172 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्र जस्तै राजनीतिक एजेण्डा बनाईनु पर्ने आवाज विभिन्न मञ्चहरुमा बारम्बार बुलन्द हुने गरेको छ । सडक, विजुली, पुलपुलेसा, स्वास्थ्य, शिक्षाकै दाँजोमा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रलाई पनि राजनीतिक महत्व दिलाउन सकियो भने मात्र बल्ल यस क्षेत्रको विकास हुने चर्चा विगत देखि नै हुँदै आएको हो।
यही आवश्यकतालाई हृदयंगम गरी गत १० असोज २०८० मा सम्पन्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रगत समीक्षा (जेएसआर) को २० बुँदे घोषणा पत्रको दोस्रो बुँदामा समेत दिगो विकास लक्ष्य ६ पूरा गर्न, विश्वव्यापी, समतामूलक, दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाहरू प्राप्त गर्नका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई जोड दिने र सरोकारवालाहरू बीच आपसी जवाफदेहिता संयन्त्रहरू बढाउने भनिएको थियो ।
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास) क्षेत्रलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउँदा सम्म यस क्षेत्रले राखेका लक्ष्यहरु हासिल गर्न नसक्ने मात्र होइन कि सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइको अभावमा जनस्वास्थ्यमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने भएकाले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन ढिला भैसकेको बिषयमा घनिभूत छलफल भएको छ।
शुक्रबार यही बिषयमा वास क्षेत्रका बहुसरोकारवालाहरु छलफलमा जुटेका छन् । खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, विकास साझेदार, कुटनीतिक नियोग, विभिन्न विश्वविद्यालय, वास एक्सपर्ट, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका अनुसन्धाता, वास क्षेत्रका पत्रकार, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले एकै थलोमा बसेर खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने उपायको खोजी गरेका हुन् ।
आगामी फेब्रुअरी १० र ११ तारिखमा राजनीतिज्ञहरु सँग खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी सम्वाद हुँदैछ । सोही सम्बादमा राजनीतिज्ञहरुसँग खानेपानी र सरसफाइका बिषयहरुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने ? भन्ने बिषयमा सरोकारवालाहरुको साझा धारणा बनाउन पूर्व तयारी कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
‘खानेपानी र सरसफाइलाई राजनीतिक महत्वको बिषय बनाउन राजनीतिक पैरवी जरुरी भएको हो । खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुको साटो लक्ष्य घटाउँदै ल्याएको छ’ बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव मीना श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितताले मानवीय स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ भन्ने कुरा राजनीतिज्ञहरुलाई बुझाउनुछ ।’
वास क्षेत्रलाई राजनीतिक एजेण्डा कसरी बनाउने ?
‘राजनीतिज्ञलाई सोधौं, खानेपानी पिउन नपाएको दिन तपाई राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ ?’ बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.सुनिल बाबु श्रेष्ठले पोलिटिकल एजेण्डा बनाउन यही प्रश्न काफी हुने बताउनुभयो ।
पूर्व तयारी बैठकमा खानेपानी र सरसफाइलाई कसरी राजनीतिक एजेण्डा बनाउने भन्ने बिषयमा बैठकका सहभागीहरुले आ आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
यस्तै काठमाडौ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सुवोध शर्माले पहिले धाराबाट सीधै अन्जुलीमा थापेर पानी पिउन सकिन्थ्यौं, अब कहिले पिउन सकिएला भनेर राजनीतिज्ञहरुलाई सोध्नु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा युनिसेफ नेपालका वास विज्ञ अरिनिता मास्के श्रेष्ठले यस अघि सम्पन्न भएका जलवायु उत्थानशील खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाका अवरोधकहरु विश्लेषण सम्बन्धी गोष्ठी, खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रगत समीक्षा गोष्ठी लगायत थुप्रै कार्यक्रमहरुबाट राजनीतिक प्रतिबद्धता आइसकेको र ती कार्ययोजना तथा घोषणापत्रको मात्र कार्यान्वयन भएमा पनि वास क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने बताउनुभयो।
उहाँले खुला दिसामुक्त अभियान पनि राजनीतिक प्रतिबद्धताबाटै सफल भएको स्मरण गराउँदै सुरक्षित सरसफाइ र सुरक्षित खानेपानीको बिषयलाई पनि त्यही अनुरुप अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ समाजशास्त्रीले दैनिक सरकारी कामकाज भन्दा अलग्गै सचिवालय बनाएर सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइको कार्यक्रम देश हल्लाउने गरी चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ‘हामी सँग विगतको अनुभव छ, त्यसबेला हामीले कसरी काम गरेका थियौं, त्यसरी नै देश जुरुक्क उचाल्ने गरी सुरक्षित सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो।
