379 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले खानेपानी संस्थाहरु करमुक्त हुनुपर्ने माग सहित खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र खानेपानी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष खेमराज वली नेतृत्वको टोलीले खानेपानी मन्त्री यादव र खानेपानी सचिव बज्राचार्यलाई छट्टाछुट्टै भेट गरी नगर विकास कोषको ऋण मिनाहा गर्न अर्थ मन्त्रालय सँग माग गरी दिन अनुरोध सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
यस्तै सहलगानीमा उपभोक्ता संस्थाले लगाउनु पर्ने कुल लागत पूँजीको ३०% लाई घटाएर १५% मा झारेकोमा धन्यबाद व्यक्त गर्दै जनताको पानी सरकारको लगानी भन्ने मूल मन्त्रलाई मनन् गदै उपभोक्ताको लगानी शुन्य (०) प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
महासंघका मागहरु :
१) नेपालका खानेपानी संस्थाहरु करमुक्त हुनुपर्ने :आयकर ऐन २०५८ परिच्छेद ४ छुट हुने रकमहरु र अन्य रकमहरु दफा १० छुट हुने रकम उपदफा ‘ट’ जलश्रोत ऐन २०५५ अन्तरगत दर्ता भएका खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थाले उद्धेश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकम, भनिएको छ उक्त ऐनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । खानेपानी सेवा मुलक भएकोले कर छुट हुनुपर्छ ।
२) नेपालको संविधान भाग ३ मौलिकहरु र कर्तव्य धारा १७ उपधारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, उपधारा ३५ (४) प्रत्येक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ पहुंचको हकलाई सम्मान गर्दै पूर्ण कार्यान्वयन गरौं भन्ने हाम्रो माग हो ।
क) सम्पूर्ण खानेपानी आयोजनाहरुको प्राबिधिक/आर्थिक पक्ष सरकारको र व्यवस्थापकीय क्षेत्र समुदायको अर्थात उपभोक्ता संस्थाहरुको हुने हुनाले मौलिक हकको प्रत्याभुति हुने गरी खानेपानी आयोजना निर्माण हुनुपर्छ ।
ख) हाल सञ्ंचालित लगानी साझेदारीका आयोजनाका कारण उपभोक्ता संस्थाहरु ऋणको भारमा थिचिएका छन् । उक्त ऋण (नगर विकास कोषबाट ५ देखि ८ % ब्याज दरमा लिएको छ ) मिनाहा हुन अर्थ मन्त्रालय सँग माग गरी दिन अनुरोध गर्दछौं ।
३) खानेपानी प्रणाली सञ्चालन गर्दा खपत भएको विद्युत (उर्जा) राज्यबाट निशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४) छुट्टै खानेपानी बीमा बोर्डको अवधारणा ल्याइ प्रिमियम वापतको रकम राज्यको दायित्व भित्र हुनुपर्ने ।
५) खानेपानी मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पुरा गरी माग भएका आयोजनाहरुमा श्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
महासंघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै खानेपानीमन्त्री यादवले जलवायू परिवर्तन, जनसंख्या बृद्धि, शहरीकरण लगायत विविध कारणले खानेपानीको स्रोत दिन प्रतिदिन घटदै गएकोले भबिश्यमा आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्न बेलैमा बैकल्पिक उपाय अपनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
खानेपानी जस्तो सेवामा आयकर र विद्युत छुट गर्ने बिषयमा मन्त्री यादव सकारात्मक रहेको महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहबाट देखाएको उत्साहजनक सहभागिताका कारण साना शहरी/सहलगानी लगायत खानेपानी आयोजनाहरु दक्षिण एसियाकै नमुना खानेपानी आयोजनामा प्रमाणित भएकाले खानेपानी आयोजनाको संरक्षण गरी दिन सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको बताउनुभयो ।
‘मन्त्रीज्यूबाट भएको प्रतिवद्धताले भोलिका दिनमा खानेपानीमा जनताले ठूलो लगानी गर्नु नपर्ला भन्ने आशा जागृत भएको छ, जनताको पानी सरकारको लगानी प्रति महासंघ आशावादी रहेको छ’ अध्यक्ष वलीले भन्नुभयो।
