अवधारणाले भन्छ ।’
दिगोपना :
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ अवधारणाले दिगोपनालाई जोड दिन्छ । यसमा सरकारी निकाय वा सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुसँग मानवीय तथा वित्तिय स्रोतको पर्याप्तता छ वा छैन ? स्रोतलाई राम्रोसँग योजना बनाएर परिचालन गरेको छ वा छैन ? छैन भने प्रभावकारी स्रोतको व्यवस्थापनमा आधारित भएर सेवा प्रवाहलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने तरिकाले काम गर्ने कुरामा विशेष जोड दिन्छ ।
यु.एन. ह्याबिटाटका नेसनल प्रोफेस्नल अफिसर (वास) सुधा श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