बैठकमा युनिसेफ नेपालका वास विज्ञ दण्डीराम विश्वकर्माले संस्थागत संरचनालाई लक्षित गरेर एडभोकेसी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्राविधिक जनशक्तिको बढी आवश्यकता भए पनि प्रशासनिक जनशक्ति बढी हुँदा विनियोजित बजेट समेत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था उजागर गर्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘साना साना खानेपानी आयोजना पनि संघमा छ, जुन स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, यसको अन्त्य गर्न सकिन्छ कि भनेर वास प्लान बनायौं, तर दराजमा थन्किएको अवस्था छ, यसको कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति नै चाहिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो।
बैठकमा युएन ह्याबिटाटका नेसनल प्रोफेस्नल अफिसर (वास) सुधा श्रेष्ठले सरकारको अगुवाईमा बहुसरोकारवाला संयन्त्रलाई पहिले जस्तै परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘पहिले जस्तै संयन्त्रको विकास गरेर अगाडि बढ्यौं भने बल्ल हामीले चाहेको सुरक्षित सरसफाइको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं’ उहाँले भन्नुभयो।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधीले नेपालमा बर्षेनी हैजाको प्रकोप देखिएको र यो हुनुमा असुरक्षित पानी नै जिम्मेवार रहेकाले खानेपानी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालका २२ वटा जिल्ला हैजाको जोखिमपूर्ण क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरिएको र खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रले गरेको योगदानले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगतिमा स्वतः सकारात्मक नतिजा देखिने बताउनुभयो।
उहाँले खानेपानी र स्वास्थ्य एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र भए पनि खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी हुने गरेका कार्यक्रमहरुमा स्वास्थ्यका प्रतिनिधीहरुलाई सहभागी नगराएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । ‘हामीलाई थाहा छ, खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वास्थ्य एकापसमा अन्तर सम्बन्धित छन्, तर कार्यक्रम चाहिं अलग अलग्गै हुने गरेको छ, कतिपय कार्यक्रममा स्वास्थ्य सँग खानेपानी, खानेपानी सँग स्वास्थ्यका संयुक्त कार्यक्रमहरु पनि हुनुप¥यो’ उहाँले भन्नुभयो।
बैठकमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेसनल प्रोफेस्नल अफिसर डा. सुदन पन्थीले सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच पुगेको जनसंख्या बढ्नुको साटो घट्दै गएकाले चिन्ताको बिषय भएको बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन ट्रिटमेन्ट प्लाण्ट बनाउने, आदि आदि भन्दा पनि अहिलेका लागि सबैभन्दा कम लागत र सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुने उपाय अबलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘हामीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उपायको खोजी गरौं, कम लागत बढी प्रभावकारी हुने उपाय अपनाऔं’ उहाँले भन्नुभयो।
बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) का राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले संविधानमा खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा किटान गर्नका लागि महासंघले खेलेको भूमिकाको स्मरण गराउँदै पहिले संघले कस्ता खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ? त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बर्षेनी नयाँ आयोजना थप नगरी भए गरेका निर्माणाधीन र अधुरा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सम्पन्न गरेर मात्र नयाँ योजनामा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सुरक्षित खानेपानी एक प्रकारको पोषण जस्तै भएको बैठकमा सहभागी कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य दिपेन्द्र रोकायाले बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो गृह जिल्ला हुम्लाको प्रसंग निकाल्दै भन्नुभयो ‘जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा उब्जनी पनि कम हुन्छ, तलतिर खसान क्षेत्रमा उब्जनी पनि बढी हुन्छ । तर माथिल्लो क्षेत्रका बालबालिकाहरु नै मोटाघाटा हुन्छन्, कुपोषण भएका हुँदैनन्, किनकि त्यहाँको पानी नै सुरक्षित छ ।’
बैठकमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर डा.रजित ओझाले WASH System Stengthening for Health सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले खानेपानीको सकारात्मक प्रभाव मानवीय स्वास्थ्यमा देखिने भएकाले हालको सुरक्षित खानेपानीको पहुँचलाई बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सरसफाइ सेवा श्रृंखलामा शौचालयको भण्डारण पछि का चरणहरुको कुनै तथ्याङ्क नरहेको र तथ्याङ्कको विकास गर्ने काम पनि नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
